देहरादून, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में अब उद्यमियों और बेरोजगारों को इलेक्ट्रिक और लग्जरी बस की खरीद में ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी 50 फीसद या 20 लाख रुपये तक दी जाएगी। वहीं गैर वाहन मद में पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे निर्माण व अन्य मदों में मिलने वाली सब्सिडी 15 लाख से बढ़ाकर 33 लाख रुपये की गई है। मैदानी क्षेत्रों के लिए यह सब्सिडी 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है।
मंत्रिमंडल ने चुनावी साल में बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए नए अवसर बढ़ाए हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के शुरू होने से लेकर अभी तक 6739 व्यक्तियों को लाभ मिला है। इस योजना में अब आवेदन कम प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि सब्सिडी संबद्ध बैंक, वित्तीय संस्थाओं को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी। यह सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर बैंक उद्यमी को अवमुक्त करेगा।
1.60 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस
मंत्रिमंडल से इतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4800 ग्रेड वेतन तक के राज्य कर्मचारियों को 7000 रुपये तदर्थ बोनस देने को मंजूरी दी। वहीं दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 1184 रुपये बतौर बोनस मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से 1.60 लाख से ज्यादा कार्मिकों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकारी खजाने पर 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।
कैबिनेट के अहम फैसले
-वर्ग-तीन व वर्ग-चार भूमि के पट्टेधारकों, कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के शासनादेश की अवधि नवम्बर, 2022 तक बढ़ाई
-उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 में संशोधन
-उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अतिक्रमित कर उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को स्वीकृति
-उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सूपरवाइजर सेवा नियमावली को स्वीकृति
-उत्तराखंड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबिट्रेशन की मंजूरी