हरजीत सिंह ग्रेवाल पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और अल्पसंख्यक, खासकर सिख समुदाय के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और उनके विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरजीत सिंह ग्रेवाल पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और अल्पसंख्यक, खासकर सिख समुदाय के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति से पंजाब सहित देशभर के सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में खुशी का माहौल है।

नगर निगम प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी भरा ईमेल नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया है। ईमेल सामने आने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल है।

ईमेल मिलते ही अलर्ट मोड पर प्रशासन
संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार को जैसे ही इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी। संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

जांच में जुटी साइबर सेल और पुलिस
धमकी किसने और किस मकसद से दी है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस विभाग की साइबर सेल टीम ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) और सोर्स को ट्रैक करने में जुट गई है ताकि धमकी देने वाले आरोपी तक पहुंचा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से निगम कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जींद रेलवे जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हरित परिवहन के नए युग की शुरुआत की। इसके बाद एकलव्य स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जींद की संस्कृति, खान-पान और यहां की पहचान का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी जींद की बात होती है तो यहां के प्रसिद्ध घेवर, बूरा और भैंस के दूध की मिठास याद आती है। पीएम मोदी के इस उल्लेख पर रैली स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपने गांव, शहर और सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने का आह्वान किया और कहा कि स्वच्छता विकसित भारत की नींव है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हरियाणा में सड़क, रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य कर रही हैं। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जहां इस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। जींद में आयोजित यह कार्यक्रम हरियाणा के विकास और देश की ग्रीन मोबिलिटी यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को कटनी जिले में बन रही देश की सबसे लंबी जल सुरंग स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अंतिम चरण में है और इसके पूरा होने से विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कटनी जिले में 11.952 किलोमीटर लंबी स्लीमनाबाद जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है।

सुरंग का केवल अंतिम एक मीटर हिस्सा शेष है, जिसके बाद इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण करेंगे। यह सुरंग नर्मदा नदी का पानी विंध्य पर्वतमाला के नीचे से गुरुत्वाकर्षण (ग्रैविटी) के माध्यम से सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे सिंचाई के लिए पानी बिना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा
परियोजना पूरी होने के बाद जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1,450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार यह परियोजना केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं, बल्कि नर्मदा और सोन नदी क्षेत्रों के बीच लंबे समय से चली आ रही भौगोलिक दूरी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रयास भी है।

1,610.47 करोड़ की लागत से तैयार हो रही टनल
इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2008 में करीब 799 करोड़ रुपये की लागत से हुई थी, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, पानी के रिसाव को रोकने और आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण अब तक इस पर 1,610.47 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। करीब 11.95 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग और 12.13 किलोमीटर लंबी ओपन कट नहर का निर्माण पूरा हो चुका है। पूरी परियोजना का 96.66 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और केवल कुछ अंतिम कार्य शेष हैं।

विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नर्मदा का पानी बिना बिजली और बिना बड़े पंपों के केवल गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी फ्लो) के जरिए विंध्य पर्वतमाला के नीचे से होकर सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। सरकार के अनुसार मार्च 2026 तक 44,160 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा शुरू की जा चुकी है। अब लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक 87,433 हेक्टेयर और दिसंबर 2027 तक 1.54 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई से जोड़ा जाए। सरकार का मानना है कि यह परियोजना विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में कृषि, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगी।

मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्यौहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर स्टेशन इस योजना के तहत तैयार किए गए हैं।

क्या बदला स्टेशनों पर
पुनर्विकास के दौरान स्टेशनों पर आधुनिक स्टेशन भवन, आकर्षक प्रवेश द्वार, विशाल प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, बेहतर पेयजल व्यवस्था, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, एलईडी डिस्प्ले, सीसीटीवी निगरानी, ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था, चौड़े फुटओवर ब्रिज, दिव्यांगजन के लिए रैंप, लिफ्ट और कई स्टेशनों पर एस्केलेटर जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्टेशन परिसरों में बेहतर पार्किंग, वाहन आवागमन की नई व्यवस्था और हरित क्षेत्र भी बनाए गए हैं।

स्थानीय पहचान को मिला स्थान
अमृत भारत स्टेशन योजना की खासियत यह है कि हर स्टेशन को उस क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और विरासत के अनुरूप विकसित किया गया है। सांची स्टेशन में बौद्ध धरोहर की झलक, विदिशा की ऐतिहासिक पहचान और अन्य स्टेशनों में स्थानीय स्थापत्य व कला को भवनों के डिजाइन में शामिल किया गया है। इससे यात्रियों को स्टेशन पर उतरते ही उस शहर की सांस्कृतिक पहचान का अनुभव होगा।

यात्रियों को होंगे ये बड़े फायदे
टिकट, प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म तक पहुंच पहले से आसान होगी।
दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
डिजिटल सूचना प्रणाली से ट्रेनों की जानकारी तुरंत मिलेगी।
स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में यात्रा का अनुभव बेहतर होगा।
पार्किंग और स्टेशन परिसर के सुव्यवस्थित होने से जाम की समस्या कम होगी।
स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार और व्यापार बढ़ेगा।
पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।