राजनीति

बंदिशों में रहकर अब काम करेंगी इन 5 राज्‍यों की सरकारें, वजह बनी EC की घोषणा

October 6, 2018

पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान करने के साथ ही इन राज्‍यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राज्‍य में नेताओं समेत सरकारों पर कई तरह की पाबंदियां लागू हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले यह विधानसभा चुनाव काफी अहम मानें जा रहे हैं। बहरहाल, हम सभी के लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर चुनाव आचार संहिता क्‍या होती है और इसमें किस तरह की पाबंदियां सरकार, प्रशासन और नेताओं पर लागू होती हैं। चुनाव आचार संहिता का अर्थ चुनाव आचार संहिता का मतलब चुनाव आयोग के वे दिशा-निर्देश होते हैं जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आयोग से उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। जांच में दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। पर्यवेक्षक रखेंगे नजर इस दौरान राजनीतिक दलों के आचरण और सभी क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। इस दौरान मुख्यमंत्री या मंत्री न तो कोई घोषणा कर सकते हैं और न ही किसी तरह का शिलान्यास, लोकार्पण या भूमिपूजन भी नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं होगा, जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। आपको यहां पर ये भी बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी के लिए अलग-अलग नियम हैं। आईये अब इनसे जुड़े नियमों पर नजर डाल लेते हैं:- सामान्य नियम : 1- कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। 2- राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत। 3- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। 4- मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें। जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि। 5- किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें। 6- राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। मोदी और पुतिन के सामने बेटे को खड़ा देख रो पड़ी मां.. कहा हमारी हैसियत ही क्या यह भी पढ़ें राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम 1- सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें। 2- सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। 3- सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। धमकी के बावजूद नक्सल प्रभावित कोंटा में बिखर रहा चुनावी रंग यह भी पढ़ें जुलूस संबंधी नियम 1- जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें। 2- जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो। 3- राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें। 4- जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाए। 5- जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। मतदान के दिन संबंधी नियम 1- मतदान केन्द्र के पास लगाए जाने वाले कैम्पों में भीड़ न लगाएं। कैंप पसाधारण होने चाहिए। 2- मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करना बेहद जरूरी है। अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दे। 3- मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो। 4- मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए। अजमेर से मोदी का करारा वार, कहा- विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सकी कांग्रेस यह भी पढ़ें ये काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री-मंत्री 1- शासकीय दौरा (अपवाद को छोड़कर) 2- विवेकाधीन निधि से अनुदान या स्वीकृति 3- परियोजना या योजना की आधारशिला 4- सड़क निर्माण या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन बिहार में धन संकट झेल रही कांग्रेस, सूद के पैसे से किसी तरह चल रही गाड़ी यह भी पढ़ें अधिकारियों के लिए नियम 1- शासकीय सेवक किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे। 2- मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं तो अधिकारी बुलाने पर भी वहॉं नहीं जाएंगे। 3- चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ नहीं जाएंगे। 4- जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें छोड़कर सभा या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे। 5- राजनीतिक दलों को सभा के लिए स्थान देते समय भेदभाव नहीं करेंगे। सत्ताधारी दल के लिए नियम 1- कार्यकलापों में शिकायत का मौका न दें। 2- मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य न करें। 3- इस काम में शासकीय मशीनरी तथा कर्मचारियों का इस्तेमाल न करें। 4- सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो। हेलीपेड पर एकाधिकार न जताएं। 5- विश्रामगृह, डाक-बंगले या सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं हो। इन स्थानों का प्रयोग प्रचार कार्यालय के लिए नहीं होगा। 6- सरकारी धन पर विज्ञापनों के जरिये उपलब्धियां नहीं गिनवाएंगे।

पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान करने के साथ ही इन राज्‍यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राज्‍य में नेताओं समेत सरकारों पर कई तरह की पाबंदियां लागू …

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सांसदों के इस्‍तीफे के बाद इस जगह नहीं होंगे उपचुनाव : चुनाव आयोग

October 6, 2018

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ओपी रावत ने कहा कि आंध्र प्रदेश में सांसदों के इस्‍तीफे 4 जून को स्‍वीकार हुए हैं। लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्‍म हो रहा है। लोकसभा के लिए एक साल से कम समय बचा है। उपचुनाव के लिए एक साल से कम समय बचा है, इसलिए आंध्र प्रदेश में उप चुनाव नहीं होंगे। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग के मुद्दे पर 6 अप्रैल, 2018 को वाईएसआर कांग्रेस के पांच लोकसभा सदस्यों ने स्पीकर सुमित्रा महाजन को इस्तीफा सौंप दिया।पार्टी के पांच सांसदों- वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली, वाई वी सुभा रेड्डी और पी वी मिधुन रेड्डी, वाईएस अविनाश रेड्डी और सदन में पार्टी के नेता एम राजमोहन रेड्डी ने इस्तीफा दिया था।

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ओपी रावत ने कहा कि आंध्र प्रदेश में सांसदों के इस्‍तीफे 4 जून को स्‍वीकार हुए हैं। लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्‍म हो रहा है। लोकसभा के लिए एक साल से कम समय बचा है। …

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गौरक्षा के लिए मुस्लिमों को भी आगे आना चाहिए: रामदास अठावले

October 5, 2018

 केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को कहा कि कुछ मुस्लिमों को ‘गौरक्षा’ के नाम पर अत्याचार झेलना पड़ा. उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से हिन्दुओं द्वारा पूजी जाने वाली गाय के संरक्षण के लिए आगे आने का अनुरोध किया. …

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इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेशकों से करार का सिलसिला जारी, इतने करोड़ के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

October 5, 2018

इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेशकों से करार का सिलसिला जारी, इतने करोड़ के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

प्रदेश में इसी सप्ताहांत से शुरू होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेशकों से करार का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में पर्यटन व उद्योग से संबंधित लगभग 6600 करोड़ के …

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उत्तराखंड: कांग्रेस के ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची हुई जारी

October 5, 2018

प्रदेश में कांग्रेस के ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी गई। पार्टी के करीब ढाई सौ सांगठनिक ब्लॉकों व नगरों में से 200 की सूची जारी की गई है। 203 की सूची में तीन स्थान रिक्त …

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#बड़ा झटका: पंजाब सरकार फिलहाल अपने स्‍तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं करेगी कटौती

October 5, 2018

पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्‍य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लोगों की उम्‍मीद को झटका दिया है। राज्‍य सरकार फिलहाल पेट्रोल व डीजल की कीमतों में अपनी ओर से कोई कमी नहीं करेगी। …

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ओमप्रकाश ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत, साथ ही मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों पर सरकार को दी नसीहत

October 5, 2018

यूपी के उन्नाव और हरदोई जिले में  पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तीकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने जातिगत आधार पर आरक्षण को जनविरोधी जनविरोधी बताया। मंदिर-मस्जिद के मुद्दे पर सरकार को नसीहत भी दे डाली। इस दौरान राजभर ने शिक्षा व्यवस्था को …

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आज से भाजपा का तीन दिनी बूथ चलो अभियान, गृहमंत्री राजनाथ के साथ कई दिग्गज होंगे शामिल

October 5, 2018

भाजपा का तीन दिवसीय बूथ चलो अभियान शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में पार्टी के दस लाख कार्यकर्ता, नेता, सांसद व विधायक प्रदेश के सभी 1 लाख 64 हजार बूथों पर जाकर …

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इम्तियाज खां ने कहा- शिवपाल समर्थकों का राजनीतिक वनवास खत्म, 2019 की कामयाबी से होगा आगाज

October 5, 2018

इम्तियाज खां ने कहा- शिवपाल समर्थकों का राजनीतिक वनवास खत्म, 2019 की कामयाबी से होगा आगाज

समाजवादी सेक्युलर मोर्चा की पहली बैठक में बांदा जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इम्तियाज खां ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव और उनके समर्थकों का राजनीतिक वनवास अब खत्म हो चुका है। वर्ष 2019 के चुनाव में कामयाबी के साथ इसका …

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विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा दिया बयान…

October 5, 2018

उत्तर प्रदेश के कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ की घटना के लिए पूरी पुलिस को जिम्मेदार ठहराना गलत है। घटना के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी है। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था …

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