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बिहार की नीतीश कुमार सरकार में वित्त मंत्री भाजपा के सम्राट चौधरी हैं और अब इसी सरकार ने अपनी केंद्र सरकार से बहुत बड़ी मांग कर दी है। करीब 2,10,054 करोड़ की। यहां तक कि फिल्म सिटी बनाने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है।
बिहार के चुनावी साल में राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 2.10 लाख करोड़ का ‘पैकेज’ मांग दिया है। राज्य के भाजपाई वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मांगों की यह फेहरिस्त सोलहवें वित्त आयोग के जरिए केंद्र के सामने रखी है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने से लेकर अलग-अलग मदों में 1,09,974.95 करोड़ की मांग के साथ ही राज्य के विकास की जरूरतों को पूरा करने के नाम पर अलग से 1,00,079 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की।
वित्त आयोग के साथ बैठक में मांगों की फेहरिस्त सौंपी
राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने बिहार के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता के तहत वित्त आयोग से 1,00,079 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है। इसके बाद दूसरी बड़ी धनराशि 35,025.77 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग शहरी निकायों के विकास के लिए की गई है।
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 16वें वित्त आयोग से 24,206.68 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है। शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 18,532.10 करोड़ रुपये अनुदान की मांग की गई है। सरकार ने बिहार में नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए 13,800 करोड़ रुपये अनुदान की मांग रखी। राज्य में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रखंडों को राशि आवंटित करने की जरूरत बताते हुए इस मद में बिहार ने 13,500 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुदान की मांग की है।
इन कार्यों के लिए भी अनुदान की मांग रखी गई है
बिहार में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,577 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की गई है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने चुनावी साल में क्लाइमेट रेसिलिएंट कृषि प्रथाओं की तैयारियों के लिए 703.03 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मांगी है।
बिहार को ‘देश का जैविक कटोरा’ बनाने के लिए नियादी ढांचा विकसित करने के नाम पर केंद्र से 430.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान मांगा गया है। इन सभी के साथ ही, बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत का हवाला देते हुए राज्य में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी की स्थापना के लिए 200 करोड रुपये का अनुदान मांगा गया है।
