राष्ट्रीय

जल शक्ति मंत्रालय ने देश में झरनों की गणना के दूसरे भाग की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अनुसार 10 राज्यों में 14,468 झरनों की गणना की गई है। इन राज्यों में सबसे अधिक झरने मणिपुर और महाराष्ट्र में …

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बुधवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर (KSNDMC) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का यह …

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को खेती, बिजली इंफ्रस्ट्रक्टर और शहरी आवाजाही से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इनमें 2027-28 मार्केंटिंग सीजन के लिए सभी तय रबी की फसलों के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), 1.86 लाख करोड़ …

जिस देश में सड़क किनारे जेसीबी (JCB) की साधारण सी खुदाई देखने के लिए भी सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जरा सोचिए।।। अगर वहां की सड़कों पर अचानक 308 पहियों वाला एक ‘दैत्यरूपी’ मेगा ट्रक और उस …

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाना इतना आसान नहीं है और सरकार भी चाहे तो सीधे तौर पर सीईसी को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह ही …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘सेवा संकल्प यात्रा’ के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 204 से लेकर युवाओं तक, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। बता दें कि सेवा संकल्प …

बंगाल में शून्य नामांकन के कारण 933 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद किए गए हैं। अब राज्य सरकार इन स्कूलों का भौतिक सत्यापन कराकर उनके पुनर्जीवन या भवन-जमीन समेत अन्य संसाधनों के वैकल्पिक इस्तेमाल की संभावना तलाशेगी। स्कूल शिक्षा विभाग …

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि यूपीआइ भुगतानों पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने विशेष बातचीत में कहा कि इस मुद्दे पर संसद सत्र के दौरान भी चर्चा की …

 दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई से ठीक पहले कई राज्यों में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 24 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें से 18 …

गूगल ने सोमवार को जानकारी दी कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की सीधी जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी जाएगी। भारत सरकार ने साफ तौर पर इस बारे में गूगल समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी …