नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की जनता को कई तोहफे दिए हैं। यूपी के गोरखपुर में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाने को लेकर बुधवार को मंजूरी दी। इसी प्रकार आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे 1980 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। खास बात यह है कि ये फैसला गोरखपुर में 22 जुलाई को होने वाली पीएम की रैली से ठीक पहले लिया गया है।
एम्स की स्थापना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच मंडलों गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती तथा देवी पाटन को फायदा होगा। इन पांच मंडलों के तहत राज्य के 14 जिले आते हैं। जबकि पश्चिमी बिहार के पांच जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान तथा गोपालगंज के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। यह संस्थान शोध भी करेगा। इस क्षेत्र में जापानी इन्सेफेलाइटिस का सर्वाधिक प्रकोप है। उसके शोध एवं उपचार में एम्स की स्थापना महत्वपूर्ण साबित होगी।
1011 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा एम्स
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत 1011 करोड़ रुपये की लागत से गोरखपुर में एम्स बनाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘नए एम्स की स्थापना आबादी को सुपर स्पेशिएलिटी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करेगी जबकि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का बड़ा पूल तैयार होगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयार की जा रही प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की सुविधाओं के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।’ इसकी क्षमता 750 बिस्तरों की होगी और इसमें इमरजेंसी या ट्रॉमा और आयुष खंड होगा।
घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट
इसी प्रकार आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे 1980 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। यहां पर निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम निवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा 660 मेगावाट क्षमता की तीन उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
प्रोजेक्ट की लागत 17237 करोड़ रुपये होगी। इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है। परियोजना की तीन यूनिटें क्रमश 52, 58 तथा 64 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगी। इससे प्रदेश में बिजली संकट दूर करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने ये अहम फैसले भी लिए-
1. ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2016 को मंजूरी दी।
2. नई ईवीएम की खरीद के लिए पहली किस्त मंजूर की। 14 लाख नई ईवीएम खरीदने के लिए 920 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया।
3. भारत-मोजांबिक के बीच एयर सर्विजसेज एग्रीमेंट को मंजूरी।
4. 1,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ सागरमाला विकास कंपनी के गठन को मंजूरी।
5. स्विस कन्फेडरेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट समझौते को मंजूरी।