खुशखबरी: अब सरकारी कंपनियों की जमीन पर बनेंगे शहरी गरीबों के लिए मकान

अगले चुनाव से पहले अफोर्डेबल हाउजिंग को बढ़ावा देने के लिए घाटे में चल रही छह पब्लिक सेक्टर कंपनियों की जमीन का इस्तेमाल करने का सरकार का प्लान है। सरकार ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है। सरकारी कंस्ट्रक्शन फर्म एनबीसीसी इस जमीन को डिवेलप करेगी। IDPL, HMT, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स और तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स सहित छह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास लगभग 3000 एकड़ जमीन है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि कुछ प्रॉजेक्ट्स को 2022 से पहले पूरा किया जाना है।