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देश में गर्भपात कानून को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी …

डाक विभाग (Postal Department) ने खाताधारकों से अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने और मैग्नेटिक एटीएम कार्ड को नए ईएमवी चिप (EMV Chip) आधारित कार्ड से बदलने को कहा है. इंडिया पोस्‍ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर बचत खाताधारकों (POSB) ने …

महाराष्ट्र के नासिक में हुए सड़क हादसे के शिकार हुए लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि इस हादसे में 26 लोगों …

चीन (China) हूपेइ प्रांत में चल रही महामारी की रोकथाम और अंकुश लगाने के अभियान में के 29 प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों और केंद्र शासित शहरों से करीब 6 हजार चिकित्सक सहायता के लिए पहुंचे. ये चिकित्सक अब हूपेइ प्रांत में वूहान (Wuhan), …

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट एक फरवरी 2020 को पेश होगा। वहीं आर्थिक सर्वे 31 जनवरी को आएगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो भी एलान करेंगी, वो पूरे साल लागू होंगे। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे …

डॉनल्ड ट्रंप ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट प्लान पेश किया है। उन्होंने विवाद को निपटाने के लिए दो-राष्ट्र का समाधान दिया है। वहीं, यूएन ने कहा है कि वैश्विक निकाय …

डॉ. हर्षवर्धन श्रृंगला ने नए विदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है उनसे पहले विजय गोखले इस पद पर विराजमान थे। अब श्रृंगला अगले दो साल के लिए विदेश सचिव का कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि वो अमेरिका में भारत …

वैसे तो हमारे देश में बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण के अहम कार्यक्रम- इंद्रधनुष से गरीब तबके को काफी लाभ हो रहा है, लेकिन कोरोना (वायरल न्यूमोनिया), फ्लू, सार्स, मलेरिया, निपाह आदि कई संक्रामक …

Nirbhaya Case : निर्भया मामले के एक दोषी मुकेश की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका खारिज होने के साथ …

निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे. मुकेश …