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ग्राम्य विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 8,85,469 परिवारों को आवास मंजूर किए हैं। हर आवास पर सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपये 40,000, 70,000 और 10,000 की तीन किस्तों में राशि आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी के तौर पर 15,000 रुपये और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि दी जाती है। इनमें से 8,85,309 परिवारों में से 8,76,309 को पहली और 7,70,981 परिवारों को दूसरी, 86851 को तीसरी किस्त भी जारी हो गई है।
आवास निर्माण की दृष्टि से यूपी देश में छठे स्थान पर है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के नौ महीने में 8.85 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 88 फीसदी आवास निर्माण शुरू होने के कारण यूपी निर्माण की गति में अव्वल हो गया है।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राज्यांश के लिए हुड़कों से तीन हजार करोड़ का ऋण लिया है। हुड़को ने दूसरी किस्त जारी करने से पहले 30 जिलों में आवास निर्माण की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया। सभी जिलों में आवास निर्माण की प्रगति अनुकूल मिलने के बाद हुड़को ने हाल ही में दूसरी किस्त जारी की है।
लाभार्थी के साथ बैठक करेंगे बीडीओ
ग्राम्य विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त वितरण में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए सभी बीडीओ के हर न्याय पंचायत में लाभार्थियों के साथ 2 जनवरी तक बैठक करने के निर्देश दिए हैं। 3 जनवरी को ग्राम्य विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में होने वाली सभी सीडीओ की बैठक में न्याय पंचायत की बैठक का फीडबैक लिया जाएगा।
आवास सॉफ्ट में हर स्थिति की फोटो अपलोड होगी
ग्राम्य विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण के दौरान आवास की हर स्थिति की फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इससे आवासों की प्रगति की ताजा स्थिति की जानकारी मिलेगी।
