उत्तराखंड

राज्य कर्मचारियों को अपना वेतन खाता किसी भी बैंक में खोलने या स्थानांतरित करने की छूट होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंकों में सैलरी सेविंग एकाउंट के एवज में कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। पैकेज के तहत उन्हें …

सचिवालय प्रशासन में अपर निजी सचिव परीक्षा की शुरुआत अक्तूबर से कर दी जाएगी। सचिवालय और आयोग में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की परीक्षा 12 जनवरी को प्रस्तावित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने …

प्राथमिक सदस्यता अभियान के बाद 16 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। उधर, प्रत्येक सप्ताह रविवार को अटल सदस्यता पर्व मनाया जाएगा। यह वर्ष भारत रत्न पूर्व पीएम अटल विहारी वाजपेयी का 100वां जन्मवर्ष है। मुख्यमंत्री पुष्कर …

सीएम धामी उत्तराखंड हित में समान नागरिक संहिता सहित तमाम बड़े निर्णय ले चुके हैं। देशभर में उनके इन फैसलों की चर्चा है। इसी वजह से अब वह जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव प्रचार करेंगे। …

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले मूल निवास, भू-कानून व स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर विशाल महारैली का आयोजन किया गया। बीते रविवार को प्रदेश भर से उत्तराखंड में …

उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु तड़के चार बजे से ही हरकी पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की …

खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसीं पर रविवार को शहीद स्मारक स्थल पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट और परमजीत सिंह की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। …

अभी तक ताकुला, बेनीताल और देवस्थानम में एस्ट्रो विलेज हैं। पिथौरागढ़ के गुंजी और उत्तरकाशी के जादूंग में भी संभावनाएं तलाशी जा रहीं हैं। खगोलीय गतिविधियों में रुचि रखने वाले देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग …

इसके अलावा अधिवक्ता विरमानी और अन्य आरोपियों के घर से भी बहुत से दस्तावेज जुटाए गए हैं। ईडी अभी इन सब दस्तावेज की समीक्षा में लगी है। जल्द ही अधिकारिक खुलासा भी ईडी की ओर से किया जा सकता है। …

विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है। वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे। प्रदेश सरकार में पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। विभाग …