किन्नरों (ट्रांसजेंडर) को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग पहचान के आदेश दिए जाने के बावजूद यह तबका लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित है।
पूरे देश में इस तबके कि आबादी लगभग पांच लाख है, लेकिन मतदान के लिए इनकी गणना सिर्फ करीब 35 हजार ही है। राजस्थान में तो स्थिति और भी खराब है।
यहां हजारों ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन मतदाता सूची में सिर्फ 349 का नाम है। गौरतलब है कि कुछ माह बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।
पहली बार 2011 की जनगणना में इस वर्ग को अलग से गिना गया। राजस्थान में ट्रांसजेंडर की आबादी 16 हजार 512 पाई गई। दोबारा 2013 में किए गए सर्वे में इसकी संख्या 22 हजार से अधिक आंकी गई, जो बालिग थे।
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