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हरियाणा में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए सरकार गंभीर है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए अक्तूबर में संचालित किए गए म्हारी सड़क एप की मुख्यमंत्री ने बुधवार को समीक्षा की। के मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से संबंधित विभागों के करीब 24 अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
अब संबंधित विभाग इसी सप्ताह के अंदर संबंधित शिकायतों से जुड़े जिला और उप मंडल स्तर के अधिकारियों मुखता को कारण बताओ नोटिस भेजे जाएंगे। सरकार ने धुंध के मौसम में परेशानी न हो इसके लिए 3000 किमी सड़कों पर सफेद पट्टी लगाई गई हैं और 46531 किमी लंबी सड़कों की मरम्मत की धनराशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अब तक म्हारी सड़क एप के माध्यम से 24482 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 10501 शिकायतों का निस्तारण हो गया है। अभी 12930 शिकायतों पर कार्य प्रगति पर है और शेष का निवारण किया जा रहा है। एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण होने पर 1770 लोगों ने संतुष्टि जता दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 लाख 18 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है।
हर माह जिलास्तर पर उपायुक्त करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि म्हारी सड़क एप की हर माह जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश में अब तक कितनी सड़कों पर मरम्मत के कार्य हुए, कितने कार्य जारी हैं और शेष सड़कों को गड्ढा मुक्त कब तक किया जाएगा इसका विस्तृत ब्योरा दें। फिलहाल इस एप के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास अवसंरचना विकास निगम, जिला परिषद, जीएमडीए, पीएमडीए आदि विभाग गड्डा मुक्त सड़कों के लिए कार्य कर रहे हैं।
स्मार्ट सड़क बनाने का काम किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से जुड़ी समस्याओं को जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकार की योजना बताते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में एक-एक सड़क का चयन करके उसे स्मार्ट सड़क के रूप में विकसित किया जाए। इन सड़कों पर पाथवे भी बनाने का कार्य हो। अब तक 19629 लोगों ने एप डाउनलोड कर लिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि म्हारी सड़क एप को अपलोड करने के लिए सभी पंजीकृत ड्राइविंग लाइसेंसधारक व वाहन मालिकों को संदेश भेजे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एप का उपयोग कर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग कर सकें।
समस्या हल नहीं हुई और दिखा दिया समाधान मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान एप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। एप के माध्यम से ओवरड्यू यानी निर्धारित्त समय में शिकायतों का निस्तारण न करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर शिकायतों का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने एप के माध्यम से समाधान दिखा दिया। शिकायत के बावजूद कुछ जगह कार्य ही शुरू नहीं किया। एप से शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने जवाब में लिख दिया कि एक वर्ष में समाधान होगा। अब संबंधित अधिकारियों को 7 से 10 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजे जाएंगे। जवाब के साथ ही समस्या का समाधान भी कराना होगा।
