राष्ट्रीय

17 जून को दिल्ली की तिहाड़ जेल जाएंगे योग गुरु बाबा, जानिये- पूरा मामला

June 12, 2018

गगुरु बाबा रामदेव तिहाड़ परिसर में विश्व योग दिवस से पहले कैदियों को अनुलोम-विलोम का अभ्यास कराएंगे। इसका आयोजन 17 जून को जेल प्रशासन की ओर से किया जाएगा। इनका मकसद है कि कैदियों में योग को लेकर एक सकारात्मक संदेश जाए और इसे वे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस दौरान पंचवटी योगाश्रम के सदस्य भी मौजूद रहेंगे और कैदियों के योगाभ्यास में मदद करेंगे। जेल प्रशासन के अनुसार, 17 जून को तिहाड़ के जेल संख्या एक स्थित मैदान में आयोजन लगभग तय है। यहां का मैदान तिहाड़ जेल परिसर में सबसे बड़ा मैदान है। यहां हजारों की तादाद में कैदी एक साथ योगाभ्यास कर सकेंगे। इन कैदियों को यदि सुधार के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए तो अपराध की दुनिया से दूरी बनाकर एक अच्छी जिंदगी की राह पर चलने को अग्रसर होंगे। इससे जेल में कैदियों की संख्या में कमी आएगी। बता दें कि तिहाड़ में पंचवटी योगाश्रम के सहयोग से योग दिवस पर पिछले चार वर्षों से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पंचवटी योगाश्रम के स्वामी आशुतोष बताते हैं कि इन कार्यक्रमों में हजारों की तादाद में कैदी एक साथ योगाभ्यास कर रिकार्ड बना चुके हैं। विभिन्न अवसरों पर जेल प्रशासन के इस कार्य की सराहना भी हो चुकी है

गगुरु बाबा रामदेव तिहाड़ परिसर में विश्व योग दिवस से पहले कैदियों को अनुलोम-विलोम का अभ्यास कराएंगे। इसका आयोजन 17 जून को जेल प्रशासन की ओर से किया जाएगा। इनका मकसद है कि कैदियों में योग को लेकर एक सकारात्मक …

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जानिए, क्यों ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अपने देश के PM से मंगवाना चाहता है सार्वजनिक माफी

June 12, 2018

स्पेन के गोलकीपर डेविड डी गिया देश के प्रधानमंत्री प्रेडो सांचेज से नाराज हैं और वह चाहते हैं कि सांचेज सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साल 2016 में यूरो चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न मामले में डेविड का नाम शामिल था, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताने से इनकार किया। स्पेन के प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह राष्ट्रीय फुटबाल टीम से मिले थे। उन्होंने इस दौरान व्यक्तिगत रूप से डेविड से माफी मांग कर इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की थी। डेविड ने पहले भी यौन उत्पीड़न मामले में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला। प्रधानमंत्री सांचेज ने यह कहा कि डेविड को सहज महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वह यूरो-2016 स्पेन के गोलकीपर थे। ‘डियारियो एएस’ के हवाले से डेविड ने कहा, 'मैंने शांत रूप से उनकी माफी ले ली थी। उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से बताया था और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।' डेविड ने कहा, 'इस देश में अन्य लोगों के बारे में बात करना आसान है। मैंने हमेशा कहा है कि यह सब झूठ है और उसके बावजूद लोगों ने यह कहा कि मुझे राष्ट्रीय टीम में नहीं जाना चाहिए।' बकौल डेविड, 'अंत में चीजें साबित हो गई हैं और हमने देखा है कि यह सब झूठ था। इस मुद्दे ने निजी तौर पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन निश्चित तौर पर कई लोग हैं, जो मेरे करीब हैं। जो इस मुद्दे से मुझसे कई अधिक प्रभावित हुए।'

स्पेन के गोलकीपर डेविड डी गिया देश के प्रधानमंत्री प्रेडो सांचेज से नाराज हैं और वह चाहते हैं कि सांचेज सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साल 2016 में यूरो चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न मामले में डेविड का नाम शामिल …

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दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट और केबल ऑपरेटर्स को फुटबाल मैचों का प्रसारण करने पर लगाई रोक

June 12, 2018

दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट, केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा देने वालों समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप में 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है. फुटबाल विश्वकप 14 जून से शुरू हो रहा है. बता दें कि सोनी को फुटबाल विश्वकप के प्रसारण का अधिकार मिला है. जज प्रतिभा एम सिंह ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लि. (सोनी) की याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया. याचिका में यह आशंका जतायी गई थी कि केबल परिचालक और वेबसाइट कार्यक्रम के अनाधिकृत पारेषण में शामिल हो सकती हैं. कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग (डीओटी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता उन वेबसाइट को ब्लॉक करें जो विश्वकप फुटबाल मैच का अवैध तरीके से प्रसारण कर सकती हैं और जिनके नाम कंपनी की याचिका में हैं. कोर्ट ने सभी 160 इकाइयों को सोनी की याचिका पर अपना रुख बताने के लिये तलब किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख रखी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट, केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा देने वालों समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप में 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है. फुटबाल विश्वकप …

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क्यों हो रहे हैं बैंक घोटाले? आज संसदीय समिति के सामने बताएंगे RBI गवर्नर

June 12, 2018

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे. इस दौरान वह बैंकिंग धोखाधड़ी और बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के बारे में अपना पक्ष रखेंगे. वित्त पर संसद की इस स्थायी समिति में …

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UPSC पास किए बगैर संयुक्त सचिव के लिए सीधी भर्ती पर विपक्ष ने साधा निशाना, येचुरी ने कहा ये ‘संघियों’ की भर्ती योजना है

June 12, 2018

यूपीएससी एग्जाम के बगैर संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती कराने के फैसले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक स्तर पर संघियों की भर्ती कराने की कोशिश है. इसके जरिए यूपीएससी और एसएससी पास करने वाले कैंडिडेट का महत्व कम किया जा रहा. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों के जरिए केन्द्र सरकार आरक्षण को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है. येचुरी अलावा अन्य कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है. उन्होंने कहा, "दस विभागों में वरिष्ठ स्तर पर नौकरशाही के पद ऐसे निजी लोगों के लिए खोलना जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की है, ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है."उन्होंने कहा कि यह खतरनाक परम्परा है और इससे केंद्र सरकार की नीतियों में पूंजीवादियों और धनाढ्यों का प्रभाव बढ़ने की संभावना है. हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा देश भर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी के कारण उत्पन्न जरूरतों को देखते हुए प्रयोग के तौर पर ये योजना लाई गई है. साल 2013 से 2017 को छोड़कर 1990 के दशक से एनडीए के सहयोगी रहे कुमार ने सिविल सेवाओं को कमतर करने के लिए कांग्रेसी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पहले कि सरकारों ने हमें इस स्थिति में छोड़ दिया है कि हमें प्रशासन की कई जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई आ रही है. विपक्ष की आलोचनाओं से इत्तेफाक नहीं रखते हुए केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी सीधी भर्ती की वकालत की और कहा कि मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. मानव संसाधन राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता में सुधार आएगा. इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध नौकरशाही यानि कि डेडिकेटेड ब्युरोक्रेसी चाहती है, इसलिए बिना यूपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का फैसला लिया गया है. हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का कहना है कि हमें अभी और ब्यौरे के बारे में जानने की जरूरत है. देखते हैं कि हमारे अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सरकार क्या जवाब देती है. उन्होंने कहा, ‘‘इस विज्ञापन को लेकर आशंका है. अगले कुछ दिनों में हम इस बारे में जवाब दे सकेंगे.’’राजनीति में आने से पहले नौकरशाह रहे कांग्रेस प्रवक्ता पी एल पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों की भर्ती करने का प्रयास कर रही है.

यूपीएससी एग्जाम के बगैर संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती कराने के फैसले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक स्तर पर संघियों की भर्ती कराने की कोशिश है. …

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RSS मानहानि मामले में आज कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

June 12, 2018

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत में पेश होंगे. राहुल गांधी इससे पहले भी इस मामले में पेश हो चुके हैं. राहुल गांधी ने एक रैली में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था. ठाणे के भिवंडी की अदालत द्वारा आज की सुनवाई में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय किए जाने की संभावना है. आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मार्च 2014 में ठाणे की एक रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद मानहानि का मामला दायर किया था. 'प्रोजेक्ट शक्ति' को लॉन्च करेंगे राहुल राहुल अदालत में पेशी के बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण अभ्यास के तहत गोरेगांव के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में पार्टी के बूथ स्तर के 15,000 कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे. राहुल इसके साथ ही 'प्रोजेक्ट शक्ति' को लांच करेंगे. इस पहल का मकसद कांग्रेस में दोतरफा संवाद (कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच) कायम करना है. इस परियोजना के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर उन्हें पार्टी पदाधिकारियों की ओर से मुहैया कराए गए एक फोन नंबर पर एसएमएस भेजना होगा. पार्टी के बयान के मुताबिक, इस परियोजना से आंतरिक तौर पर संवाद का उचित प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा. इससे पार्टी कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व को अपने विचारों और सुझावों से अवगत करा सकेंगे. इससे उनका मनोबल बढ़ेगा. यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाएगी और आज मुंबई में इसकी शुरुआत होगी.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत में पेश होंगे. राहुल गांधी इससे पहले भी इस मामले में पेश हो चुके हैं. राहुल गांधी …

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यूरीन इनफैक्शन के चलते एम्स में भर्ती हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार

June 12, 2018

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. यूरीन में इनफैक्शन की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में अब काफी सुधार है और सुबह 9 बजे के  बाद कभी भी उनका मेडिकल बुलेटिन फिर जारी किया जा सकता है. अटल की तबीयत खराब होने की खबर लगते ही कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उन्हें देखने सबसे पहले एम्स पहुंचे. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी उनसे मिलने के लिए एम्स पहुंचे थे. एम्स ने एक बयान में कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार को जांच के लिए एम्स में भर्ती किया गया है. उनकी हालत स्थिर है. एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की देखरेख में चिकित्सकों का एक दल उनके टेस्ट कर रहा है." बता दें कि गुलेरिया पलमोनोलॉजिस्ट हैं और कई सालों से वाजपेयी के निजी चिकित्सक रहे हैं. आपको बता दें कि बीते सात साल से अटल बिहारी वाजपेयी का रुटीन चेकअप एम्स में होता रहा है और मौजूदा चेकअप भी इसी नियमित चेकअप का हिस्सा है. पूर्व पीएम वाजपेयी साल 2009 से  बीमार हैं और उन्हें चलने-फिरने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है. वयोवृद्ध राजनेता डिमेंशिया यानि भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं. ग़ौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लंबे वक्त से बीमार हैं और चलने फिरने और बात करने से असमर्थ हैं. करीब तीन सालों से उन्हें किसी सार्वजिक सभा में नहीं देखा गया है. याद रहे कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों  में शामिल वाजपेयी पहली बार 1996 में देश के पीएम बने. दूसरी बार साल 1998 में पीएम बने और चुनाव में जीत के बाद तीसरी बात 1999 में पीएम बने और साल 2004 तक रहे. मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ रखा है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. यूरीन में इनफैक्शन की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में अब काफी सुधार है और सुबह 9 बजे के  बाद …

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दिल्ली: इन तीन मांगों को लेकर रातभर LG के वेटिंग रूम में सोए केजरीवाल, धरना जारी

June 12, 2018

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तीन मांगों को लेकर उप राज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर बैठे हैं. केजरीवाल और उनके कुछ मंत्रियों ने कल अनिल बैजल के दफ्तर के वेटिंग रूम में सोकर रात गुजारी है. कल अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दो अन्य मंत्री उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिले थे. सुबह 11 बजे से अनशन पर बैठ सकते हैं सत्येंद्र जैन केजरीवाल के धरने के बाद एलजी आवास छावनी में तब्दील हो चुका है. सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक समानान्तर धरने की भी तैयारी चल रही है. चर्चा है कि सत्येंद्र जैन आज सुबह 11 बजे से एलजी दफ्तर के वेटिंग रूम में ही अनशन पर बैठ सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि मधुमेह के शिकार सीएम केजरीवाल को इस दौरान इंसुलिन लेना पड़ा है और उन्होंने घर का बना खाना खाया. कई आप विधायकों ने भी राज्यपाल कार्यालय के बाहर डेरा डाल दिया है. पुलिस ने वहां बैरीकेड लगा रखे हैं. क्या हैं केजरीवाल की तीन मांगे? बता दें कि सीएम केजरीवाल आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने, चार महीनों से कामकाज रोक कर रखे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी सरकार की ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी देने सहित तीन मांगें की है. केजरीवाल ने मुझे धमकी दी- अनिल बैजल वहीं, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके तीन मंत्री यहां राजनिवास में एक और बेवजह धरना दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अधिकारियों को वहां बुलाने और उनकी हड़ताल खत्म कराने की धमकी दी है. नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार केजरीवाल ने कल उप राज्यपाल (एलजी) कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष से शाम छह बजे ट्वीट किया कि बैजल को एक पत्र सौंपा गया लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. फरवरी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर आप विधायकों के कथित हमले की घटना के बाद से नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार चल रही है. ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए- केजरीवाल इसके बाद एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि मुलाकात में एलजी को मुख्यमंत्री ने धमकी दी. केजरीवाल ने मांग की कि अधिकारियों को फौरन ही राजनिवास में बुलाया जाए और तथाकथित हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए. एलजी कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन का प्रस्ताव से जुड़ी फाइल नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के पास करीब तीन महीने से पड़ी हुई है. आप सरकार का कामकाज रोक रही है केंद्र- केजरीवाल इससे पहले दिन में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्र ने आप सरकार के कामकाज को रोकने के लिए एलजी, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस को पूरी छूट दे रखी है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तीन मांगों को लेकर उप राज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर बैठे हैं. केजरीवाल और उनके कुछ मंत्रियों ने कल अनिल बैजल के दफ्तर के वेटिंग रूम में सोकर रात …

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दिवाली तक 34 हजार पर पहुंच जाएगा सोना? इस वजह से बढ़ेंगे दाम

June 11, 2018

इस साल दिवाली पर आपके लिए सोना खरीदना महंगा साबित हो सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि दिवाली तक सोना 30 हजार से 34 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है. इनके मुताबिक डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा रुपया और भू-राजनीतिक तनाव की वजह से सोने के दाम बढ़ सकते हैं. कॉमट्रेंड्ज रिस्क मैनेजमेंट के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, ''इस साल दिवाली तक घरेलू बाजार में सोना 30 हजार से 34000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1,260 से 1,400 डॉलर प्रति औंस के करीब रह सकती है.'' उन्होंने कहा कि रेट में कटौती का असर मुद्रास्फीति में वृद्ध‍ि के तौर पर दिख सकता है. इससे बुलियन मार्केट में सोने की मांग बढ़ सकती है. इसके अलावा रुपये के डॉलर के मुकाबले अभी और नीचे जाने की आशंका है. ऐसे में दिवाली तक इसका असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. त्यागराजन ने कहा कि वैश्व‍िक बाजार में सोना रेंज में है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके अलावा डॉलर भी मजबूत हो रहा है. इसके अलावा वैश्व‍िक अन‍िश्च‍ितता और भू-राजनीतिक तनाव का असर भी सोने की कीमतों पर दिखेगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर रेट में कटौती बढ़ती है, तो डॉलर पर दबाव बढ़ सकता है. इससे अमेरिका में व्यापार सुगमता पर असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में मुझे लगता है कि दूसरी तिमाही में निवेशक सोने की तरफ रुख कर सकते हैं. इसमें अपना निवेश बढ़ा सकते हैं. वहीं, कमोडिटी एंड करंसी मैनेज‍िंग डायरेक्टर प्रीति राठी का मानना है कि दिवाली तक सोना 31,500 से 31,800 के स्तर पर रह सकता है. उन्होंने भी भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर के कमजोर होने का असर भी सोने की कीमतों पर दिखने की बात कही है. एंजेल ब्रोकिंग के मुख्य विश्लेषक प्रथमेष मलय ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दर में वृद्धि की काफी ज्यादा संभावना है. इससे सोने में जारी उतार-चढ़ाव सीम‍ित होगा. इससे दिवाली के दौरान सोना 31,500 रुपये के ऊपरी स्तर पर पहुंच सकता है.

इस साल दिवाली पर आपके लिए सोना खरीदना महंगा साबित हो सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि दिवाली तक सोना 30 हजार से 34 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है. इनके मुताबिक डॉलर के मुकाबले कमजोर …

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कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका, कल होगी सुनवाई

June 11, 2018

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सदन में ज्यादातर उपस्थित न रहने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी. कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के विशेष सत्र में एक दिन भी केजरीवाल नहीं आए हैं. कपिल ने याचिका में सदन में गैरहज़िर रहने पर मुख्यमंत्री की सैलरी काटने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सदन की पिछले एक साल की 27 बैठकों में से मुख्यमंत्री केजरीवाल सिर्फ 5 बैठकों में मौजूद रहे.कपिल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ज्यादातर सदन में केवल अपना भाषण देने ही आते हैं, प्रश्नकाल में साढ़े तीन साल में एक बार भी मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं रहे. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सदन में आज तक एक भी विधायक के सवाल का स्वयं जवाब नहीं दिया. जल मंत्री होने के बावजूद केजरीवाल ने सदन में पानी पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. पूर्ण राज्य के विशेष सत्र में एक दिन भी केजरीवाल सदन में नहीं आए. कपिल का दावा है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ ऐसी याचिका दायर की गई है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सदन में ज्यादातर उपस्थित न रहने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर …

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