उत्तराखंड

उत्तराखंड में दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा पहली बार मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत की उम्मीद से उतरी है। हरिद्वार जिले की यह मुस्लिम बहुल सीट उसके लिए हमेशा से अभेद दुर्ग रही है। यहां अब …

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी न करने और आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड में जानकारी समान होने के कारण प्रदेश के एक लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल रही है। वर्तमान …

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर मंत्रालय का दायित्व मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। धामी …

सीसीटीवी फुटेज एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रिकार्ड है, जिसे सूचना अधिकार के तहत मांगे जाने पर देने से तब तक इंकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा एवं किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा के …

उत्तराखंड में इस बार मानसून आने में सात दिन की देरी हो गई है। हालांकि, बीते दो दिन से प्रदेशभर के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में प्री मानसून की बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं, …

11 परियोजनाएं तो गैर विवादित हैं जबकि 10 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दी हुई है। पिछले दिनों जब इनके निर्माण की कवायद शुरू हुई तो जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरणीय कारणों का …

ड्रोन की जरूरत को देखते हुए आईटीडीए से सर्विस सेवा के रूप में ड्रोन लेने का निर्णय लिया गया है। जरूरत के समय ड्रोन प्रोवाइडर से रेंट पर ड्रोन लेकर इस्तेमाल किया जाएगा। आपदा में ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। …

सीएम ने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली करीब 257 किमी लंबी खैरना-रानीखेत-भतरौंजखान-भिकियासैंण-देघाट-महलचौरी-नागचुलाखाल-बुंगीधार-बैंजरों सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने का आग्रह किया। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रसिद्ध कैंची धाम और ऋषिकेश बाइपास …

विजिलेंस ने मंगलवार को सहायक आयुक्त जीएसटी शशिकांत दुबे को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था।  रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए जीएसटी के सहायक आयुक्त शशिकांत दुबे के घर से 50 लाख रुपये के सोना-चांदी बरामद हुए हैं। इसके अलावा दुबे …

राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की लंबे इंतजार के बाद भी नौकरी में आरक्षण की मुराद पूरी नहीं हो पाई है। एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी …