यह महत्वाकांक्षी परियोजना आरवीएनएल के नेतृत्व वाले जाइंट वेंचर द्वारा विकसित की जा रही है, जिसे भारतीय रेलवे के भविष्य की तस्वीर माना जा रहा है। आरवीएनएल के 21वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीक बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी नई ऊंचाई देगा।

क्या है योजना?

शुरुआती योजना के मुताबिक जून 2026 तक प्रोटोटाइप सामने आने की उम्मीद थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है और ट्रायल अगले साल तक पहुंच सकता है। इस मेगा प्लान के तहत कुल 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स बनाए जाएंगे।

’49 ड्रोन, एक पल्स, सब खत्म’

आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “49 ड्रोन, एक पल्स, सब चले गए” इस वीडियो में देखा जा सकता है कि HPM सिस्टम एक निश्चित क्षेत्र में कई लक्ष्यों को एक साथ प्रभावित कर सकता है।

पारंपरिक हथियारों की तरह एक-एक करके निशाना साधने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉफ्ट किल करके काम करती है, यानी ड्रोन के नेविगेशन, कम्युनिकेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को बर्बाद कर देती है।

युद्ध में लागत का असंतुलन

महिंद्रा ने हाल के संघर्षों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सस्ते कामिकाजे ड्रोन इंटरसेप्टर की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। हमलावर को जीतने की जरूरत नहीं, बस लागत का गणित अपने पक्ष में रखना काफी है। रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में ईरान समर्थित ड्रोन हमलों ने साबित किया है कि सस्ते ड्रोन बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं।

लेजर अकेले पर्याप्त क्यों नहीं?

लेजर-आधारित सिस्टम सस्ते और सटीक माने जाते हैं, लेकिन महिंद्रा ने बताई कि लेजर एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। स्वार्म के खिलाफ यह समस्या है। दूसरी ओर, HPM पूरे क्षेत्र को कवर करता है। दोनों तकनीकें पारंपरिक मिसाइलों और तोपों के साथ पूरक भूमिका निभाएंगी। भविष्य की हवाई सुरक्षा लेयर्ड डिफेंस पर आधारित होगी।

महिंद्रा ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि आयात पर निर्भर रहना रणनीति नहीं है। भारत के लिए यह बहुत प्रासंगिक है। प्रतिक्रियात्मक रूप से समाधान आयात करना कोई रणनीति नहीं। स्वदेशी, एआई-सक्षम HPM और लेजर क्षमता जल्द बनानी होगी।

उन्होंने जोर दिया कि भारत में प्रतिभा है, बस तेज खरीद प्रक्रिया, धैर्यवान पूंजी और डीप-टेक स्टार्टअप्स को स्केल करने वाली संस्थाओं की जरूरत है। महिंद्रा ने हाल ही में गुजरात स्थित डीप-टेक इनक्यूबेटर iCreate के चेयरमैन का पद संभाला है और स्टार्टअप्स को इसमें योगदान देने के लिए आमंत्रित किया है।

भारत में HPM विकास की प्रगति

भारत का DRDO पहले से ही हाई-पावर माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) विकसित कर रहा है। यह ट्रक-माउंटेड सिस्टम ड्रोन स्वार्म को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोटोटाइप ने 1 किलोमीटर तक ड्रोन को निष्क्रिय किया है और 2026 तक 5 किलोमीटर रेंज का लक्ष्य रखा गया है।

ड्रोन अब युद्ध के नियम बदल रहे हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष में हजारों सस्ते ड्रोन टैंकों, पुलों और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना रहे हैं। मध्य पूर्व में भी ड्रोन स्वार्म उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं।

अगर बैंक यह साबित कर देता है कि फ्राड ग्राहक की गलती की वजह से हुआ है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 50 हजार से कम के फ्राड पर तत्काल रूप से ग्राहक के खाते में 25,000 रुपए दे दिए जाएंगे। बाकी की रकम के भुगतान के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है।

आरबीआई के नए निर्देश लागू

आगामी एक जुलाई से डिजिटल बैंकिंग को भरोसेमंद व सुरक्षित बनाने के आरबीआई के नए निर्देश लागू हो सकते हैं। वैसे ही, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में कोई फ्राड होता है या क्रेडिट कार्ड के डाटा का इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड का वित्तीय इस्तेमाल हो जाता है तो ग्राहक को उसकी भरपाई तुरंत की जाएगी। बैंक व कार्ड कंपनी आपस में इसका निपटान करते रहेंगे कि गलती किसकी है।

अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे कोई ओटीपी, शेयर नहीं करे, गलत मतलब वाले एप को डाउनलोड नहीं करे। बैंक की तरफ से कोई संदेश आता है तो उसकी अनदेखी नहीं करे। किसी लिंक पर लालच में आकर क्लिक नहीं करे और एसएमएस व अन्य माध्यम से भी आए किसी लिंक को सावधानी पूर्वक देख समझ कर ही क्लिक करे या उसका जवाब दे।

शिकायत का निपटान करना अनिवार्य 

हालांकि, बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की गलती क्यों थी और उसे ग्राहक को बताना होगा। किसी भी प्रकार का वित्तीय फ्राड होने पर पांच कार्यदिवस में शिकायत जरूर कर दें। शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर बैंक को उस शिकायत का निपटान करना अनिवार्य होगा। सभी कमर्शियल बैंक डिजिटल सुरक्षा के आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए अपने मैकेनिज्म तैयार करने में जुट गए हैं।

एक निश्चित अवधि में बैंक डिजिटल फ्राड की शिकायत की समीक्षा करेगा और संबंधित कमेटी उस पर नजर रखेगी। बाक्स 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबुजुर्गों को साइबर फ्राड से बचाने के लिए आरबीआई 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रविधान लाने जा रहा है।

इसके मुताबिक बुजुर्ग ग्राहक 50, 000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए एक अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जो उस ट्रांजेक्शन को वेरिफाई कर सकेगा कि वह ट्रांजेक्शन सही हो रहा है या नहीं।

अगर बुजुर्ग चाहे तो अधिकृत व्यक्ति में बदलाव भी कर सकता है। कम वैल्यू वाले एकाउंट में अगर 25 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट होते हैं तो उस खाताधारक को बैंक को उस ट्रांजेक्शन के बारे में बताना होगा।

साइबर फ्रॉड पर कसेगा शिकंजा

साइबर फ्रॉड करने वाले कम ट्रांजेक्शन वाले खाते में ही फ्राड से कमाए पैसे को डालते हैं। इसलिए बैंक इस प्रकार के खाते में सिलिंग लगाएगा ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन होने पर उसका अलर्ट आ जाए।

कई बार इंटरनेशनल यात्रा में क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के विकल्प को ऑन करना पड़ता है। अब ग्राहक चाहेगा तो वह उस सिस्टम को किल कर सकता है। मतलब बिना ऑफ-ऑन किए उसके कार्ड से दुनिया भर में भुगतान हो सकेगा।

यूपी में बारिश से मिलेगी राहत, कई जिलों में लू का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में कल मौसम मुख्य रूप से शुष्क और सुहावना रहेगा। बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी, लेकिन दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया समेत कई जिलों में दोपहर के समय लू (तेज गर्म हवा) चलने की चेतावनी जारी की है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर महसूस किया जाएगा।

बिहार में बढ़ेगी गर्मी, तापमान में उछाल

बिहार में भी 12 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने वाला है। कई जिलों में तापमान बढ़ने और गर्मी का रौद्र रूप दिखने की संभावना है।

पटना, गया, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, कटिहार और खगड़िया में दिन का तापमान ऊंचा रह सकता है। लोगों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कल (12 अप्रैल) बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, शिमला, सोलन, चंबा, ऊना, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में भी बारिश हो सकती है। मनाली जैसे ऊंचे इलाकों में तापमान गिरने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में शोपियां, बांदीपोरा, रामबन, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, राजौरी, सांबा, गांदरबल, कठुआ, डोडा और उधमपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है। किसानों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

समिति ने 2026 की जनगणना और परिसीमन को आरक्षण के इस उपाय से अलग करने के कदम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। साथ ही, उसने बीजेपी पर जाति जनगणना को नाकाम करने की कोशिश करने और चुनाव प्रचार के दौरान संसद का संत्र रखकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ऐसी उम्मीद है कि विपक्ष सरकार के प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकता है।

कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की
CWC ने विशेष सत्र से एक हफ्ता पहले विपक्ष के साथ प्रस्तावित संशोधन साझा न करने के लिए सरकार की विशेष आलेचना की। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार राजनीति कर रही है। कहा जाता है कि सचिन पायलट ने यह तर्क दिया ‘परिसीमन’ को 2026 की जनगणना पर आधारित करने से ओबीसी महिलाओं के लिए एक उप-कोटा बनाने में मदद मिलेगी।

मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक ने कथित तौर पर यह तर्क दिया कि सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या तय नहीं कर सकती और फिर परिसीमन की मांग नहीं कर सकती।

कांग्रेस ने महिला आरक्षण का किया समर्थन
कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन ‘जनगणना-परिसीमन-SC/ST/महिलाओं के लिए के लिए कोटा’ की संवैधानिक प्रक्रिया के क्रम का पालन किया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार, सोनिया गांधी ने आगाह किया कि पार्टी को इस प्रस्ताव का विरोध करने हुए नहीं दिखना चाहिए।

भारतीय नौसेना के इस पहल का उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण विमान घटकों पर भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। ताकि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात यह लड़ाकू विमान हर समय युद्ध के लिए तैयार रहे।

मिग-29 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान
दरअसल, मिग-29के अत्याधुनिक, हर मौसम में कारगर रहने वाला सुपरसोनिक बहु-भूमिका लड़ाकू विमान है, यह भारतीय नौसेना का प्रमुख विमानवाहक पोत आधारित हमलावर विमान है। यह INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से संचालित होता है और हवाई वर्चस्व, समुद्री हमले और समुद्री नियंत्रण पर विशेष ध्यान देता है।

नौसेना ने क्यों उठाया ऐसा कदम?
नौसेना को इसके रखरखाव, पुर्जों की उपलब्धता और सेवायोग्यता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि विमानों के मेंटेनेंस की जरूरतें समय पर पूरा नहीं हो पाती, ऐसे में भारतीय नौसेना ने MiG-29K फाइटर जेट्स की परिचालन क्षमता और रखरखाव को मजबूत करने के लिए स्वदेशी निजी कंपनियों, एमएसएमई और रक्षा फर्मों को आमंत्रित किया है।

किसे किया आमंत्रित?
नौसेना ने उन प्रतिष्ठित भारतीय फर्मों को आमंत्रित किया है, जिनके पास इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय क्षमता, बुनियादी ढांचा और अनुभव हो। ये फर्म भारत में स्थित हों और जिनके पास इस परियोजना को क्रियान्वित करने की तकनीकी और वित्तीय क्षमता, बुनियादी ढांचा और अनुभव हो।

यह निजी कंपनियां संभवतः रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगी। इस कदम का उद्देश्य स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।

हाल ही में मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई वाहन फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करता है तो यूजर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकता है। लेकिन टोल शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के लिए राजमार्ग की यात्रा को सुगम बनाना है।

दस अप्रैल से टोल बूथ पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। फास्टैग टोल वसूली का प्राथमिक माध्यम बना रहेगा। वैध फास्टैग के बगैर आने वाले वाहनों के लिए यूपीआई भुगतान विकल्प के रूप में काम करेगा।

इसी जज्बे की जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी हैं आशा मालवीय, जिन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के जरिए नारी शक्ति, देशभक्ति और अदम्य साहस का ऐसा संदेश दिया है, जिसने युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा भर दी है।

78वें भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, पर्वतारोही व साइक्लिस्ट आशा मालवीय ने 11 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर से 7,800 किलोमीटर लंबी देशव्यापी पूर्व-पश्चिम एकल साइकिल अभियान (यात्रा) की शुरुआत की थीं।

इस सफर में वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को पार करते हुए करीब 5,700 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पहुंचीं, जहां गुरुवार को एनसीसी कैडेटों व अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

7,800 किलोमीटर में से अब तक वह लगभग 5,700 किमी की दूरी तय कर चुकी हैं, जबकि उनका अंतिम लक्ष्य चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र किबिथु तक पहुंचना है। इस प्रेरणादायक अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण, देशभक्ति और अटूट साहस का संदेश देना है।

कोलकाता में एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय में गुरुवार को उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को उनसे सीधे संवाद का अवसर मिला।

अपने संघर्षों व साइकिल यात्रा के अनुभवों को किया साझा

यहां उन्होंने अपने संघर्षों, कठिनाइयों और साहसिक साइकिल यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए युवाओं को बताया कि सीमाएं केवल सोच में होती हैं, हकीकत में नहीं।

कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) मेजर जनरल अमर पाल सिंह चहल और बड़ी संख्या में मौजूद कैडेट्स उनके साहस और आत्मविश्वास से गहराई से प्रभावित हुए। आशा मालवीय के प्रेरणादायक संबोधन ने कैडेटों के भीतर देश सेवा, साहस, अनुशासन और उत्कृष्टता की नई ऊर्जा भर दी।

एनसीसी के एडीजी ने आशा के साहस की प्रशंसा की

इस मौके पर एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल चहल ने देशव्यापी साइकिल यात्रा पर निकलीं आशा के साहस की प्रशंसा की। यह आयोजन केवल एक प्रेरक संवाद नहीं, बल्कि नारी शक्ति के उस सशक्त स्वर का प्रतीक बन गया, जो आज के भारत को और मजबूत, आत्मनिर्भर और एकजुट बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं, आज अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है।

इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट
दरअसस, भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। एक ओर आज यानी 10 अप्रैल को जहां दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी आने की संभावना है। इस दौरान इन राज्यों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

इन राज्यों में बर्फबारी की संभावना
10 अप्रैल यानी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों पर आंधी-बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात के साथ बर्फ गिरने की संभावना है।

अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?
अगर बात करें अगले चार दिनों के मौसम की तो मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम
वहीं, अगर बात करें दिल्ली-एनसीआर के मौसम की तो यहां कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। यहां अगले एक सप्ताह तक क आसमान में हल्के बादलों के बीच सूरज की लुकाछिपी जारी रहने की संभावना जताई गई है। दिन में धूप और बादलों के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, अब दिल्ली-एनसीआर के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि खरीदो और बनाओ (Buy And Make) सौदे के तहत होने वाली सरकार-से सरकार (G-To-G) डील में तथाकथित इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट (ICD) को अनिवार्य किया जाएगा।

डीएसी सौदे को दे चुका है मंजूरी

रक्षा मंत्रालय से उम्मीद है कि वह अगले महीने फ्रांसीसी जेट निर्माता कंपनी डसॉल्ट को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करेगा और उसके बाद अनुबंध पर बातचीत शुरू होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 12 फरवरी को इस सौदे को मंजूरी दे दी थी।

96 फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे

मामले के जानकार लोगों ने कहा कि योजना यह है कि 3.25 लाख करोड़ रुपये की इस मेगा डील के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में आईसीडी को पक्का कर दिया जाए। आईसीडी एक बहुत ही जरूरी सिस्टम इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट है, जो किसी सिस्टम और उसके सब-सिस्टम के बीच के सभी अहम प्रोटोकॉल को कंट्रोल और डिफाइन करता है।

डीएसी द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, 18 फाइटर जेट फ्रांस से फ्लाई-अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 96 भारत में ही बनाए जाएंगे, जिनमें 25% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा।

डील में रुकावट

इस तरह की रिपोर्टों के बीच कि इस मेगा डील में एक रुकावट आ गई है, क्योंकि फ्रांसीसी राफेल निर्माता डसॉल्ट ने भारत को लड़ाकू विमान का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोई भी देश ये मालिकाना सॉफ्टवेयर कोड (जो रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हथियार एकीकरण को नियंत्रित करते हैं) किसी तीसरे देश को नहीं देता है और यह डील पूरी तरह से सही रास्ते पर है।

ये सोर्स कोड असल में पूरे लड़ाकू विमान को नियंत्रित करते हैं, जिसमें एवियोनिक्स, टारगेट ट्रैकिंग, फ्लाइट कंट्रोल, हथियार लॉन्च और हथियार छोड़ने के एल्गोरिदम शामिल हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि यह कोड मूल उपकरण निर्माता (OEM) की बौद्धिक संपदा है, जिसे सबसे करीबी सहयोगियों के साथ भी साझा नहीं किया जाता है।

हालांकि भारत के लंबे समय से रणनीतिक सहयोगी रहे रूस ने भारतीय वायु सेना को पांचवीं पीढ़ी के Su-57 के दो स्क्वाड्रन देने की पेशकश की है और वह सरकारी कंपनी HAL के साथ मिलकर मौजूदा Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने में भी शामिल है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार, उसने इन दोनों में से किसी भी लड़ाकू विमान का ‘सोर्स कोड’ न तो कभी साझा किया है और न ही साझा करने की पेशकश की है।

भारत तेजस पर दे रहा ध्यान

भले ही भारत ने अमेरिका या रूस, किसी से भी पांचवीं पीढ़ी के विमान खरीदने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन वह भविष्य के लिए स्वदेशी रूप से ‘तेजस मार्क I A’ के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इसके साथ ही, वह लंबी दूरी की मिसाइलों और दो इंजन वाले AMCA पर भी काम कर रहा है, ताकि विदेशी हवाई प्लेटफॉर्म, ‘बियॉन्ड विज़ुअल रेंज’ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों पर अपनी निर्भरता कम कर सके।