पंजाब

कर्नाटक मॉडल से कम हो सकती हैं पंजाब में किसान आत्महत्याएं

पंजाब सरकार यदि कृषि में कर्नाटक सरकार का मॉडल अपनाए, तो यहां किसान आत्महत्या की घटनाओं में कमी आ सकती है। आत्महत्या में कमी लाने और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए चार साल पहले बनाए गए …

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वापस मिल सकते हैं आनलाइन ठगी के पैसे, जाने कैसे…

 चंडीगढ़। 24 घंटे में आनलाइन ठगी की शिकायत कर आप ठगी के बाद भी अपने पैसे बचा सकते हैं। चंडीगढ़ साइबर सेल ने एक माह में ऐसे ही शिकायतों का निपटारा करते हुए पीड़ित लोगों को एक करोड़ दस लाख …

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नकली बीज आैर कीटनाशक, बेचने वालों के लिए वरदान है लचीला कानून

पंजाब किसान आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि सभी कीटनाशक कंपनियों और बीज विक्रेताओं के लिए जरूरी बनाया जाए कि वे जब भी ये चीजें बेचें तो किसे बेची गई हैं और किस बीमारी के लिए दवा दी गई है इसकी जानकारी कृषि विभाग के पोर्टल पर दें ताकि विभाग किसानों को उक्त दवा संबंधी सलाह दे सके। इससे दवा विक्रेताओं पर भी दबाव बना रहेगा। महिलाएं थामेंगी कृषि की कमान, खेती को दिलाएंगी नया मुकाम यह भी पढ़ें पंचायती जमीन पर धान लगाने पर प्रतिबंध हो किसान आयोग के चेयरमैन ने कहा कि पंजाब का भूजल चिंतनीय स्तर तक गिर चुका है ऐसे में जब तक दूसरी फसलों के मंडीकरण की व्यवस्था नहीं होती तब पंचायती जमीन ठेके पर देने व उसमें धान की रोपाई पर पाबंदी लगा दी जाए। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द जल नीति घोषित करनी चाहिए। अजयवीर जाखड़ ने नहरी पानी चोरी के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी सरकार से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि जिन कामों के लिए इन्हें रखा गया है अगर उसे पूरा नहीं करते तो सरकार इनके वेतन पर खर्च क्यों करे?

पंजाब किसान आयोग के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ का कहना है कि पंजाब में नकली बीज व घटिया कीटनाशक दवाएं बेचना आसान है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दस सालों में घटिया कीटनाशक बेचने वाले …

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खली से भी लंबे कद का है अमृतसर का जगदीप, विश्व का सबसे लंबा पुलिसकर्मी

यूं तो पुलिस को देखकर हर कोई कन्नी काटने लगता है, लेकिन इन सबसे हटकर एक ऐसा भी पुलिसकर्मी है, जिसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। यह हैं विश्व के सबसे लंबे पुलिस कर्मचारी अमृतसर के जगदीप सिंह, जिनकी लंबाई 7 फीट छह इंच है। यह रेसलर ग्रेट खली से भी पांच इंच ज्यादा लंबे हैं। खली की लंबाई 7 फीट 1 इंच है। जहां आम लोग इनको देखने के लिए लालायित रहते हैं, वहीं इनको देखकर बड़े-बड़े बदमाशों की हिम्मत भी डोल जाती है। जगदीप की लंबाई है 7 फीट 6 इंच, खली से भी पांच इंच अधिक लंबे 35 वर्षीय जगदीप सिंह पिछले 18 वर्षों से पंजाब आर्म्ड पुलिस में बतौर हेडकांस्टेबल कार्यरत हैं। पुलिस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी अलग पहचान है। फिल्म 'रंग दे बसंती', 'फिर हेराफेरी', 'तीन थे भाई' और 'वेलकम न्यूयॉर्क' में उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। सिर्फ ड्यूटी व परिवार से प्यार रफ्तार के सौदागर ब्रेट ली को सहना पड़ी थी गहरी पीड़ा, हो गए थे बेबस यह भी पढ़ें बकौल जगदीप सिंह, मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी और परिवार से प्यार है। हर आदमी चाहता है कि वह औरों से अलग दिखे। मुझे लंबाई की वजह से अलग पहचान मिली। लंबी हाइट से फायदा भी हुआ और नुकसान भी। नुकसान यह कि मेरी लंबाई के अनुपात में दरवाजों की ऊंचाई कम है। जहां भी जाता हूं, झुककर प्रवेश करना पड़ता है।

यूं तो पुलिस को देखकर हर कोई कन्नी काटने लगता है, लेकिन इन सबसे हटकर एक ऐसा भी पुलिसकर्मी है, जिसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। यह हैं विश्व के सबसे लंबे पुलिस कर्मचारी अमृतसर के जगदीप सिंह, …

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‘रेफरेंडम 2020 का समर्थन कर घिरे खैहरा, अब दे रहे सफाई, आप का रुख भी कड़ा

अलग सिख राज्य की मांग को लेकर कट्टरपंथियों की ओर से चलाए जा रहे अभियान 'रेफरेंडम 2020' का समर्थन करने पर आप विधायक व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा बुरी तरह घिर गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल इस मामले में पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं, अकाली दल ने खैहरा के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर कड़ा रुख दिखाया है। आप के राज्य सह-अध्यक्ष डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पार्टी खैहरा से स्पष्टीकरण मांगेगी। दूसरी अोर, चारों अोर से घिर जाने के बाद खैहरा अब सफाई दे रहे हैं। कैप्टन, जाखड़ व अकाली दल के तीखे हमलों के चलते बैकफुट पर गए आप नेता चौतरफा घिरने के बाद खैहरा ने बयान जारी कर कहा, मैं ने कभी अलग सिख राज्य की मांग को लेकर 'रेफरेंडम 2020' का समर्थन नहीं किया। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आजादी से लेकर सफल सरकारों के पीछे सिखों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता।' सीएम अमरिंदर बोले, पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार करे पहल यह भी पढ़ें गौरतलब है कि फरीदकोट जिले के बरगाड़ी में बेअदबी मामले को लेकर चल रहे कट्टरपंथियों के धरने में खैहरा ने 'रेफरेंडम 2020' का समर्थन किया था। खैहरा ने कहा कि पंजाब की कीमत पर हिमाचल प्रदेश व हरियाणा को ज्यादा लाभ मिला। 1966 में सिख मोर्चा की ओर से पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग उठाई गई, लेकिन उसे लेकर भी न्याय नहीं मिला। पानी के बंटवारे में हरियाणा व राजस्थान को लाभ मिला। उन्‍होंने कहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के सिख दंगे, आपरेशन ब्लू स्टार के बाद विरोध करने वाले सैकड़ों सिख आज भी विदेश में रह रहे हैं। वह अपने देश वापस नहीं आ सकते। खैहरा ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल व बिक्रम सिंह मजीठिया को कठघरे में खड़ा किया।

अलग सिख राज्य की मांग को लेकर कट्टरपंथियों की ओर से चलाए जा रहे अभियान ‘रेफरेंडम 2020’ का समर्थन करने पर आप विधायक व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा बुरी तरह घिर गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह …

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बारिश से भीगा पंजाब, गर्मी व प्रदूषण से राहत लेकिन तूफान से नुकसान

पंजाब और चंडीगढ़ शनिवार से हो रही बारिश से तरबतर हो गया है। राज्‍य में शनिवार सुबह से देर रात तक जमकर बारिश हुई। इके बार रविवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इससे पिछले दिनाें से भीषण गर्मी आैर प्रदूषण से राहत मिली है। शनिवार शाम और रात में तेज आंधी से कई जिलों में काफी नुकसान हुआ। इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई हिस्‍सों बारिश जारी है। कई जिलों में आंधी के कारण पेड़ व खंभे गिर गए। पठानकोट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि पिछले कई दिनों से धूल के गुबार के कारण बढ़े प्रदूषण से बारिश ने कुछ राहत जरूर दी। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में करीब पांच डिग्री तक गिरावट आई। अमृतसर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.8 था, जो शनिवार को 37.2 डिग्री पर आ गया

पंजाब और चंडीगढ़ शनिवार से हो रही बारिश से तरबतर हो गया है । राज्‍य में शनिवार सुबह से देर रात तक जमकर बारिश हुई। इके बार रविवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इससे पिछले दिनाें से …

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दर्द में डूबी जिंदगी में खुशियों के कुछ पल आैर खिल उठे थके चेहरे

कार्यक्रम सालसा के सदस्‍य सचिव महाबीर सिंह और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कन्‍वीनर बीके कपूर भी मौजूद रहे। काफी संख्‍या में समाजसेवियों ने भी कार्यक्रम में हिस्‍सा लिया और बुजुर्गों की खुशियों में शामिल हुए। कार्यक्रम के बुजुर्गों का मस्‍ती देखने लायक थी, हालांकि जश्‍न के बीच उनका दर्द भी छलक पड़ता था। इन बुजुर्गों का कहना है, ' हमउम्र लोगों के साथ रहते हैं और खुशी-खुशी जीवन जी रहे हैं। लेकिन, दर्द उस समय होता है जब याद आता है कि बच्चों ने खुद के आराम और खुशी के लिए हमें छोड़ दिया।

इन थके चेहरों पर खुशी और अानंद की ताजगी थी। थोड़ी देर के लिए ही सही, दर्द पर  खुशी भारी पड़ रही थी। 90 साल की जीत रानी आैर 73 साल की ऊषा अपनों द्वारा दिए दर्द को भूलकर बच्‍चों …

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नए भवन निर्माण नियमों को मंज़ूरी, फ्लोर एरिया रेशो बढ़ा सकेंगे

पंजाब सरकार ने नए भवन निर्माण नियमों को मंजूरी दे दी है। ये नियम शहरी विकास को योजनाबद्ध तरीके के सुनिश्चित करने के लिए ये नए नियम बनाए हैं। पंजाब आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने इन नियमों को हरी झंडी दे दी। इन नियमों को कैबिनेट ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। यह म्युनिसिपल हद से बाहर लागू होंगे। अब इन नियमों संबंधी जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगी। नए नियम लागू होने के बाद लोग फ्लोर एरिया रेशाे बढ़ा सकेंगे। उद्योगों को ग्राउंड कवरेज में पांच फीसद तक की अतिरिक्त छूट बाजवा ने कहा कि आवास निर्माण संबंधी यह नए नियम लागू होने से शहरी विकास और इमारत निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो राज्य में वित्तीय विकास के लिए मददगार साबित होगा। इन नियमों की मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब डेवलपर ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, सार्वजनिक कार्यालय, होटल और औद्योगिक इमारतों के लिए बिना हद से फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) खरीद सकेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट 19 दिन के लिए बंद, हो रहा है रनवे का विस्‍तार यह भी पढ़ें यह भी पढ़ें: टीम इंडिया में शामिल किए गए नवदीप सैनी बोले- गौतम गंभीर की वजह से मिली मंजिल उन्‍होंने बताया कि इसके अलावा रिहायशी प्लाटों, शिक्षा संस्थाओं की इमारतों, किराए के मकानों, हॉस्टल, ढाबों, मिनीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, थोक कारोबार, वेयरहाउस, एकीकृत गोदामों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टों में व्यापारिक प्रयोग के लिए एफएआर का घेरा 0.20 फीसद से एक फीसद तक बढ़ा सकेंगे। पेट्रोल से खूब कमा रही है पंजाब सरकार, एक पैसा रेट बढ़ने पर होता है लाखों का फायदा यह भी पढ़ें कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परचून सेवा उद्योग के मामलो में ग्राउंड कवरेज में पांच फीसद तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। औद्योगिक इमारत के लिए ग्राउंड कवरेज 40 फीसद से बढ़ा कर 45 फीसद कर दी गई है। इसके अलावा अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, विशेष जरूरत वाले बच्चों और लोगों के स्कूलों व संस्थाओं के लिए नए प्रस्ताव पेश किए गए हैं। यह भी पढ़ें: सावधान : अब बिना हेलमेट पहने नहीं चलेगी बाइक, स्टार्ट ही नहीं होगी उन्‍होंने बताया कि इनके लिए पार्किंग नियमों में भी छूट दी गई है। विशेष जरूरत वाले लोगों की देखभाल करने वाले केंद्र या स्कूल की इमारत का नक्शा पास करवाने के लिए कोई नजरसानी फीस नहीं लिए जाएगी। वृद्ध आश्रम के लिए पांच फीसद अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) मुफ्त होगा और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट जमा करवाने पर इमारत नजरसानी फीस से 100 फीसद छूट होगी।

पंजाब सरकार ने नए भवन निर्माण नियमों को मंजूरी दे दी है। ये नियम शहरी विकास को योजनाबद्ध तरीके के सुनिश्चित करने के लिए ये नए नियम बनाए हैं। पंजाब आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा …

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मंत्री कर रहे कोठियों व दफ्तर पर करोड़ों खर्च, वित्तमंत्री मनप्रीत बादल हुए सख्‍त

पंजाब सरकार एक अोर सरकारी खजाना खाली होने का दावा कर रही हो अौर दूसरी ओर कई मंत्री अपनी सरकारी कोठियों व दफ्ताराें पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। खासकर मंत्रियों के दफ्तर इस समय सचिवालय में सर्वाधिक चर्चा …

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पंजाब ने केंद्र की इस बड़ी योजना के विरोध का किया ऐलान, कहा- फेरबदल नहीं मंजूर

वाटर सप्लाई और सेनिटेशन विभाग की मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा है कि वाटर सप्लाई स्कीमों में केंद्र की ओर से प्रस्तावित नियमों के फेरबदल का पंजाब विरोध करेगा। उन्‍हाेंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी सप्लाई करने वाली स्कीम राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यू) के नियमों में फेरबदल करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। यदि यह संशोधन किया जाता है, तो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही स्कीमों को अधर में रोकना पड़ सकता है। पंजाब सरकार की ओर से केंद्र के इस जन विरोधी प्रस्तावित कदम का विरोध किया जाएगा। अपने हिस्से की 50 फीसद राशि देने को तैयार नहीं केंद्र सरकार उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित कदम पर भावी रणनीति तैयार करने के लिए विभाग की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने वाला पानी मुहैया करवाने के लिए फंड मुहैया करवाती है। इस स्कीम के अधीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 50:50 फीसद की हिस्सेदारी डाल कर घर-घर पानी मुहैया करवाने की योजना चलाई जा रही है। पंजाब के शहरों को मिलेगा मीठा पानी, तीन शहरों में नहरी जल की सप्लाई यह भी पढ़ें रोज प्रति व्यक्ति 40 एलपीसीडी पानी के उपभोग की शर्त पर सवाल उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार अपने हिस्से का 50 फीसद फंड जारी करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिस्से का फंड जारी करने से बचना चाहती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अब इस स्कीम के अधीन राज्यों को फंड दिए जाने के लिए निश्चित नियमों में संशोधन करने के लिए खाका तैयार किया गया है। पंजाब में लोगों को पानी की सप्‍लाई में होगी कटौती, रोजाना 100 लीटर कम मिलेगा यह भी पढ़ें रुक सकती हैं नौ हजार स्कीमें नियमों में संशोधन के अनुसार अब सिर्फ उन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने के लिए ही फंड दिया जाएगा, जिस गांव में हर रोज प्रति व्यक्ति पानी का उपभोग 40 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्‍यक्ति प्र‍ति दिन) से कम होगा। यदि केंद्र की ओर से एनआरडीडब्ल्यू प्रोग्राम में प्रस्तावित संशोधन कर दिया जाता है, तो पंजाब के लगभग नौ हजार गांवों में पीने वाले पानी की स्कीम को अधर में रोकना पड़ सकता है। इन गांवों में हर रोज प्रति व्यक्ति पानी का उपभोग चालीस लीटर से अधिक है। रजिया सुल्ताना ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 14 जून को नई दिल्ली में एनआरडीडब्ल्यू प्रोग्राम में प्रस्तावित संशोधन पर राज्यों का विचार जानने के लिए बैठक बुलाई है। इसमें यह फैसला होगा कि नियमों में बदलाव किया जा रहा है या नहीं।

वाटर सप्लाई और सेनिटेशन विभाग की मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा है कि वाटर सप्लाई स्कीमों में केंद्र की ओर से प्रस्तावित नियमों के फेरबदल का पंजाब विरोध करेगा। उन्‍हाेंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों को …

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