1 करोड़ किसानों को आज ही भेजे जाएंगे 2000 रुपये

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की. इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. इसके तहत देश के एक करोड़ से अधिक छोटे किसानों के बैंक खाते में दो हजार रुपये की पहली किस्त डाल दी जाएगी. कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले दो-तीन दिन में अन्य एक करोड़ किसानों तक यह लाभ पहुंचाया जाएगा. 

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में पीएम-किसान योजना का ऐलान किया था. इसके तहत दो हेक्टेयर तक जोत रखने वाले 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने की घोषणा की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि, “रविवार एक ऐतिहासिक दिन है! प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत गोरखपुर से होगी. इस योजना से कड़ी मेहनत करने वाले करोड़ों भारतीय किसानों की आकांक्षाओं को पर लग जाएंगे, जो हमारे देश का पोषण करते हैं.” 

उन्होंने कहा, “पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत दो चीजों को दिखाता हैः किसानों के कल्याण के प्रति राजग की अटूट प्रतिबद्धता एवं तेज निर्णय की प्रक्रिया–एक फरवरी को घोषित योजना इतने कम समय में हकीकत का रूप लेने जा रही है. यह नए भारत की नई कार्य-संस्कृति है.” 

यह योजना इसी वित्त वर्ष से ही लागू हो गई है और यही वजह है कि किसानों को मार्च के आखिर तक दो हजार रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी. यह योजना कृषि क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने की केंद्र की कोशिशों का हिस्सा है. खाद्यान्न की बंपर पैदावार की वजह से किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है. तिलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों के मामले में भी यही हाल रहा है. जिससे किसानों में नाराजगी है. 

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा, “लघु एवं सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत कर रही है.” मंत्रालय ने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि रविवार को कितने किसानों के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक सहित 14 राज्यों के एक करोड़ से अधिक किसानों को रविवार को दो हजार रुपये भेजे जाएंगे. इसके अलावा 28 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को यह लाभ अगले दो-तीन दिन में भेजा जाएगा.