राज्य

दिल्ली में फिर से प्रशासनिक संकट गहराने लगा है। दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार उनके तबादले और नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, जबकि अफसरों का कहना है कि सुप्रीम …

बड़े नेताओं के सोशल मीडिया पर ट्रोल और धमकियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी संजीदा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और उनके परिवार को ट्विटर पर दी गई धमकी के मामले में गृहमंत्रालय ने मुंबई पुलिस को …

खुली कचरा पेटियों से आने वाली बदबू से निजात दिलाने के लिए बृहनमुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कमर कस ली है। अब बीएमसी शहर के कई स्थानों पर गड्ढे खोदकर उनमें कचरा पेटियां रखेगा। ये कचरा पेटियां सेंसरलैस होंगी। पायलट प्रोजेक्ट …

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसिड अटैक के 8 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक आरोपी को छोड़ने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली थी और प्लास्टिक सर्जरी के लिए …

सलमान खान के अपोज‍िट फ‍िल्‍म ‘वॉन्‍टेड’ में नजर आईं एक्ट्रेस आयशा टाक‍िया को कोई शख्‍स फोन पर लगातार धमकी दे रहा है। आयशा के अलावा उनकी सास और ननद को भी फोन पर ऐसी ही धमकियां मिल रही हैं। इस …

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ बुधवार को तय करेगी कि दिल्ली का बॉस कौन है। दिल्ली के बारे में फैसला लेने की प्राथमिकता किसके पास है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास या मुख्यमंत्री के पास। सुप्रीम कोर्ट …

बुराड़ी मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को मृतकों के मकान से सोमवार को एक और रजिस्टर मिला है। सूत्रों के अनुसार रजिस्टर में लिखी बातों का लगातार अध्ययन किया जा रहा है। जांच से यह पता …

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से बगैर शर्त माफी मांगी थी। वहीं मंगलवार को ड्रग्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह से मिले आप के …

दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्र के बीच जारी अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया। अपने फैसले में पांच जजों की बैंच ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की …

दिल्लीवालों को अगस्त में नई सौगात मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगले महीने से दिल्ली में 100 सार्वजनिक सेवाओं, जैसे ड्राइविंग लायसेंस, जाति प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों …