धामी सरकार चार साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहे अग्निवीरों के लिए विशेष सेल का गठन करेगी। इस सेल के जरिये राज्य के सभी पूर्व अग्निवीरों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। इसका संचालन भी पूर्व अग्निवीरों के हाथ में होगा जिससे उनके हितों की चिंता बेहतर तरीके से की जा सके।

युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमस्टे योजना के अंतर्गत अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को होम स्टे स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि अग्निवीर युवा स्वरोजगार करना चाहेंगे तो सरकार इसके लिए उन्हें विशेष अनुदान देगी। अग्निवीरों को गुणवत्तापूर्ण निशुल्क व्यावसायिक शिक्षा दिलाकर उन्हें निजी क्षेत्र में काम करने या स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता दी जाएगी।

धामी सरकार पहले ही राज्य की समूह ग की नौकरियों में दस फीसदी का आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने भी अपनी भर्तियों में अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता देने की घोषणा की है।

अग्निवीरों के लिए बनने वाली विशेष सेल सैनिक कल्याण विभाग की तर्ज पर काम करेगा जो पूर्व सैनिकों को केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करता है। अग्निवीरों का पहला बैच सितंबर से जनवरी माह के बीच अपनी सेवाएं समाप्त करने जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले पांच साल में बिना पर्ची-खर्ची के 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। शहीद परिवारों की आर्थिक सहायता दस लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जा चुकी है। उनके आश्रित अब दो की बजाय पांच साल तक नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले के मुताबिक आज 1 जुलाई से देवभूमि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है. उत्तराखंड में 1 जुलाई से मददसा शिक्षा के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होगा. राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला लागू कर दिया है. अब तक मदरसों की मान्यता, संचालन, शैक्षणिक व्यवस्था उत्तराखंड, मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होती थी. लेकिन अब उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा. सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा व्यवस्था को एक समान बनाना है.

उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा परिवर्तन प्रभावी होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है । राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकरी अरबी और फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 पहली जुलाई से प्रभावी नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत एक नई व्यवस्था लागू की है।

नए ढांचे के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए मान्यता प्रदान करने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिेश्चित करने का उत्तरदायी होगा। नई व्यवस्था में मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध और फ़ारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित किए जाएंगे। सभी संस्थानों को लिखित मानक का अनुपालन करने तथा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार के अनुसार नए ढांचे का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना है।

इसके बाद सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम भी लागू करना होगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स मिलेंगी। इस बदलाव के साथ ही मदरसों में पीएम पोषण योजना यानी मिड-डे मील को लेकर भी सख्त शर्त लागू हो जाएगी। अब वही मदरसे और अन्य अल्पसंख्यक स्कूल इस योजना का फायदा उठा सकेंगे, जो विद्यालयी शिक्षा विभाग से संबद्ध होंगे। बिना संबद्धता वाले संस्थानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इस बदलाव का दायरा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के मदरसों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थान भी अब इसी प्राधिकरण के अंतर्गत आ गए हैं।

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नामित कर सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें दो नेताओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम में गैर-सरकारी निदेशक और एक वरिष्ठ नेता को चारधाम यात्रा से जुड़े अहम बोर्ड में सलाहकार की जिम्मेदारी मिली है।

धामी सरकार ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सरकार में नए दायित्व सौंपे हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नामित कर सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें दो नेताओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम में गैर-सरकारी निदेशक और एक वरिष्ठ नेता को चारधाम यात्रा से जुड़े अहम बोर्ड में सलाहकार की जिम्मेदारी मिली है।

देहरादून निवासी डीएवी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पारस गोयल, विशाल गुप्ता और ऋतु मिश्रा को शासन ने गढ़वाल मंडल विकास निगम में गैर सरकारी निदेशक के पद पर जिम्मेदारी दी है। वहीं, सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ निवासी वरिष्ठ नेता माधव सेमवाल को सरकार ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति चारधाम यात्रा के लिए सलाहकार के पद पर नामित किया है। वहीं चंपावत के मनोज कालाकोटी को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष पद पर नामित किया गया है।

धामी सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वहीं श्रम आयोग ने राज्य के सभी उद्योंगों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां श्रमिकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें। न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस इत्यादि श्रमिकों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई ढिलाई सरकार या आयोग के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। धामी सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। अकुशल श्रमिकों को अब 13,018 रुपये वेतन मिलेगा। अर्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 16,900 रुपये किया गया। नई वेतन दरें एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके अलावा ओवरटाइम, बोनस और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

उत्तराखंड में श्रमिकों का मानदेय पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। राज्य के अकुशल श्रमिकों से लेकर अर्धकुशल और कुशल श्रमिक पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार से अधिक मानदेय प्राप्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर श्रमिकों के वेतन संबंधित अफवाहों को रोकने के लिए श्रम आयोग ने अपील की है कि श्रमिक किसी गलत जानकारी के शिकार न हों।

बताया गया कि उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक 12356 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 11250 रुपये और बिहार में 11336 रुपये पा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में अकुशल श्रमिक उसी तरह के कार्य के लिए 13018 रुपये हासिल कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अर्धकुशल श्रमिक 13590 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 11601 रुपये और बिहार में 11752 रुपये पा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड के इसी वर्ग के श्रमिक 15100 रुपये पा रहे हैं। यह स्थिति कुशल श्रमिकों के मामले में भी है।

राज्य के सभी उद्योंगों को भी ये निर्देश
उत्तर प्रदेश में कुशल श्रमिकों को 15224 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 13062 रुपये और बिहार में 14326 दिए जा रहे हैं। जबकि उत्तराखंड के कुशल श्रमिकों को 16900 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। राज्य के सभी उद्योंगों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां श्रमिकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें। न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस इत्यादि श्रमिकों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई ढिलाई सरकार या आयोग के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राज्य के श्रमिक भाइयों से अपील है कि वे किसी गलत सूचना के शिकार न हों। उत्तराखंड के श्रमिक पड़ोसी राज्यों के श्रमिकों से बेहतर वेतनमान पा रहे हैं। सरकार श्रमिकों के हितों के लिए संवेदनशील है। – श्रीधर बाबू अडांकी, श्रम सचिव, उत्तराखंड

उत्तराखंड: धामी सरकार प्रदेश की नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। कई वरिष्ठ आईएएस लंबे समय से एक ही विभाग संभाल रहे हैं। इस बार इनमें भी बदलाव की संभावना है।

प्रदेश की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। जहां शासन स्तर पर कई आईएएस के विभागों में बदलाव होगा तो वहीं कई जिलों में भी डीएम, एसएसपी बदले जाएंगे। सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे के चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन बन गए हैं। लिहाजा, जल्द ही यहां से रिलीव होने वाले हैं।

इस नाते स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी किसी को सौंपा जाएगा। इसके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस लंबे समय से एक ही विभाग संभाल रहे हैं। इस बार इनमें भी बदलाव की संभावना है। वहीं, कई जिलों के डीएम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के कारण हटाए जाएंगे।