आखिर योजना को कब और किस तरह लागू किया जाए. सरकार की ओर से अंतरिम बजट में इसका खाका प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है. सरकार चुनावों से पहले इस बारे में ऐलान कर सकती है. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस योजना पर जानकारी मांगे जाने की आशा जताई जा रही है. इसके अलावा सभी मंत्रालयों से भी इस बारे में सुझाव मांगा गया है कि योजना को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी (बेरोजगार और किसान) को इस योजना के दायरे में लाया जाए. इसके लिए सरकार एक पैनल का भी गठन कर सकती है.
केंद्र सरकार की ओर से यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) लागू करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है. अगर यूबीआई को कैबिनेट से इजाजत मिलती है तो आम जनता को 2019 के आम चुनावों से पहले बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट मिल सकता है. यूबीआई के लागू होने पर इसका लाभ देश के लगभग हर नागरिक को मिलेगा. पीएम मोदी खुद गुरुवार को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इस योजना के मॉडल पर मंथन कर सकते हैं. अभी यह योजना देश के कुछ राज्यों में लागू है. सूत्रों का मानना है कि देश के कुछ प्रदेशों में किसानों के लिए चल रही इस स्कीम के मॉडल पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
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उल्लेखनीय है कि अगर सरकार की ओरसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) योजना का उपहार आम जनता को दिया जाता है, तो देश के हर नागरिक के खाते में बिना किसी शर्त के एक निश्चित रकम जमा हो जाएगी. इससे उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी. सरकार इस योजना पर विगत दो साल से काम कर रही है. देश के 20 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किए जाने का लक्ष्य सरकार का है. वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की घोषणा कर सकते हैं.