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झारखंड में डॉक्टर को महंगा पड़ा सरकार के विरुद्ध लिखना, दो वेतन वृद्धि पर रोक

June 12, 2018

राज्य ब्यूरो, रांची। एक सरकारी डॉक्टर को झारखंड सरकार की लागू स्थानीय नीति सहित विभिन्न नीतियों का विरोध करना महंगा पड़ा। राज्य सरकार ने इसे सरकारी सेवक के कृत्य के विरुद्ध मामला मानते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है। उसे निंदन की सजा देने तथा दो वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। पाकुड़ के बेलडांगा स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉ. हांसदा एस. शेखर ने 2016 में ही एक अंग्रेजी अखबार में एक आलेख लिखा था। इसमें राज्य सरकार की स्थानीय नीति का विरोध किया गया था। बताया जाता है कि इस आलेख में स्थानीय नीति के अलावा मुख्यमंत्री रघुवर दास के बारे में भी टिप्पणी की गई थी। जब यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो कार्मिक विभाग ने यह कहते हुए कार्रवाई की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग से की कि सरकारी सेवक होने के नाते वह सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया। मोदी ने पीएम आवास लाभुकों से की बात, झारखंड की रानीमिस्त्री की तारीफ की यह भी पढ़ें विभागीय जांच पदाधिकारी ने उक्त डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद विभागीय जांच पदाधिकारी ने कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से की। सरकारी सेवक आचार नियमावली के तहत कार्रवाई डा. हांसदा के विरुद्ध कार्रवाई सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इस प्रावधान में कहा गया है कि कोई सरकारी सेवक सेवा में रहते हुए सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता।

राज्य ब्यूरो, रांची। एक सरकारी डॉक्टर को झारखंड सरकार की लागू स्थानीय नीति सहित विभिन्न नीतियों का विरोध करना महंगा पड़ा। राज्य सरकार ने इसे सरकारी सेवक के कृत्य के विरुद्ध मामला मानते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है। उसे …

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रांची में बवाल के दौरान दारोगा को उपद्रवियों ने दौड़ाकर पीटा, वर्दी फाड़ी

June 12, 2018

जागरण संवाददाता, रांची। भाजयुमो की मोटरसाइकिल जुलूस में नारेबाजी के विरोध में रविवार को असामाजिक तत्वों का उपद्रव डेली मार्केट थाने के सामने दिखा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं व पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया था। वाहनों में तोड़-फोड़ की गई थी। जुलूस के स्कॉट में शामिल पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। जिसे मौका मिला उसी ने लाठी व डंडे से पीटा। इसका वीडियो सोमवार को वायरल हो गया। वीडियो में लोअर बाजार थाने में पदस्थापित दारोगा अनिल कुमार गुप्ता की पिटाई करते हुए उपद्रवी दिख रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी गई थी। उन पर लाठी और डंडे भी बरसाए गए। वर्दी भी फाड़ डाली। दारोगा अनिल कुमार किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। इससे पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं को भी भीड़ में शामिल लोगों ने लाठी-डंडों और लात घूंसों से मारा। भीड़ से बचने के लिए कार्यकर्ताओं को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। भागने के दौरान उनकी बाइक को एक व्यक्ति लेकर भाग रहा था। भागने के दौरान बाइक को किसी परिचित ने रोक कर सुरक्षित रखवाया। वायरल वीडियो के माध्यम से पुलिस मारपीट करने वालों की पहचान करने में जुटी है। वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा अनिल कुमार ने एफआइआर दर्ज कराने के लिए डेली मार्केट थाने में आवेदन दिया है। नाबालिग को पीटते हुए थाने ले गया दारोगा, थानेदार ने लगाई फटकार यह भी पढ़ें दारोगा को गिराकर चप्पल खोलकर मारा, चाभी खींची वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दारोगा को पहले एक उपद्रवी ने बाइक से खींच कर गिरा दिया। इसके बाद चप्पल खोलकर मारी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने बाइक की चाभी खींच ली। इसके बाद बाइक लेकर वहां से भागने लगा। हालांकि बाइक को किसी तरह चोरी होने से बचाया गया। डेली मार्केट थाने में तीन एफआइआर, 1000 बने आरोपित मेन रोड में हुए बवाल मामले में डेली मार्केट थाने में तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज किए गए हैं। तीनों एफआइआर में चार नामजद समेत 1000 लोगों को आरोपित बनाया गया है। नामजद आरोपितों में मोहम्मद रफीक के ही नाम का खुलासा किया गया है। उसकी तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई। वहीं, अज्ञात आरोपितों की तलाश की जा रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर दारोगा से भी ठग लिए सात लाख यह भी पढ़ें पहली एफआइआर लोअर बाजार थाने में पदस्थापित दारोगा अनिल कुमार गुप्ता ने दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि एसएसपी के निर्देश पर भाजयुमो की जुलूस की सुरक्षा में लगे थे। सुरक्षा के दौरान जुलूस और समुदाय विशेष के लोगों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दारोगा वहां पहुंचे तो उनपर हमला कर दिया गया। वर्दी फाड़ डाला गया। दारोगा से मारपीट मामले में चार आरोपितों को नामजद और करीब 50 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। जानें, किसने क्या कहा मैं अकेला था मेरे पास पिस्टल नहीं था, मुझे निहत्था देखकर मुझ पर हमला किया गया। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई, मेरी वर्दी फाड़ दी गई। मैंने घटना की जानकारी तुरंत वरीय अधिकारियों को दी, जब तक अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा तब तक उपद्रवी भाग चुके थे। - अनिल कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर लोअर बाजार थाना। --- नामजद आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किसी भी स्थिति में अमन-चैन को बिगड़ने नहीं देगी। इसमें शहर के लोगों का सहयोग भी जरूरी है। -अमन कुमार, सिटी एसपी, रांची।

जागरण संवाददाता, रांची। भाजयुमो की मोटरसाइकिल जुलूस में नारेबाजी के विरोध में रविवार को असामाजिक तत्वों का उपद्रव डेली मार्केट थाने के सामने दिखा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं व पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया था। वाहनों में तोड़-फोड़ की गई थी। …

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25 साल तक एक बेगुनाह को जेल में रखने के बाद 1 करोड़ डॉलर का मुआवजा दे कर किया रिहा

June 12, 2018

बेकसूर को 25 साल की जेल समाचार एजेंसी आईएनएस की खबर के अनुसार एक व्‍यक्‍ति को अमेरिका की जेल में 25 साल बिताने के बाद बेगुनाह पाया गया। खबरों की माने तो ये मामला अमेरिका में पेंसेलवेनिया राज्‍य के फिलाडेल्फिया शहर में पिछले सप्‍ताह बुधवार को एक मामले की जांच के दौरान एक अनोखा फैसला सुनाया गया। ये केस अपने आप में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। रिर्पोट में पता चला है कि एंथनी राइट नाम के एक व्‍यक्‍ति को 1991 में बलात्कार और हत्या के एक अपराध में बिना पेरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में डीएनए जांच में साबित हुआ कि राइट ने ये अपराध दरसल किया ही नहीं और वो बेकसूर है। मिलेगा भारी मुआवजा जांच की रिर्पोट देखने के बाद फैसला दिया गया कि राइट को फौरन रिहा किया जाए। इसके साथ ही उसे भारी भरकम मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। इस आदेश में मुआवजे की राशि एक करोड़ रुपये तय की गई। हालाकि 25 साल की निर अपराध सजा काटने के बाद ये मुआवजा कितना मायने रखता है ये तो इसे भुगतने वाला ही बता सकता है। इस बीच पता चला है ऐसी जांच के बाद निर्दोष पाये जाने राइट अकेले नहीं है। गलती से मिले 1 डॉलर के लॉटरी टिकट ने बना दिया 31 करोड़ की मालकिन यह भी पढ़ें और भी हैं खराब जांच के शिकार इस बीच अमेरिका में आपराधिक जांच में डीएनए साक्ष्य को बढ़ावा देने वाले संगठन इनोसेंस प्रोजेक्ट के एक बयान से पता चला है कि इन हालात के शिकार होने वाले राइट पहले व्‍यक्‍ति नहीं हैं। उनके अनुसार पुलिस की खराब जांच प्रक्रिया के कई पीड़ित और भी हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने संभवत राइट को पहले से तैयार लिखित अपराध स्‍वीकार करने वाले कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मार पीट की धमकी देकर मजबूर किया था। इनोसेंस प्रोजेक्ट के अनुसारद राइट अमेरिका के 344वें ऐसे व्यक्ति हैं जो डीएनए जांच में निर्दोष निकले हैं।

बेकसूर को 25 साल की जेल  समाचार एजेंसी आईएनएस की खबर के अनुसार एक व्‍यक्‍ति को अमेरिका की जेल में 25 साल बिताने के बाद बेगुनाह पाया गया। खबरों की माने तो ये मामला अमेरिका में पेंसेलवेनिया राज्‍य के फिलाडेल्फिया …

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दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट और केबल ऑपरेटर्स को फुटबाल मैचों का प्रसारण करने पर लगाई रोक

June 12, 2018

दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट, केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा देने वालों समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप में 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है. फुटबाल विश्वकप 14 जून से शुरू हो रहा है. बता दें कि सोनी को फुटबाल विश्वकप के प्रसारण का अधिकार मिला है. जज प्रतिभा एम सिंह ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लि. (सोनी) की याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया. याचिका में यह आशंका जतायी गई थी कि केबल परिचालक और वेबसाइट कार्यक्रम के अनाधिकृत पारेषण में शामिल हो सकती हैं. कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग (डीओटी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता उन वेबसाइट को ब्लॉक करें जो विश्वकप फुटबाल मैच का अवैध तरीके से प्रसारण कर सकती हैं और जिनके नाम कंपनी की याचिका में हैं. कोर्ट ने सभी 160 इकाइयों को सोनी की याचिका पर अपना रुख बताने के लिये तलब किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख रखी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट, केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा देने वालों समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप में 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है. फुटबाल विश्वकप …

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क्यों हो रहे हैं बैंक घोटाले? आज संसदीय समिति के सामने बताएंगे RBI गवर्नर

June 12, 2018

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे. इस दौरान वह बैंकिंग धोखाधड़ी और बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के बारे में अपना पक्ष रखेंगे. वित्त पर संसद की इस स्थायी समिति में …

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UPSC पास किए बगैर संयुक्त सचिव के लिए सीधी भर्ती पर विपक्ष ने साधा निशाना, येचुरी ने कहा ये ‘संघियों’ की भर्ती योजना है

June 12, 2018

यूपीएससी एग्जाम के बगैर संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती कराने के फैसले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक स्तर पर संघियों की भर्ती कराने की कोशिश है. इसके जरिए यूपीएससी और एसएससी पास करने वाले कैंडिडेट का महत्व कम किया जा रहा. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों के जरिए केन्द्र सरकार आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है. येचुरी अलावा अन्य कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है. उन्होंने कहा, "दस विभागों में वरिष्ठ स्तर पर नौकरशाही के पद ऐसे निजी लोगों के लिए खोलना जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की है, ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है."उन्होंने कहा कि यह खतरनाक परम्परा है और इससे केंद्र सरकार की नीतियों में पूंजीवादियों और धनाढ्यों का प्रभाव बढ़ने की संभावना है. हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा देश भर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी के कारण उत्पन्न जरूरतों को देखते हुए प्रयोग के तौर पर ये योजना लाई गई है. साल 2013 से 2017 को छोड़कर 1990 के दशक से एनडीए के सहयोगी रहे कुमार ने सिविल सेवाओं को कमतर करने के लिए कांग्रेसी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पहले कि सरकारों ने हमें इस स्थिति में छोड़ दिया है कि हमें प्रशासन की कई जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई आ रही है. विपक्ष की आलोचनाओं से इत्तेफाक नहीं रखते हुए केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी सीधी भर्ती की वकालत की और कहा कि मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. मानव संसाधन राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता में सुधार आएगा. इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध नौकरशाही यानि कि डेडिकेटेड ब्युरोक्रेसी चाहती है, इसलिए बिना यूपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का फैसला लिया गया है. हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का कहना है कि हमें अभी और ब्यौरे के बारे में जानने की जरूरत है. देखते हैं कि हमारे अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सरकार क्या जवाब देती है. उन्होंने कहा, ‘‘इस विज्ञापन को लेकर आशंका है. अगले कुछ दिनों में हम इस बारे में जवाब दे सकेंगे.’’राजनीति में आने से पहले नौकरशाह रहे कांग्रेस प्रवक्ता पी एल पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों की भर्ती करने का प्रयास कर रही है.

यूपीएससी एग्जाम के बगैर संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती कराने के फैसले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक स्तर पर संघियों की भर्ती कराने की कोशिश है. …

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RSS मानहानि मामले में आज कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

June 12, 2018

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत में पेश होंगे. राहुल गांधी इससे पहले भी इस मामले में पेश हो चुके हैं. राहुल गांधी ने एक रैली में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था. ठाणे के भिवंडी की अदालत द्वारा आज की सुनवाई में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय किए जाने की संभावना है. आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मार्च 2014 में ठाणे की एक रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद मानहानि का मामला दायर किया था. 'प्रोजेक्ट शक्ति' को लॉन्च करेंगे राहुल राहुल अदालत में पेशी के बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण अभ्यास के तहत गोरेगांव के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में पार्टी के बूथ स्तर के 15,000 कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे. राहुल इसके साथ ही 'प्रोजेक्ट शक्ति' को लांच करेंगे. इस पहल का मकसद कांग्रेस में दोतरफा संवाद (कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच) कायम करना है. इस परियोजना के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर उन्हें पार्टी पदाधिकारियों की ओर से मुहैया कराए गए एक फोन नंबर पर एसएमएस भेजना होगा. पार्टी के बयान के मुताबिक, इस परियोजना से आंतरिक तौर पर संवाद का उचित प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा. इससे पार्टी कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व को अपने विचारों और सुझावों से अवगत करा सकेंगे. इससे उनका मनोबल बढ़ेगा. यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाएगी और आज मुंबई में इसकी शुरुआत होगी.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत में पेश होंगे. राहुल गांधी इससे पहले भी इस मामले में पेश हो चुके हैं. राहुल गांधी …

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यूरीन इनफैक्शन के चलते एम्स में भर्ती हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार

June 12, 2018

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. यूरीन में इनफैक्शन की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में अब काफी सुधार है और सुबह 9 बजे के  बाद कभी भी उनका मेडिकल बुलेटिन फिर जारी किया जा सकता है. अटल की तबीयत खराब होने की खबर लगते ही कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उन्हें देखने सबसे पहले एम्स पहुंचे. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी उनसे मिलने के लिए एम्स पहुंचे थे. एम्स ने एक बयान में कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार को जांच के लिए एम्स में भर्ती किया गया है. उनकी हालत स्थिर है. एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की देखरेख में चिकित्सकों का एक दल उनके टेस्ट कर रहा है." बता दें कि गुलेरिया पलमोनोलॉजिस्ट हैं और कई सालों से वाजपेयी के निजी चिकित्सक रहे हैं. आपको बता दें कि बीते सात साल से अटल बिहारी वाजपेयी का रुटीन चेकअप एम्स में होता रहा है और मौजूदा चेकअप भी इसी नियमित चेकअप का हिस्सा है. पूर्व पीएम वाजपेयी साल 2009 से  बीमार हैं और उन्हें चलने-फिरने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है. वयोवृद्ध राजनेता डिमेंशिया यानि भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं. ग़ौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लंबे वक्त से बीमार हैं और चलने फिरने और बात करने से असमर्थ हैं. करीब तीन सालों से उन्हें किसी सार्वजिक सभा में नहीं देखा गया है. याद रहे कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों  में शामिल वाजपेयी पहली बार 1996 में देश के पीएम बने. दूसरी बार साल 1998 में पीएम बने और चुनाव में जीत के बाद तीसरी बात 1999 में पीएम बने और साल 2004 तक रहे. मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ रखा है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. यूरीन में इनफैक्शन की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में अब काफी सुधार है और सुबह 9 बजे के  बाद …

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दिल्ली: इन तीन मांगों को लेकर रातभर LG के वेटिंग रूम में सोए केजरीवाल, धरना जारी

June 12, 2018

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तीन मांगों को लेकर उप राज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर बैठे हैं. केजरीवाल और उनके कुछ मंत्रियों ने कल अनिल बैजल के दफ्तर के वेटिंग रूम में सोकर रात गुजारी है. कल अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दो अन्य मंत्री उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिले थे. सुबह 11 बजे से अनशन पर बैठ सकते हैं सत्येंद्र जैन केजरीवाल के धरने के बाद एलजी आवास छावनी में तब्दील हो चुका है. सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक समानान्तर धरने की भी तैयारी चल रही है. चर्चा है कि सत्येंद्र जैन आज सुबह 11 बजे से एलजी दफ्तर के वेटिंग रूम में ही अनशन पर बैठ सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि मधुमेह के शिकार सीएम केजरीवाल को इस दौरान इंसुलिन लेना पड़ा है और उन्होंने घर का बना खाना खाया. कई आप विधायकों ने भी राज्यपाल कार्यालय के बाहर डेरा डाल दिया है. पुलिस ने वहां बैरीकेड लगा रखे हैं. क्या हैं केजरीवाल की तीन मांगे? बता दें कि सीएम केजरीवाल आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने, चार महीनों से कामकाज रोक कर रखे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी सरकार की ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी देने सहित तीन मांगें की है. केजरीवाल ने मुझे धमकी दी- अनिल बैजल वहीं, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके तीन मंत्री यहां राजनिवास में एक और बेवजह धरना दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अधिकारियों को वहां बुलाने और उनकी हड़ताल खत्म कराने की धमकी दी है. नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार केजरीवाल ने कल उप राज्यपाल (एलजी) कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष से शाम छह बजे ट्वीट किया कि बैजल को एक पत्र सौंपा गया लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. फरवरी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर आप विधायकों के कथित हमले की घटना के बाद से नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार चल रही है. ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए- केजरीवाल इसके बाद एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि मुलाकात में एलजी को मुख्यमंत्री ने धमकी दी. केजरीवाल ने मांग की कि अधिकारियों को फौरन ही राजनिवास में बुलाया जाए और तथाकथित हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए. एलजी कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन का प्रस्ताव से जुड़ी फाइल नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के पास करीब तीन महीने से पड़ी हुई है. आप सरकार का कामकाज रोक रही है केंद्र- केजरीवाल इससे पहले दिन में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्र ने आप सरकार के कामकाज को रोकने के लिए एलजी, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस को पूरी छूट दे रखी है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तीन मांगों को लेकर उप राज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर बैठे हैं. केजरीवाल और उनके कुछ मंत्रियों ने कल अनिल बैजल के दफ्तर के वेटिंग रूम में सोकर रात …

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रेलवे की नई पहलः मेल-एक्सप्रेस ट्रेन में होगा ‘सलून’

June 11, 2018

भारतीय रेल लगातार नए-नए प्रयास कर रही हैं जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर के साथ साथ स्पेशल फैसलिटीज भी मुहैया कराई जा सकें. अब इसी कड़ी में मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में स्पेशल यात्रा के लिए सलून की व्यवस्था करेगी. यह व्यवस्था उन यात्रियों के लिए होगी जो थोड़ा ज्यादा खर्च कर पूरे आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं. सलून खासतौर से डिजाइन किया गया रेल कोच होता है जिसमें एक ड्राइंग रूम/डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो बाथरूम, एक सेवक कक्ष और एक रसोईघर होता है. कम किराए वाली हवाई सेवाओं से कड़े मुकाबले से निपटने के लिए रेलवे अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयोग करने जा रही है. वरिष्ठ अधिकारी करते हैं सलून का इस्तेमाल सलून का इस्तेमाल आमतौर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के दौरान करते हैं. मंत्री भी रेलयात्रा के दौरान सलून का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं. पाकिस्तान, भारत के पुराने बंद नोटों से बना रहा नकली नोट छह रेलयात्री आराम से कर सकते हैं सफर एक सलून में छह रेलयात्री आराम से सफर कर सकते हैं लेकिन, इसके लिए यात्री को 18 यात्रियों के फर्स्ट क्लास के किराये के बराबर किराया देना होगा.

भारतीय रेल लगातार नए-नए प्रयास कर रही हैं जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर के साथ साथ स्पेशल फैसलिटीज भी मुहैया कराई जा सकें. अब इसी कड़ी में मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में स्पेशल यात्रा के लिए सलून की व्यवस्था करेगी. यह व्यवस्था उन …

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