राष्ट्रीय

सीमा पर बार-बार सीजफायर तोड़ने और भारत में आतंकी हमले करवाने वाले पाकिस्तान की हरकतों पर दर्शकों के सवालों के जवाब

1. सवाल- 2014 के बाद देश के कितने जवान आतंकी हमलों में शहीद हुए, पाकिस्तान ने कितनी बार सीजफायर तोड़ा और भारतीय सुरक्षा बलों ने कितने आतंकी मार गिराए? (घनश्याम राजोरा, नीमच, मध्य प्रदेश) जवाब- जम्मू-कश्मीर में 2014 के बाद से आतंकी हमलों की 1150 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं. राज्य में आतंकी हमले की 2014 में 222 और 2015 में 208 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2016 में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़कर 322 और 2107 में 342 पर पहुंच गई. इन आतंकी हमलों में 2014 से अब तक भारतीय सुरक्षा बलों से तीन सौ से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं. जबकि इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 658 आतंकियों को मार गिराया. 2014 से अब तक पाकिस्तान 3400 से ज्यादा बार सीजफायर तोड़ चुका है. 2018 में ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं. इस साल 23 मई तक ही सीजफायर तोड़ने की 1088 घटनाएं हो चुकी थीं. सीजफायर तोड़कर हुए पाकिस्तानी हमलों में 2014 से अब तक देश के 67 जवान शहीद हो चुके हैं. 2. सवाल- क्या भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब नहीं दे सकता? भारतीय फौज ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए क्या कार्रवाई की है? (आमिर, मुंबई; रेहान आलम, सऊदी अरब) जवाब- भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकतों का हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है. जुलाई 2016 में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार आतंकवादी बुरहान वानी को मार गिराया. इसके बाद 29 सितम्बर 2016 को भारत ने अपने जवानों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की. 2017 में सेना ने श्रीनगर में आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑलआउट चलाया, जिसमें 213 आतंकी मारे गए. इसी साल सेना की कार्रवाई के दौरान अबु दुजाना, बशीर लश्करी, जुनैद मट्टू, यासीन इट्टू उर्फ गजनवी और सबजार भट्ट जैसे 5 मोस्टवांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं. 3. सवाल- भारत सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिलने वाली टेरर फंडिंग बंद कराने के लिए क्या कोशिशें की हैं? (अतुल भदौरिया, एटा, यूपी; शुभम मुकेश गिरी, मुंबई) जवाब- भारत सरकार पाकिस्तान में टेरर फंडिंग पर रोक लगाने का मुद्दा तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है. सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में हुए ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के शिखर सम्मेलन में भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया. भारत के इस रुख की वजह से ही शिखर सम्मेलन में पहली बार ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पारित किया. इतना ही नहीं, सम्मेलन के घोषणापत्र में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का नाम लेकर उनकी आतंकी गतिविधियों और फंडिंग पर रोक लगाने की बात भी कही गई. खास बात ये है कि पाकिस्तान से अपने करीबी रिश्तों के बावजूद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबान चीन को भी इस घोषणापत्र का समर्थन करना पड़ा. भारत की पहल पर ही इस घोषणापत्र में ये बात भी शामिल की गई कि आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद समेत किसी भी तरह की सहायता देने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. भारत की लगातार मुहिम और दबाव का ही नतीजा रहा कि जनवरी 2018 में अमेरिका ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 2 अरब डॉलर यानी 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय सहायता बंद करने का एलान ये कहते हुए किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों का स्वर्ग बना हुआ है. 4. सवाल- पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियों के खिलाफ भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए हैं? (विपिन, मधेपुरा, बिहार; समीर रंजन स्वैन, एरासमा, ओडिशा) जवाब- उरी में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद भारत सरकार ने नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के शिखर सम्मेलन में नहीं जाने का फैसला किया. इसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका ने भी भारत का साथ देते हुए इस सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया. ऐसे में आठ देशों के इस ब्लॉक में भारत समेत पांच देश पाकिस्तान के ख़िलाफ एकजुट हो गए. लिहाजा, पाकिस्तान में होने वाला ये सार्क शिखर सम्मेलन रद्द करना पड़ा. ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी. सितंबर 2016 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी जमाने में शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे तक्षशिला को आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र बना डाला है. जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक चेहरे को उजागर करने की भारत की लगातार कोशिशों के चलते संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गया है.

1. सवाल- 2014 के बाद देश के कितने जवान आतंकी हमलों में शहीद हुए, पाकिस्तान ने कितनी बार सीजफायर तोड़ा और भारतीय सुरक्षा बलों ने कितने आतंकी मार गिराए? (घनश्याम राजोरा, नीमच, मध्य प्रदेश)   जवाब- जम्मू-कश्मीर में 2014 के बाद …

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अमित शाह ने छुए रामदेव के पैर, बोले- बाबा से मिलना मतलब एक करोड़ लोगों तक पहुंचना

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज योग गुरू बाबा रामदेव से मुलाकात की है. अमित शाह ने ये मुलाकात 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत दिल्ली के पतंजलि आश्रम में की है. इस दौरान शाह ने बाबा रामदेव के पैर छुए. रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सरकार की कई योजनाओं का जिक्र भी किया. अमित शाह से मुलाकात के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि उज्ज्वला योजना से देश की करोड़ों महिलाओं को फायदा पहुंच है. पीएम मोदी की नीयत, नीति और नेतृत्व से देश की प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स चोरी से देश को मुक्ति मिली है. पीएम मोदी ने करोड़ों मतदाताओं के आंसू पोंछे हैं. वहीं अमित शाह ने कहा कि हमने अपनी सरकार का पूरा ब्यौरा रामदेव बाबा के सामने रखा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम बाबा रामदेव के पास आए हैं. इनके पास पहुंचने का मतलब है करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना. रामदेव ने कहा, ‘’सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए काम किया है. मेरी मां भी धुंए में खाना बनाती थीं जिसके बाद धुंए से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘’उज्जवला योजना से से महिलाओं को खुशी मिली है. View image on Twitter View image on Twitter Swami Ramdev ✔ @yogrishiramdev Shri @AmitShah visited Patanjali Aashram in New Delhi under #SamparkforSamarthan drive. For me these four are the key achievements of @narendramodi Sarkar - (1) योग को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा (2) पूरे देश में सड़कों का जाल (3) एक देश,एक टैक्स (4) 16000 गांवों में मूलभूत सुविधा 12:24 PM - Jun 4, 2018 · Noida, India 1,345 477 people are talking about this Twitter Ads info and privacy इस दौरान बाबा रामदेव ने मोदी सरकार की चार उपलब्धियां भी गिनवाई. उन्होंने योग को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा, पूरे देश में सड़कों का जाल, एक देश,एक टैक्स और 16000 गांवों में मूलभूत सुविधा जैसी मोदी सरकार की चार उपलब्धियों का भी जिक्र किया है. 26 मई को मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा प्रचार अभियान 'समर्थन के लिए संपर्क' शुरू किया. इसके तहत पार्टी के चार हजार से अधिक नेता एक लाख लोगों से संपर्क करेंगे, जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं ताकि अपने कार्यकाल के दौरान कार्यों का प्रसार कर सकें. इससे पहले अमित शाह ने पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, सुभाष कश्यप और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और उनकी पत्नी से उनके घर जाकर मुलाकात की थी.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज योग गुरू बाबा रामदेव से मुलाकात की है. अमित शाह ने ये मुलाकात ‘संपर्क फॉर समर्थन’ अभियान के तहत दिल्ली के पतंजलि आश्रम में की है. इस दौरान शाह ने बाबा रामदेव …

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मोदी के मंत्री गिरिराज बोले- हाफिज सईद-लादेन का समर्थन करने वाले कर रहे हैं पीएम का विरोध

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की तुलना आतंकी हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन से की है. गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का विरोध हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन का समर्थन करने वाले कर रहे हैं. बता दें कि गिरिराज ने ही साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधियों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा था. गिरिराज सिंह ने क्या कहा है? गिरिराज सिंह ने कहा, ‘’एक तरफ जिस तरह से लोग पीएम मोदी के विरोध में खड़े हो रहे हैं. किसी में हिम्मत नहीं है कि पीएम मोदी की तरफ से किए गए विकास के विरोध में ख़ड़े हों.’’ उन्होंने कहा ‘’नरेंद्र मोदी के विरोध जातिवाद का नंगा नृत्य करने, लादेन का समर्थन और सम्मान करने वाले और अलगाववादियों का समर्थन करने वाले लोग कर रहे हैं.’’ मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. इससे पहले भी वह बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए नसबंदी कराने और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को देश के लिए खतरा बताकर विवादों में फंस चुके हैं. कौन हैं गिरिराज सिंह? बिहार के नवादा से सांसद गिरिराज सिंह मोदी सरकार में सूक्ष्‍म एवं लघु उद्योग मंत्री हैं. अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले गिरिराज सिंह ने बिहार में भी कई मंत्री पद संभाले हैं. लोकसभा चुनाव से पहले गिरिराज सिंह खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आए थे. बीजेपी-जेडीयू टूटने के बाद नीतिश कुमार ने जिन 11 मंत्रियों को बेदखल किया था गिरिराज सिंह उनमें शामिल थे

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की तुलना आतंकी हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन से की है. गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का विरोध हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन …

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एमपी में कांग्रेस मायावती से करेगी गठबंधन, ऐसे बढ़ेगी भाजपा की टेंशन

इस साल के अंत में मप्र समेत देश के चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. कांग्रेस ने इन चुनावों को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है. इन चारों राज्यों में कांग्रेस अपने लिए मौका देख रही …

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नायडू ने मोदी – शाह को दी चेतावनी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को चेतावनी दी है कि वह आंध्र राज्य को अस्थिर करने की साजिश न रचें अन्यथा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. नायडू ने यह …

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किसान आंदोलन : पुलिस और किसानों के बीच हुआ रस्साकशी खेल का आयोजन

 किसान आंदोलन के चलते पुलिस अधिकारी व जवान रात-दिन अधिकांश समय गांवों में किसानों व ग्रामीणों के साथ बिता रहे हैं। सुबह चार बजे से गांवों में पुलिस कृषक संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों व ग्रामीणों से संवाद किया जा …

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पेट्रोल नहीं पर दवाएं जरूर हो जाएंगी सस्‍ती, मोदी सरकार ला रही कीमतें तय करने का फाॅॅर्मूला

दवाओं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार नई कीमत प्रणाली ला रही है. इसके तहत फार्मा उत्‍पादों के लिए नया प्राइस इंडेक्‍स बनेगा जो देश में दवा कीमतों पर नियंत्रण करेगा. इस प्राइस इंडेक्‍स में सभी दवाएं शामिल होंगी. …

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7 लोगों को जिंदा जला देने वाले शख्स को मिलेगी फांसी, राष्ट्रपति ने दया याचिका की खारिज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ही परिवार के सात लोगों को जिंदा जला कर मारने के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है. राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति के पास यह पहली दया …

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स्पाइक मिसाइल की खरीद के लिए भारत ने फिर बढ़ाए कदम

इजरायल में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक की खरीद के लिए भारत ने एक बार फिर से कदम बढ़ाए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे से ठीक पहले नवंबर 2017 में भारत ने 50 करोड़ डॉलर (करीब 3,400 करोड़ रुपये) के इस मिसाइल सौदे को रद्द कर दिया था। इससे दोनों देशों के रक्षा संबंधों को झटका लगा था। बाद में जनवरी में नेतन्याहू के दौरे में उन्हें सौदे पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया गया था। यह उन्नत मिसाइल इजरायल की सरकारी क्षेत्र की कंपनी राफाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स बनाती है। अब इस सौदे में किसी बिचौलिये को न रखने की योजना है। अब यह सौदा दोनों देशों की सरकारों के बीच होगा। सौदे को रद्द करते समय कहा गया था कि रक्षा उपकरणों को विकसित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय संस्था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इसी तरह की एंटी टैंक मिसाइल बना रही है। इसके शुरुआती परीक्षण सफल रहे हैं और कुछ वर्षों में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल भारतीय सेना को मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाल के महीनों में इस प्रक्रिया में कुछ बाधा आई। कहा गया कि स्वदेशी मिसाइल मिलने में तीन साल तक का समय लग सकता है। इसी के बाद सरकार ने फिर से इजरायल से मिसाइल सौदा करने का फैसला किया। लेकिन इस बार यह सौदा दोनों सरकारों के बीच होगा। अचूक निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध इजरायल की यह मिसाइल दुनिया में अपनी तरह की सबसे अच्छी मिसाइल मानी जाती है। स्पाइक मिसाइल बनाने वाली कंपनी राफाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने भारत सरकार की इस नई पहल पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

इजरायल में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक की खरीद के लिए भारत ने एक बार फिर से कदम बढ़ाए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे से ठीक पहले नवंबर 2017 में भारत ने 50 करोड़ डॉलर (करीब 3,400 …

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केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सक्रियता बरतते हुए केंद्र ने शुक्रवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया। यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान करेगा। 16 फरवरी को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश के छह सप्ताह के भीतर प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश में कावेरी के जल में कर्नाटक के हिस्से में मामूली वृद्धि की गई थी, जबकि तमिलनाडु के लिए आवंटन कम कर दिया गया था। इसके साथ ही दक्षिण के दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा विवाद का समाधान करने की मांग की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय ने गजट अधिसूचना में कहा है कि उसने प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सक्रियता बरतते हुए केंद्र ने शुक्रवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया। यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान करेगा। 16 फरवरी …

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