राष्ट्रीय

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार शाम हुए हादसे में जहां 6 लोगों की मौत हो गई वहीं 34 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीएसटी के पास हुए इस घटना ने पूरे देश को …

चीन के जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मसूद अहजर का नाम वैश्विक आतंकवादी सूची में नहीं डालने पर विपक्ष ने पीएम मोदी पर हमला बोला। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा …

सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दाखिल राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली लालू की …

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने  उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि, एनसीपी-कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए सीटों का औपचारिक बंटवारा घोषित नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस के पास …

न्यायालय ने राफेल सौदा मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई पूरी की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति पर …

मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर एक बार फिर से चीन ने अड़ंगा लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में वीटो का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले …

2019 के लोकसभा चुनावों तारीखों का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस ने गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने की शुरुआत कर दी है. महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी ने सांसद राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभीमानी शेतकरी संगठन के साथ हाथ मिलाया है. सूत्रों के …

करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आवश्यक विचार-विमर्श करने व महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर पर आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक मीटिंग हो रही है। इसके लिए पाकिस्तानी अधिकारी सवेरे अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय अटारी सीमा पर स्थित …

रेलवे में ग्रुप डी के एक लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले माह इन पदों की अधिसूचना जारी की थी। इसके जारी होने के बाद अब ग्रुप डी के जोनल वार रिक्त …

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने में ढिलाई बरतने पर असम सरकार को फटकार लगाई और 27 मार्च तक विस्तृत विवरण दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार …