पटना: दुर्गा पूजा एवं दशहरा के दौरान शांति, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी (DM) ने तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित पदाधिकारियों को सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। डीएम ने पूजा पंडालों का नियमित निरीक्षण करने, पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा सुरक्षा और जनसुविधाओं से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस कोई जुलूस नहीं निकलेगा। प्रत्येक जुलूस का मार्ग और तिथि पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पूजा पंडालों की मजबूती, प्रवेश एवं निकास की समुचित व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। कार्यपालक अभियंता, विद्युत को सभी पूजा पंडालों में बिजली कनेक्शन और वायरिंग की जांच कराने का निर्देश दिए गए। साथ ही, प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

मूर्ति विसर्जन के लिए चिह्नित कृत्रिम तालाबों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर पर्याप्त रोशनी, लाउडस्पीकर और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। जरूरत के अनुसार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी की जाएगी। खतरनाक घाटों को चिह्नित कर वहां स्पष्ट चेतावनी संकेतक लगाने तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित विसर्जन के प्रति जागरूक करने को कहा गया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वीडन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान, राज्य सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच कुल ₹4,000 करोड़ के ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वपूर्ण यात्रा ने हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के नए रास्ते खोले हैं। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद थे।

यात्रा के दौरान, गुरुग्राम और स्टॉकहोम शहरों के बीच ‘सिटी-टू-सिटी’ (शहर-से-शहर) सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों शहर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी समाधान, टिकाऊ शहरी विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और निवेश को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। यह सहयोग दोनों शहरों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करेगा। ‘सशक्त भारत – आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने ₹3,000 करोड़ के एक बड़े ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, खुदरा (रिटेल) और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए ₹1,000 करोड़ के एक अन्य ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर भी सहमति बनी है। इन समझौतों से राज्य में नए निवेश आने की उम्मीद है, विशेष रूप से आधुनिक वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे, रिटेल चेन के विस्तार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में।

हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। स्वीडिश कंपनियों ने हरियाणा के कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है। इससे राज्य के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह यात्रा वैश्विक निवेश मानचित्र पर हरियाणा की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वीडन की उन्नत तकनीक, नवाचार और टिकाऊ विकास के मॉडलों को हरियाणा की गतिशील अर्थव्यवस्था और युवा कार्यबल के साथ जोड़कर, राज्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।

ये समझौते हरियाणा में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, निर्यात वृद्धि और शहरी आधुनिकीकरण को नई गति प्रदान करेंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन निवेशों को जल्द से जल्द हकीकत में बदलने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले 63 मेधावी छात्र-छात्राओं तथा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छह विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया।

समारोह में हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में गीतिका पंत एवं सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले तीन-तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र एवं मुख्यमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित मेधावी छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में प्रदेश का हाईस्कूल परीक्षाफल 92.10 प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11 प्रतिशत रहा, जो सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करते हुए कहा कि वे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता होने के साथ ही महान विचारक, शिक्षाविद् और समाजसेवी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और व्यावहारिक ज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। उनके विचार आज भी एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग और भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम एवं सेंट्रल स्टूडियो की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए गए हैं तथा सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान और नई तकनीकों की समझ विकसित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर प्राप्त हों।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने इस अभियान से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और प्रदेशवासियों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हमारी मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और जीवनोपयोगी कौशल से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक नई तकनीकों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने, आजीविका को मजबूत करने और समाज की प्रगति में योगदान देने के लिए कर सके, इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस संकल्प को साकार करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

पंजाब में बारिश से तापमान में 3.8 डिग्री की गिरावट आई है। अब पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे पहुंच गया है। राज्य में सबसे अधिक 29.9 डिग्री सेल्सियस का पारा बठिंडा और जालंधर का दर्ज किया गया।

वीरवार को पठानकोट में 29.0 एमएम, पटियाला में 12.6 एमएम, गुरदासपुर में 6.1 एमएम, बठिंडा में 5.0 एमएम, अमृतसर में 3.0 एमएम, जालंधर में भी 3.0 एमएम और लुधियाना में 1.4 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी तीन जिलों पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी है।

बारिश के बाद प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। अमृतसर में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 26.8 डिग्री, लुधियाना में 28.8 डिग्री और पठानकोट में 27.8 डिग्री रहा। अमृतसर में पिछले दिन के मुकाबले तापमान 5.4 डिग्री और पटियाला में 5.5 डिग्री गिरा। बठिंडा और जालंधर में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य का औसत न्यूनतम तापमान पिछले दिन की तुलना में 0.2 डिग्री बढ़ा, लेकिन यह सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे रहा।

बठिंडा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक भी कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रही। इस अवधि में पठानकोट में 31.5 एमएम, गुरदासपुर में 15.5 एमएम और फरीदकोट में 18.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को पंजाब में कुछ स्थानों पर मौसम संबंधी गतिविधियां हो सकती हैं। इसके बाद 17 से 21 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रहार, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, और कानून का ऐसा राज, जिसमें किसी भी नागरिक को डर के साये में जीने के लिए मजबूर न होना पड़े।

पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि पंजाब आज नशीले पदार्थों, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के बढ़ते खतरों से जूझ रहा है। भगवंत मान सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

शाह ने लिखा कि दिड़बा में एक पिता का दबाव में आकर जहर खा लेना, और मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की दिन-दहाड़े हत्या ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परविंदर के पिता ने ‘आप’ सरकार और उनके विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय भी इन दोनों घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री ने लिखा कि पंजाब में नशीले पदार्थों का कारोबार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, संगठित अपराध का खतरा गहरा रहा है, और जो लोग नशीले पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

भगवंत मान जी, पंजाब की जनता को वादे नहीं, जवाब चाहिए; घोषणाएं नहीं, बल्कि नतीजे चाहिए; ड्रग नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहिए; और अपराधियों को मिल रहे किसी भी राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

आज, मैं पंजाब की जनता के सामने अपना संकल्प दोहराता हूं कि पंजाब में हमारी सरकार बनने पर, हम एक नशा-मुक्त, गैंगस्टर-मुक्त और सुरक्षित पंजाब बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे।

हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रहार, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, और कानून का ऐसा राज, जिसमें किसी भी नागरिक को डर के साये में जीने के लिए मजबूर न होना पड़े।