देश भर में राज्य के विधानसभाओं में मुस्लिम विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। यह बदलाव साल 2014 के बाद से ज्यादा देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो BJP के बढ़ते असर और विपक्ष की टिकट बांटने की बदलती रणनीति ने मिलकर विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को कम करने का काम किया है।

आंकड़ों से पता चलता है कि देश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 2013 के 339 से घटकर 282 रह गई है। यह गिरावट उन राज्यों में सबसे ज्यादा रही है जो चुनावी नजरिए से सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का है, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 19% है, वहां अब 403 सदस्यों वाले सदन में सिर्फ 31 मुस्लिम विधायक हैं, जो पहले 63 थे।

बंगाल, बिहार सहित राजस्थान में घटी संख्या

पश्चिम बंगाल में यह संख्या 59 से घटकर 37 हो गई है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 19 से घटकर 11 और राजस्थान में 11 से घटकर 6 रह गया है। हालांकि यह सिर्फ BJP की बात नहीं है, देश भर के सभी पार्टियों में यही हाल है। कई राज्यों में तो कुछ पार्टियों ने बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ बड़े जनादेश भी हासिल किए हैं।

जिससे उसके प्रतिद्वंद्वियों को अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को व्यापक जाति और समुदाय के समीकरणों के साथ संतुलित करने पर मजबूर होना पड़ा है। बंगाल और असम (जहां BJP ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और 82 सीटें जीतीं) BJP ने वहां इस बार कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि 2021 में बंगाल में उसने नौ और असम में आठ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे।

असम में BJP ने अल्पसंख्यक इकाई को भंग कर दिया

असम में BJP ने अपने सभी मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव हारने के तुरंत बाद अपनी अल्पसंख्यक इकाई को भंग कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर, BJP के पास केवल दो मुस्लिम विधायक हैं। मणिपुर से अचाब उद्दीन और त्रिपुरा से तफज्ज़ुल हुसैन। यह अंतर बहुत ज्यादा है। बंगाल में, मुसलमानों की आबादी लगभग 27% है, लेकिन अब विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 12.6% है।

बिहार में, उनकी आबादी लगभग 17% है, लेकिन उनके पास विधानसभा की लगभग 4.5% सीटें हैं। असम में, जहां मुसलमानों की आबादी कुल आबादी के एक-तिहाई से भी ज्यादा है, वहां विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व लगभग 17% है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा होने के बावजूद, विधानसभा में मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व केवल 3-4% है।

कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 61 मुस्लिम विधायक हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 39, और तृणमूल और समाजवादी पार्टी के पास 34-34 विधायक हैं। केरल, जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अब भी बेहतर स्थिति में है।

जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। पार्टी ने राज्य सभा सचिवालय को इस संदर्भ में एक पत्र भेजा।  वहीं अब अशोक मित्तल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से उपनेता होंगे।

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित किया है कि सांसद राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय आवंटित न किया जाए। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र सौंपकर सांसद अशोक मित्तल को पार्टी का उप-नेता नियुक्त करने का आग्रह किया है।

AAP Sources: Aam Aadmi Party has informed the Rajya Sabha Secretariat that MP Raghav Chadha should not be allotted time to speak in Parliament. Further, the Aam Aadmi Party has submitted a letter to Rajya Sabha Secretariat to appoint MP Ashok Mittal as Deputy Leader of the party…

मोबाइल उपभोक्ताओं को मिले डाटा रोलओवर की सुविधा- राघव चड्ढा
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने बीते दिनों राज्यसभा में दूरसंचार कंपनियों के डाटा इस्तेमाल के तरीके पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो डाटा उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं कर पाते, वह खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले दिन के लिए बचा रहना चाहिए। अभी रोजाना मिलने वाला डाटा रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है, जबकि इसके लिए उपभोक्ता पैसे चुका चुके होते हैं। इसलिए इसका फायदा कंपनियों को नहीं, बल्कि ग्राहकों को मिलना चाहिए।

चड्ढा ने सुझाव दिया था कि बचे हुए डाटा के आधार पर अगले महीने रिचार्ज में छूट दी जाए और ग्राहकों को डाटा रोलओवर की सुविधा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता को अपना बचा हुआ डाटा दूसरों को ट्रांसफर करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। आप सांसद ने अमेरिका, यूरोप, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं।

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच महाराष्ट्र में एलपीजी कमी का मुद्दा विधानसभा में उठा। कांग्रेस ने गैस सप्लाई बाधित होने से होटल बंद होने का दावा किया। सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से आयात प्रभावित बताया गया।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण देश के कई राज्यों में घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी का दावा किया जा रहा है। मुंबई, बैंगलुरू जैसे बड़े राज्यों में व्यावसायिक सिलिंडरों का खबरें भी सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र विधनसभा में घरेलू गैस का मुद्दा गुंज रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी का कमी है। इसी के साथ सरकार से भी स्थिति को साफ करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने इससे निपटने के लिए सरकरा द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने के लिए कहा।

विधानसभा की कैंटीन भी बंद
कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन आम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि गैस की कमी के कारण वे घर पर खाना कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई में रुकावट के कारण कई खाने की दुकानें बंद हैं।

सदन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सदन 1 बजे तक चला, फिर भी विधानसभा की कैंटीन बंद थी। परिसर के बाहर नरीमन पॉइंट में में भी गैस की कथित कमी के कारण कई होटल बंद थे। उन्होंने दावा किया कि मुंबई और नागपुर में करीब 30 प्रतिशत होटल बंद हो गए हैं।

काला बाजारी की दी चेतावनी
कांग्रेस नेता ने यह भी चेतावनी दी कि इस कमी से काला बाजारी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करीब 18 लाख रुपये के एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा एक ट्रक हाल ही में चोरी हो गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब
कांंग्रेस के इन दावों का जवाब देते हुए सदन के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा हालांकि यह मामला केंद्र से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार लोगों के हित में सही कदम उठाएगी।

क्यों हो रही है गैस की कमी
ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, यह वही रास्ता है जिससे भारत सऊदी अरब जैसे देशों से 85-90 परसेंट एलपीजी आयात करता था। सप्लाई कम होने का मतलब है कि सरकार घरेलू सेक्टर को सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है, और इस प्रोसेस में, व्यवसायिक जगहों को नुकसान हुआ है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। टीवीके प्रमुख विजय थलापति आज उन लोगों का साक्षात्कार लेने वाले हैं, जिन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सूत्रों को मुताबिक, टीवीके जल्द ही उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे सकती है। पढ़िए रिपोर्ट-

अभिनेता से नेता बने विजय थलापति ने मंगलवार को अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टीवीके राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और कुछ अहम सीटें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी जाएंगी।

विजय पनैयूर स्थित टीवीके मुख्यालय पहुंचे, जहां वह आज करीब 60 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगे। पार्टी को चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले लोगों से 4,200 आवेदन मिले हैं। टीवीके जल्द की ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय कर सकती है। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि वरिष्ठ नेता बुसी आनंद, आधव, अर्जुन और अरुण राज को क्रमश: टी नगर, विल्लीवक्कम औऱ तिरुचेंगाडे सीटों से उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

टीवीके का गठन 2 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद यह नई पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी को खुद सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। हालांकि, टीवीके ने अपने साथ चुनावी गठबंधन करने वाले दलों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी। लेकिन अभी तक कोई भी राजनीतिक दल उसके साथ नहीं जुड़ा है।

नई दिल्ली, 07 मार्च। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाल रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जबकि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये का इजाफा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम थीं तब भी सरकार ने इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया और अब महंगाई का बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है।

खरगे ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि युद्ध जैसे वैश्विक हालातों के बीच “सब चंगा सी” का दावा करने वाली मोदी सरकार देश में पर्याप्त मात्रा में तेल, गैस और उर्वरक उपलब्ध कराने में भी असफल साबित हो रही है।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि “महंगाई मैन” मोदी ने एक बार फिर जनता को झटका दिया है। पार्टी के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत सीधे 60 रुपये बढ़ा दी गई है, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को अब 115 रुपये अधिक चुकाने होंगे।

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों पर लगातार महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने घर का बजट और मुश्किल बना दिया है।