जल्द ही यूपी के 21 लाख कर्मचारियों को अखिलेश सरकार देगी सौगात….

लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं जिससे उनकी सरकार को नुक्सान हो। ऐसे में अखिलेश यादव दिल खोल कर सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात बांट रहे हैं। सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में 20 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ एचआरए अगस्त के महीने से मिलेगा। इससे सूबे के 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।

काफी दिनों से था कर्मचारियों को सरकार के फैसले का इंतजार

इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का कम से कम एचआरए 360 रूपये और अधिक से अधिक 12600 रुपये होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस फैसले का काफी दिनों से इंतजार था। 

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुशखबरी 

एक और अच्छी खबर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। कैबिनेट ने फैसला किया कि अब उन्हें भी संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल इंस्टिट्यूट के नॉन टीचिंग स्टाफ जितना ही वेतन मिलेगा।

अनुपूरक बजट में धन का इंतजाम

आयोग की संस्तुतियां लागू होने से सरकार पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। सरकार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि का इंतजाम करने में जुट गई है। दूसरे साल से कर्मचारियों के वेतन की मद में अतिरिक्त रूप से 22,778 करोड़ की व्यवस्था करनी होगी। अभी वेतन, भत्तों व पेंशन पर वार्षिक 95000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

25 फीसद तक बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन

जानकारों का कहना है कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू करने के लिए समिति गठन से पूर्व जो आकलन कराया है, उसमें कर्मचारियों का औसत वेतन 25 फीसद तक बढऩे की उम्मीद है। वेतन मद में राज्य सहायता से अलग-अलग प्रावधान न होने के कारण अन्य भत्ते दोगुने होने की संभावना के मद्देनजर कुल अनुमानित व्ययभार का 30 फीसद अतिरिक्त व्ययभार मान लिया गया है।