पहली सेवा क्षेत्र नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ निवेश की सीमा तय की गई है। नियोजन विभाग के उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से नीति लागू की गई। प्रदेश …
Read More »नई फिल्म नीति को मंजूरी, स्थानीय फिल्मों की सब्सिडी आठ गुना बढ़ी
धामी कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को मंजूर करते हुए फिल्म एक्टिंग संस्थान से पढ़ाई पर वजीफा देने जाने का फैसला लिया है। साथ ही गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी फिल्मों की सब्सिडी आठ गुना बढ़ा दी गई। सरकार ने राज्य में गढ़वाली, …
Read More »सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सब्सिडी में हो सकता है इजाफा
सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बड़े होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने पर सब्सिडी में इजाफा कर सकती है। सेवा क्षेत्र नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आगामी कैबिनेट में …
Read More »हिमाचल सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान ,जाने किन पर मिलेगी सब्सिडी
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार अब राज्य में किसानों को पैकेजिंंग मैटेरियल पर 6 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. किसानों की आमदनी …
Read More »विमान ईंधन के दाम में 5 फीसदी की कमी, सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े
सब्सिडी वाले रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 5.57 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है, जबकि एविएशन फ्यूल के दाम में 5 फीसद की कमी की गई है। यह बीते दो महीने के बढ़त के ट्रेंड से ठीक …
Read More »18 लाख वार्षिक कमाई वालों को भी मिलेगी होम लोन पर छूट
नई दिल्ली : मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह खुश खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में सरकार द्वारा जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार मध्यम आय वर्ग अर्थात …
Read More »मोदी सरकार ने फिर रखा गरीबों का ख्याल, खत्म कर दी आधार की अनिवार्यता
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही मोदी सरकार ने योजनाओं को आम जनता से सीधे जोड़ने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य किया था। लेकिन लोगों की बढ़ती दिक्कतों के चलते सरकार ने अपनी फैसला वापस ले लिया …
Read More »अभी अभी: पीएम मोदी का बडा ऐलान, कोई भी स्मार्टफोन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी
नोटबंदी के बाद से ही भारत सरकार का प्रयास रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैशलैस इकॉनामी का रूप दिया जाए तथा हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट तथा बैंकिंग अपनाए। और इस ऐवज़ में सरकार द्वारा नई-नई योजनाऐं भी बनाई …
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