उत्तराखंड

प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को दो साल बाद भी शासन की मंजूरी नहीं मिली। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शासन को वर्ष …

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सात अक्तूबर को गढ़भोज दिवस के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जिसके माध्यम से राज्य के स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, स्वैच्छिक संगठनों, स्वयं सहायता समूह के साथ देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी …

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयनित 52 शिक्षिकाओं की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र के पेच में लटकी है। शिक्षा निदेशालय ने इनके मामले में शासन से दिशा-निर्देश मांगा है कि इन्हें आरक्षण का लाभ …

अब उत्तराखंड में हर भूमि की एक खास यूनिक आईडी होगी। इसे राजस्व विभाग तैयार करने में जुटा है। राज्य में हर भूमि के लिए एक खास यूनिक आईडी (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या) देने की तैयारी चल रही है। …

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को छह महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। 30 सितंबर को उनका छह महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सियासी हलकों से लेकर सत्ता के गलियारों में रतूड़ी को फिर सेवा विस्तार देने की चर्चाएं …

भारत-चीन सीमा क्षेत्र की विषम परिस्थितियों में जहां निर्माण कार्य आसान नहीं, वहां बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन) विषम परिस्थितियों में विकास की इबारत लिख रहा है। सीमा क्षेत्र में अब तक तीन पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया …

द्रोणागिरी ट्रैक पर गए केरल के पर्यटक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। द्रोणागिरी गांव से शव को हेलिकॉप्टर से ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया। यहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। चार पर्यटकों का दल 22 सितंबर को द्रोणागिरी के बागणी …

मसूरी में देर रात सड़क हादसा हो गया। मुजफ्फरनगर से आए युवकों की कार हाथीपांव के पास खाई में गिर गई। कार के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। इस दौरान पांच लोग घायल हो गए। जानकारी के …

उत्तराखंड के पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों का शुक्रवार को समापन हो गया। रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि देश व प्रदेश में खेलों का स्वर्ण …

त्रिवेंद्र सरकार ने 2017-18 में यह तर्क दिया था कि तराई क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, पर्यटन गतिविधियों, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित सीमा से अधिक भूमि की मांग की जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार ने औद्योगिकीकरण …