पहाड़ी इलाकों में जमीन अब जांच के बाद ही दी जाएगी उद्योगों को: उत्तराखंड

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंगलवार को कैबिनेट बैठक करीब ढाई घंटे चली. जिसमें 15 बिंदुओं पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए. इस दौरान 2016 में हरिद्वार में हुए अर्धकुम्भ में एक फर्म के  एक करोड़ 76 लाख से अधिक बकाए को ब्याज समेत देने का फैसला हुआ. ऊर्जा विभाग में विद्युत नियामक आयोग के 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को कैबिनेट ने अनुमति दी. कौलागढ़ में 56.29 हेक्टेयर भूमि मामले में फिर से सीमांकन को मंजूरी मिली.