राष्ट्रीय

NRI से शादी का 48 घंटे में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, वरना नहीं मिलेगा वीज़ा

NRI व्यक्ति से शादी करने के मामले पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि भारत में लड़कियों की एनआरआई पुरुषों से शादी का 48 घंटे में पंजीकरण कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट एवं वीजा जारी नहीं किए जाएंगे. वैसे, भारत में विवाह के पंजीकरण के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है, हालांकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए और इस अवधि के बाद प्रति दिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. मेनका ने कहा, ‘‘एनआरआई से जुड़ी शादियों का पंजीकरण 48 घंटे के भीतर कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किए जाएंगे.’’ उन्होंने कहा कि इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, इस पोर्टल पर एनआरआई दूल्‍हों से की जाने वाली शादी का पंजीकरण कराना होगा. अभी तक ऐसे पांच मामलों में एनआरआई दूल्‍हों का पासपोर्ट जब्त किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत की लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भागने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय साथ काम कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि तीनों मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई गई है जो ऐसे मामलों में शिकायत आने पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है. मेनका गांधी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना को आज अपने मंत्रालय की बड़ी सफलता करार दिया और कहा कि दुनिया में कहीं भी सामाजिक बदलाव की किसी योजना को इतने कम समय में जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया. चार साल का दिया ब्योरा नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरा होने के मौके पर मेनका ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का उल्लेख किया. मंत्री ने ‘राष्ट्रीय महिला नीति’, ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, वन स्टॉप सेटर (सखी), 181-महिला हेल्पलाइन, ई-बॉक्स, शी-बॉक्स और कई दूसरी योजनाओं और कदमों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा सुनिश्चित कराने के मकसद से चंडीगढ़ में फोरेंसिक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है और इस साल पुणे, भोपाल, चेन्नई, मुंबई और गुवाहाटी में ऐसे दूसरी प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाएंगी. पुलिस विभाग की नियुक्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने की पैरवी करते हुए मेनका ने कहा कि अब तक इस पर 17 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों ने सहमति दी है.

NRI व्यक्ति से शादी करने के मामले पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि भारत में लड़कियों की एनआरआई पुरुषों से शादी का 48 घंटे में पंजीकरण कराना …

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भागवत संग चाय पर चर्चा, स्वयंसेवकों को मंत्र, पढ़ें नागपुर में प्रणब का पूरा कार्यक्रम

आज पूरे देश की नज़र नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर हैं. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शाम करीब 6.30 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तृतीय वर्ष ओटीसी (ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप) के भावी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे. इस दौरान करीब 700 स्वयंसेवक वहां पर मौजूद रहेंगे. पूर्व राष्ट्रपति यहां करीब 20 मिनट तक अपना संबोधन देंगे. इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे. नागपुर में आज प्रणब मुखर्जी का पूरा कार्यक्रम... # शाम 5.30 बजे - नागपुर के रेशमिबाग संघ मुख्यालय में आगमन # मोहन भागवत करेंगे प्रणब मुखर्जी का स्वागत # 15 मिनट तक मोहन भागवत, भैयाजी जोशी के साथ चाय पर चर्चा # संघ के प्रमुख पदाधिकारियों संग प्रणब मुखर्जी का परिचय # संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के स्मृति स्थल पर पुष्प अर्जित # शाम 6.15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे # स्वयंसेवकों को प्रातेकशीत # महानगर संघ चालक का प्रस्तावित भाषण # शाम 6.35 बजे प्रणब मुखर्जी का भाषण, करीब 20 मिनट का होगा भाषण # आखिर में मोहन भागवत का भाषण गौरतलब है कि पूरे देश की इस बात पर नज़र है कि आखिर प्रणब मुखर्जी नागपुर में क्या बोलेंगे, अभी तक जिस तरह कांग्रेस संघ की विचारधारा और नीति का हमेशा विरोध करता रहा है ऐसे में उसका ही एक बड़ा नेता संघ के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बन रहा है. कांग्रेस भी करीबी से प्रणब दा के भाषण पर नज़र बनाएगी. जब से प्रणब मुखर्जी ने RSS का निमंत्रण स्वीकार किया है, तभी से इसपर बवाल मचा हुआ है. पूर्व राष्ट्रपति की बेटी समेत कई कांग्रेस दिग्गजों ने ही इस एक्शन का विरोध किया, तो वहीं संघ और बीजेपी ने लगातार इसका बचाव किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य वक्ता होंगे. बेटी की पिता को नसीहत पिता प्रणब मुखर्जी के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने से उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी नाखुश हैं. उन्होंने प्रणब मुखर्जी को नसीहत दी है. शर्मिष्ठा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उम्मीद है आज कि घटना के बाद प्रणब मुखर्जी इस बात को मानेंगे कि बीजेपी किस हद तक गंदा खेल सकती है. उन्होंने लिखा कि यहां तक ​​कि आरएसएस भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि आप अपने भाषण में उनके विचारों का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि भाषण तो भुला दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें बनी रहेंगी और उनको नकली बयानों के साथ प्रसारित किया जाएगा. इस इवेंट का क्या मकसद? गौरतलब है कि गर्मियों के दौरान आरएसएस पूरे देश में अपने स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है. तृतीय वर्ष का अंतिम प्रशिक्षण शिविर संघ के मुख्यालय नागपुर में आयोजित किया जाता है. अक्सर तृतीय वर्ष प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ही किसी स्वयंसेवक को आरएसएस का प्रचारक बनने के योग्य माना जाता है

आज पूरे देश की नज़र नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर हैं. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शाम करीब 6.30 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तृतीय वर्ष ओटीसी (ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप) के भावी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे. इस दौरान करीब …

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CM योगी का एेलान, तीन साल में कौशल विकास के जरिये देंगे 20 लाख लोगों को रोजगार

LUCKNOW : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के युवा बेहद प्रतिभावान हैं। कौशल विकास की 27 प्रतियोगिताओं में से 10 में विजेता और 4 में उपविजेता होकर उन्होंने इसे साबित भी कर दिया। ऐसे ऊर्जावान और हुनरमंद युवाओं को हम भटकने नहीं देंगे। तकनीकी, व्यावसायिक और उद्यमिता आधारित पाठ्यक्रम से हम उनके हुनर को निखारकर उनको रोजगार देेंगे। सरकार ने तैयार की कार्ययोजना सीएम योगी शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रीजनल कौशल विकास प्रतियोगिता के समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि दो से तीन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना के जरिये प्रदेश के 20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देंगे या उनको स्वरोजगारी बनाएंगे। रोजगार भी उनको स्थानीय स्तर पर ही मिलेगा। सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार कर रखी है। हर ब्लाक स्तर पर युवाओं को वहां की परंपरा और खूबी के मुताबिक प्रशिक्षण देकर उनके हुनर को निखारेंगे।  यूपी के युवाओं के हुनर का डंका सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी सिर्फ उपभोग की मंडी के रूप में नहीं जाना जाएगा। यहां के युवाओं के हुनर और उनके उत्पाद की गुणवत्ता का देश और दुनिया में डंका बजेगा। प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय मदद के लिए भी कहीं जाना नहीं होगा। मुद्रा, स्टार्टअप, स्टैंडअप, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार जैसी योजनाओं के जरिये उनको बैंकों से उदार शर्तों पर लोन मुहैया कराया जाएगा। स्टार्टअप के लिए सरकार पहले से 1000 करोड़ का कार्पस फंड बना चुकी है। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद देने को तैयार है

LUCKNOW : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के युवा बेहद प्रतिभावान हैं। कौशल विकास की 27 प्रतियोगिताओं में से 10 में विजेता और 4 में उपविजेता होकर उन्होंने इसे साबित भी कर दिया। ऐसे ऊर्जावान और हुनरमंद युवाओं को हम भटकने …

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#WorldEnvironmentDay : 2022 तक प्लास्टिक फ्री होगा आगरा, ताज बनेगा पर्यावरण संरक्षण का गवाह

संगमरमरी चादर ओढ़े ताजमहल की छांव से रविवार को पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया गया, जो पूरे विश्व में सुना गया. इस मौके की इसलिए ज्यादा अहमियत रही, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का गवाहगार ताजमहल रहा. पर्यावरण संरक्षण को दशहरा घाट पर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोल्हेम, केंद्रीय संस्कृति, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डा. महेश शर्मा और अभिनेत्री दीया मिर्जा ने सफाई की. इसके बाद सभी ताज महल देखने पहुंचे. 2022 तक प्लास्टिक फ्री होगा आगरा पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा. इस बार प्लास्टिक फ्री की मुहिम चलाई जानी है. इसकी थीम रखी गई है कि 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन'. इस बार यूएनईपी के कार्यक्रम की मेजबानी भारत कर रहा है. इसकी आगरा से शुरुआत करने का मकसदविश्व पटल में ताममहल की अलग ख्याति बनानी भी है. रविवार को स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम से दुनिया को संदेश दिया गया कि भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है. 2022 तक आगरा प्लास्टिक फ्री होगा. ताजमहल में बंदरों का हमला, कई विदेशी पर्यटकों को काटा तेज बारिश व तूफान से ताजमहल परिसर में नुकसान, एंट्री गेट पर पिलर का हिस्‍सा टूटा ताजमहल के संरक्षण और बेहतरी के लिए एक 11 सदस्यीय एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा. इसमें समाजसेवी, चिकित्सक और पत्रकार भी शामिल होंगे. ये बातें पर्यावरण सुधार की बैठक में केंद्रीय संस्कृति मंत्री डा. महेश शर्मा ने कहीं. उन्होंने कहा कि आगरा की बैठक के समक्ष आए सुझावों पर दिल्ली पर मंथन होगी.

संगमरमरी चादर ओढ़े ताजमहल की छांव से रविवार को पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया गया, जो पूरे विश्व में सुना गया. इस मौके की इसलिए ज्यादा अहमियत रही, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का गवाहगार ताजमहल रहा. पर्यावरण संरक्षण को दशहरा घाट …

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रेलवे के रिटायर कर्मचारी फिर कर सकेंगे नौकरी, मानवरहित क्रॉसिंग पर होगी तैनाती

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में  मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल बस के ट्रेन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया था।  एेसे में भारतीय रेलवे ने सभीमानवरहित क्रॉसिंग पर आदमी तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में रेलवे मंत्रायल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना कि कुशीनगर जिले में  मानवरहित क्रॉसिंग पर तेज पैसेंजर ट्रेन के बस को टक्कर मारने का हादसा काफी बड़ा था। इसमें 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए थे। कोशिश है कि एेसा हादसा दोबारा न होने पाए। सबसे ज्यादा  मानवरहित क्रॉसिंग गुजरात में   इसके लिए रेलवे सभी मानवरहित क्रॉसिंग पर अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने की तैयारी में है। इस प्रक्रिया में तेजी से काम करने के लिए  एक कमेटी का गठन हुआ है।अधिकारियों की मानें तो जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। देश में वर्तमान में 5792 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हैं। इनमें 3479 क्रॉसिंग ब्रॉड गेज (बीजी) सेक्शन पर हैं। सबसे ज्यादा  मानवरहित क्रॉसिंग गुजरात में है।गुजरात में 1700,  उत्तर प्रदेश में 912, बिहार में 742, राजस्थान में 464 है।  मानवरहित क्रॉसिंग को  खत्म करना लक्ष्य इसके बाद पश्चिम बंगाल में 314 और मध्य प्रदेश में 225 मानवरहित क्रॉसिंग हैं। इनकी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तैनाती तब तक रहेगी , जब तक कि बीजी सेक्शन पर लो हाइ सबवे (एलएचएस), रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के आदि का निर्माण नहीं हो जाता है।वहीं बता दें कि रेलवे की पहली कोशिश बीजी सेक्शन के सभी 3,479 मानवरहित क्रॉसिंग को तत्काल आधार पर खत्म करना है  क्योंकि इनमें हादसे ज्यादा होते हैं। राज्य संचालित ट्रांसपोर्टर का पहला लक्ष्य मानव रहित स्तर क्रॉसिंग को खत्म करना है।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में  मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल बस के ट्रेन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया था।  एेसे में भारतीय रेलवे ने सभीमानवरहित क्रॉसिंग पर आदमी तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इस …

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नौसेना यमन में फंसे 38 भारतीयों को लार्इ वापस, 12 की अभी भी हो रही तलाश

हाल ही में भयंकर समुद्री तूफान के कारण यमन के नजदीक सोकोत्रा द्वीप में करीब 50 भारतीय नागरिक फंस गए थे। एेसे में भारतीय नौसेना ने बीते शनिवार को  एक आॅपरेशन चलाते हुए 38 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि अभी भी 12 लोग अभी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है।  दस दिनों से इस सोकोत्रा द्वीप में  में फंसे इन 38 भारतीयों ने बताया कि वहां पर उनके लिए पानी और खाने का संकट था। वह किसी तरह से अपने देश वापस आना चाहते थे। वहीं नौसेना के चलाए गए इस आॅपरेशन को लेकर  नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा का कहना है कि इस बचाव अभियान को ऑपरेशन निस्तर का नाम दिया गया है।  24 मई को समुद्री तूफान आने से ये भारतीय फंस गए थे नौसेना ने शनिवार को अदन की खाड़ी के नजदीक मौजूद अपने युद्धपोत आइएनएस सुनयना को सोकोत्रा द्वीप की ओर रवाना किया था।एेसे में युद्धपोत रविवार सुबह द्वीप के तट पर जा पहुंचा। इसके बाद युद्धपोत आइएनएस सुनयना  38 भारतीयों को वापस लाने के लिए रवाना हुआ। इस दौरान इन भारतीयों को टेलीफोन के माध्यम से उनके परिजनों से बात करार्इ गर्इ। सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने यह भी बताया कि ये सभी  तीन नावों में सवार थे। इन दौरान नौसेना ने सूचना मिलने पर 28 और 29 मई को उनकी तलाश की थी लेकिन सफलता नहीं मिली थी। बता दें कि 24 मई को समुद्री तूफान आने से ये भारतीय फंस गए थे।

हाल ही में भयंकर समुद्री तूफान के कारण यमन के नजदीक सोकोत्रा द्वीप में करीब 50 भारतीय नागरिक फंस गए थे। एेसे में भारतीय नौसेना ने बीते शनिवार को  एक आॅपरेशन चलाते हुए 38 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि अभी भी …

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एएसपी साहनी मामले में सीबीआई जांच को लेकर आईपीएस और पीपीएस के बीच तनातनी तेज

LUCKNOW : एटीएस के एएसपी राजेश साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का केस सीबीआई ने अभी दर्ज नहीं किया है। चार दिन पहले गृह विभाग से इस मामले से जुड़े दस्तावेज ले जाने के बावजूद केस दर्ज किए जाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। ध्यान रहे कि सीबीआई ने उन्नाव कांड में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के चौबीस घंटे के भीतर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। यूपी पुलिस के जिंदादिल अफसर की मौत के मामले में सीबीआई जांच में देरी से तमाम सवाल उठने लगे हैं। खुद राजेश के दोस्त विनोद कापरी जो फिल्म डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने सोमवार को ट्वीट के जरिए कई सवाल उठाए।  मुख्यालय से नहीं मिली हरी झंडी सूत्रों की मानें तो राजधानी स्थित सीबीआई के जोनल कार्यालय को अभी तक मुख्यालय से केस दर्ज करने की अनुमति नहीं मिली है। इससे पहले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा सीबीआई द्वारा जांच टेकओवर करने का नोटिफिकेशन भी जारी होना है। वहीं इस मामले में कोई एफआईआर न होना भी जांच में रोड़ा बन सकता है। इन हालात में सीबीआई को पहले प्रारंभिक जांच कर घटना से जुड़े अहम तथ्य और सुबूत जुटाने होंगे ताकि यदि कोई शक के घेरे में आता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की जा सके। ध्यान रहे कि इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पहले दिन से ही पीपीएस एसोसिएशन द्वारा मांग उठाई जा चुकी है। बावजूद इसके अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है। हालांकि रविवार देर रात राज्य सरकार ने राजेश साहनी की पत्नी को ओएसडी का पद देने, बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने और सरकारी आवास खाली न कराने का ऐलान कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद की है। दोस्त ने उठाए सवाल वहीं राजेश के दोस्त विनोद कापरी ने सोमवार को फिर से इस मामले को लेकर ट्वीट किया कि 'कल रात से यूपी एटीएस के अफसर की तरफ से मीडिया में खबरें प्लांट कराई जा रही हैं कि राजेश साहनी ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की और सुबूत के तौर पर दिखाए जा रहे चार मैसेज और चार कॉल। सवाल है कि क्यों नहीं अब तक एफआईआर हुई? सीबीआई जांच कब शुरू होगी? असीम को क्यों नहीं हटाया गया?' इधर जारी है तनातनी खास बात यह है कि जहां सूबे के कुछ आईपीएस अफसर इस मामले को सुसाइड करार देकर सीबीआई जांच की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पीपीएस भी इस बार हार मानने को तैयार नहीं हैं। खासा दबाव होने के बाद भी पीपीएस अफसर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने और सीबीआई से जांच कराने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल सीबीआई द्वारा जांच टेकओवर न किए जाने से भी उनका असंतोष बढ़ता जा रहा है।  परिवार को किए मैसेज पर अलग राय दरअसल घटना के दिन राजेश साहनी की पत्नी और बेटी के बीच कुछ वाट्सएप मैसेज को लीक किया गया है। इन्हें लेकर आईपीएस अफसरों की राय भी अलग-अलग है। राजधानी में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे सामान्य करार दिया है तो कुछ अफसर इसे ही सुसाइड की वजह बताने पर तुले हुए हैं। 

LUCKNOW : एटीएस के एएसपी राजेश साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का केस सीबीआई ने अभी दर्ज नहीं किया है। चार दिन पहले गृह विभाग से इस मामले से जुड़े दस्तावेज ले जाने के बावजूद केस दर्ज किए जाने को …

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बड़ी खबर: बालकृष्ण की फूडपार्क पर धमकी से यूपी सरकार में मचा हड़कंप

पतंजलि आयुर्वेद के एमडी व पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे (नोएडा) पर प्रस्तावित पतंजलि फूडपार्क को यूपी के बाहर ले जाने के एलान से सरकार में हड़कंप मच गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने …

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शपथ ग्रहण करते ही येदियुरप्पा ने खेला बड़ा दांव, महज औपचारिक घोषणा बाकी

बेंगलुरू। बी. एस. येदियुरप्पा ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटे बाद कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे के अनुसार पूरे राज्य के किसानों के फसल ऋण को जल्द ही माफ करेंगे। येदियुरप्पा ने यहां मीडिया से कहा, “मैंने किसानों से वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मैं किसानों के एक लाख रुपये तक के फसल ऋण को माफ कर दूंगा। मैंने मुख्य सचिव (के. रत्ना प्रभा) को इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा है और हम लोग दो दिनों में ऋण माफी की घोषणा करेंगे।” भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनाने की स्थिति में सभी किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से लिए गए एक लाख रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने का वादा किया था। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद पार्टी छोटे और शुष्क भूमि वाले सीमांत किसानों को 10,000 रुपये सीधे देकर मदद करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मुल्य का डेढ़ गुना मिले। पार्टी ने कीमतों के उतार-चढ़ाव के दौरान 5000 करोड़ रुपये की ‘रैथा बंधु मार्केट इंटरवेंशन फंड’ की भी घोषणा की थी और इसके साथ ही किसानों की परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन ‘रैथा बंधु’ विभाग स्थापना करने की घोषणा की थी। पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था, “राज्य के 1,000 किसानों को प्रति वर्ष ‘चीफ मिनिस्टर फैलोशिप फॉर एग्रीकल्चर’ के अंतर्गत बेहतर कृषि कार्यो के अध्ययन के लिए इजरायल और चीन जैसे देश भेजा जाएगा।”

बेंगलुरू। बी. एस. येदियुरप्पा ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटे बाद कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे के अनुसार पूरे राज्य के किसानों के फसल ऋण को जल्द ही माफ …

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साइंटिस्ट का दावा, एक बार फिर खतरे में बाबा केदार का गढ़, वजह बना विकास

केदारनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन साल 2013 की आपदा के बाद इस धाम के साथ कई मसलों पर राजनीति और बयानबाज़ी  का दौर जारी है। कभी आपदा को लेकर तो कभी पुनर्निर्माण कार्यो को लेकर और कभी पीएम मोदी के टूर को लेकर चर्चाएं जारी रहती हैं। लेकिन इस बार अब चर्चा हो रही है कि आखिर केदारनाथ में इतना निर्माण कार्य क्यों हो रहा है। सरकार कहती है कि नया केदारनाथ मोदी का सपना है। तो वहीं कांग्रेस कहती है कि ये काम तो उनके समय मे ही शुरू हो गए थे और इसमें नया क्या है। लेकिन केदारनाथ धाम में काम करने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब 2013 के बाद हालात बदल गए और सरकार ने पूर क्षेत्र पर वैज्ञानिक और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करवाई तो अब उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है वाडिया संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. डीपी डोभाल की माने तो वो चोरबाड़ी ग्लेशियर पर अध्ययन कर रहे हैं। आपदा के बाद के हालात और बड़े पैमाने पर रिसर्च किया। जिसकी रिपोर्ट सरकार को दी।  उनकी नजर में जो भारी निर्माण वहां हो रहा है वो केदारपुरी के लिए सही नहीं है। सरकार ने उनकी कुछ राय को तो माना लेकिन कच्चे स्थान पर इतना निर्माण कार्य सही नहीं है। वो कभी भी खतरा पैदा कर सकता है और कभी भी मंदिर को खतरा पैदा हो सकता है। वहीं वैज्ञानिकों की इस बात से बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी इत्तेफाक रख रहे हैं। गोदियाल ने कहा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। वहां जो भी निर्माण कार्य हो रहे है उन पर विषेशज्ञों की राय जरूर ली जाए। वे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे है। गोदियाल ने कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे भविष्य में केदारपुरी में मानव निर्मित खतरा पैदा हो।

केदारनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन साल 2013 की आपदा के बाद इस धाम के साथ कई मसलों पर राजनीति और बयानबाज़ी  का दौर जारी है। कभी आपदा को लेकर तो कभी पुनर्निर्माण कार्यो को लेकर और कभी …

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