Tag Archives: धामी सरकार

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत सरकारों द्वारा जिलों, शहरों व संस्थानों के नाम बदलने की प्रवृत्ति की आलोचना की …

धामी सरकार ने नई आवास नीति में गरीबों का आशियाने का सपना पूरा करने के लिए विकासकर्ताओं के लिए छूट के द्वार खोल दिए हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नौ लाख के आवास पर 3.5 से 4.5 लाख रुपये राज्य व …

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने कोर्ट के अगले आदेशों तक के लिए सहकारिता समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इस बाबत प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल की ओर से आदेश जारी किया गया …

सचिव वित्त ने कहा कि बजट के सापेक्ष अभी तक 40 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसमें 6,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय है। अंतिम तिमाही चल रही है जिसमें खर्च बढ़ता है। प्रदेश सरकार फरवरी के दूसरे पखवाड़े …

उत्तराखंड की धामी सरकार अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों और बदलावों को नए साल में मूर्त रूप देने जा रही है। राज्य के कई ज्वलंत मुददों और विकास की संभावनाओं के साथ राज्य के सामने खड़ी चुनौतियों पर अमर उजाला के …

उत्तराखंड के कर्मचारियों को धामी सरकार ने दीवाली का तोहफा दे दिया है। महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ ही अब यह 53 प्रतिशत हो गया है। धामी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली की सौगात दी है। …

23 साल के उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार से जुड़े 281 ट्रैप में कुल 303 आरोपी गिरफ्तार हुए, वहीं धामी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर विजिलेंस ने 68 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा। मुख्यमंत्री …

उपचुनाव की जंग से पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ की जमीन को अपने लिए उर्वरा बना देना चाहती है। इसके लिए संगठन से लेकर सरकार ने ताकत झोंक दी है। मानसून में आई आपदा के जख्मों पर राहत का …

यूसीसी लागू किए जाने को लेकर धामी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। ग्राफिक एरा विश्वविधालय के सभागार में चल रही है भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की …

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में नियमित हुए कर्मचारियों की वरिष्ठता खत्म कर दी है। इन कर्मचारियों को दी गई 11 साल की वरिष्ठता को …