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हरियाणा सरकार ने राज्य में डीजल (एचएसडी) और पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) की असामान्य रूप से बढ़ी बिक्री तथा दूसरे राज्यों में ईंधन की कथित अवैध ढुलाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले …

हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोडरं, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अंशकालिक कर्मचारियों के …

हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विभाग ने कंपनी को राज्य में किसी भी नई परियोजना के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगा …

 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर …

हरियाणा की सड़कों पर 12 दिन से कचरा सड़ रहा है। गंदगी और दुर्गंध से परेशान लोगों के बीमार होने की नौबत आ गई है। अब जाकर हरियाणा सरकार की नींद टूटी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने …

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेशवासियों और किसानों को दो नई सुविधाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस …

 हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मौजूदा निर्देशों में अहम संशोधन किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार यदि …

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को स्वरूप दिया है जिसके अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यापारी को जानमाल के नुकसान …

सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार का फोकस एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट करने पर है। इसके तहत 13,33,603 कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि अब तक 5,759 कनेक्शन ही लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार …

आयकर विभाग के टीडीएस विंग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 2,167 मामलों में लगभग 152.84 करोड़ रुपये की आयकर मांग लंबित है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्ड-निगमों के अधिकारियों …