वाहन कबाड़ नीति : निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल सकेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की है. अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल सकेंगी. विशेषज्ञ इसे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर बता रहे है. वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से ऑटोमोबिल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी. पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे इससे ऑटोमोबिल सेक्टर में तेजी आएगी.

स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10 हजार हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां आएंगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सभी ऑटो ब्रांड भारत में मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार 4.50 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगा. 

नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुराने 51 लाख पुराने वाहन स्क्रैप हो जाएंगे. जो भी गाड़ी स्क्रैप करेंगे वो नई खरीदेंगे. इससे ऑटो इंडस्ट्री का बढ़ावा मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वाहन ऐसे हैं वो प्रदूषण कर रहे थे, ये वाहन 10 से 12 गुणा ज्यादा प्रदूषण करते हैं. इससे देश को राहत मिलेगी. इसके बाद गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30 फीसदी कमी होगी. 

स्क्रैप पॉलिसी का फायदा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से हमें स्टील, रबर मिलेगा, एल्युमीनियम मिलेगा. अब दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्च पर इन चीजों को हासिल कर सकेंगे. 

स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाडियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 10 हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां मिलेंगी. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में वह विस्तृत स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान करेंगे. 

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

इसके साथ ही सरकार ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. देश में नए इकॉनोमिक कॉरिडॉर से भी सड़क परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी और नए अवसर पैदा हो सकेंगे.