गुजरात के निजी हॉस्पिटल एसोसिएशन (Private Hospital Association) ने प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (PM Jan Arogya Yojana) के तहत 800 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा किया है।
एसोसिएशन ने कहा है कि अहमदाबाद, वडोदरा व सूरत में कई हॉस्पिटल अब इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषीकेश पटेल ने विधानसभा में कहा है कि अस्पतालों को समय-समय पर भुगतान किया जाता है।
बैठक कर राज्य सरकार को किया आगाह
पीएम एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की 75 सदस्यीय कोर कमेटी ने एक बैठक कर राज्य सरकार को आगाह किया है कि यदि सरकार निजी अस्पतालों के बकाये का तुरंत भुगतान नहीं करती है तो धीरे-धीरे अन्य अस्पतालों को भी पीएम जनआरोग्य योजना के तहत उपचार बंद करना पड़ सकता है।
एसोसिएशन के प्रवक्ता ने ये कहा
एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉ. रमेश चौधरी व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने अलग- अलग बीमारी व उसके उपचार के लिए पैकेज तय कर रखे हैं। सरकार ने इसके लिए पालिसी नंबर तय कर रखे हैं। पालिसी 5, 6, एवं 7 के तहत किये गये उपचार का करीब 300 करोड़ रुपये का शुल्क जबकि पॉलिसी आठ के तहत अब तक 500 करोड रुपये का बकाया हो चुका है।
एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने बजाज इंश्योरेंस को इसके लिए मध्यस्थ बनाया है, लेकिन बजाज इंश्योरेंस के डिडक्शन एवं रिजेक्शन नीति के कारण निजी अस्पतालों का भुगतान अटका है।