ओडिशा सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नवीन पटनायक प्रशासन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और कहा है कि यह 7 वें राज्य आयोग के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लंबित 10% बकाया को मंजूरी देंगे।
10% बकाया राशि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त, 2017 के बीच ओडिशा संशोधित वेतनमान, 2017 के दौरान 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान प्रभावी हो जाएगी।
एक प्रेस स्टेटमेनट में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि कार्य-प्रभार वाले कर्मचारियों को उपरोक्त 10% बकाया वेतन उसी तरह से मिलेगा जैसा कि वित्त विभाग के अनुच्छेद -1 के पैरा -1 के संदर्भ में नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।
इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की भी घोषणा की है। जैसा कि ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है, उक्त कदम से सीधे 3.5 राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा।
इससे पहले जनवरी में, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और निगमों में अपने सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) की घोषणा की है।
इस फैसले के बाद, यूपी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निगमों के स्तर -1 के कर्मचारियों का वार्षिक वेतन लगभग 26,000 रुपये बढ़ जाएगा। अब तक, राज्य सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निगम कर्मचारियों को डीए का लाभ नहीं दे रही थी।
Dearness Allowance यानी महंगाई भत्ता इसे डीए (DA) भी कहते हैं। यह कर्मचारियों को दिए जाना वाला जीवन खर्च होता है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती-घटती है वैसे-वैसे ही सरकारी कर्मचारियों का डीए भी घटाया या बढ़ाया जाता है।