उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं की शिकार हुई महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इन पीड़ित और बेसहारा महिलाओं को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, अगले महीने बोर्ड बैठक में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा।

शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड के पास हर जिले में हजारों बीघा जमीन उपलब्ध है। इस जमीन का उपयोग जरूरतमंद महिलाओं के लिए किया जाएगा। बोर्ड की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाएगा। इसके बाद खाली कराई गई जमीनों और भवनों पर पीड़ित बेटी और बहनों का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।

शादाब शम्स के मुताबिक मुस्लिम समाज में कई बार तीन तलाक के बाद पति दूसरा विवाह कर लेता है। जिसके चलते ऐसी बहनें और बेटियां दर्द और दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में यह योजना उन्हें संबल प्रदान करेगी।

इस पहल के तहत सरकार का उद्देश्य समाज की उन पीड़ित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सुरक्षित आशियाना देना है, जो तीन तलाक के बाद बेसहारा हो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक सरकार ने यूसीसी लागू कर तीन तकाल पर रोक लगाई है, इसके बावजूद समाज में बड़ी संख्या में इस तरह की पीड़ित महिलाएं हैं।

अभी यह योजना प्रस्तावित है, वक्फ बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। -खजानदास, मंत्री समाज कल्याण

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा। समय पर किस्त चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा और ऋण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

आगरा विकास भवन में बुधवार को भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों के लिए छह लाख रुपये तक के ऋण की घोषणा की। यह ऋण 11 के बजाय छह फीसदी ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान समय पर ऋण की किस्त चुकाएंगे, उन्हें सरकार से अनुदान दिया जाएगा। ऋण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मुख्य अतिथि एमएलसी विजय शिवहरे ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से किसान सशक्त और समृद्ध होंगे।

इस ऋण से किसानों को खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने और अन्य कार्यों में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रदीप भाटी, डीआर सहकारिता आदित्य दुबे, एआर सहकारिता सतीश कुमार और एलडीबी आरएम भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

एशियाई खेलों में रोइंग के डबल स्कल्स मुकाबले में कांस्य पदक जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ी सतनाम सिंह को राज्य सरकार 50 लाख रुपये की नकद राशि से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सतनाम सिंह और उनके साथी सलमान खान को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और पंजाब का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सतनाम सिंह को राज्य की खेल नीति के तहत 50 लाख रुपये की नकद राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों और उनके परिवारों को भी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।

मान ने कहा कि खिलाड़ियों की ऐसी उपलब्धियां पंजाब के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

पानीपत के मतलौड़ा क्षेत्र में आने वाले वर्षों में होने वाले शहरी और औद्योगिक विस्तार को अब पहले से तय नियोजन व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने मतलौड़ा के आसपास के विस्तृत क्षेत्र को अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ क्षेत्र में अनियोजित निर्माण और बेतरतीब विस्तार की संभावनाओं पर अंकुश लगाने के साथ भविष्य की विकास जरूरतों के अनुरूप जमीन के इस्तेमाल का ढांचा तैयार किया गया है।
नए नियंत्रित क्षेत्र की खासियत यह है कि इसका दायरा केवल पानीपत जिले तक सीमित नहीं है। इसमें पानीपत, करनाल और जींद जिलों की साझा सीमाओं से जुड़े हिस्से तथा पहले से अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों को एक नियोजित श्रृंखला में जोड़ा गया है। इससे मतलौड़ा और उसके आसपास के इलाके में भविष्य में होने वाले शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक विस्तार को व्यापक क्षेत्रीय योजना से जोड़ने का रास्ता साफ हुआ है।

तीन जिलों की सीमा से शुरू होगा नया विकास क्षेत्र
सरकार द्वारा तय सीमाओं के अनुसार नए नियंत्रित क्षेत्र का शुरुआती बिंदु वह त्रिसंधि स्थान है, जहां पानीपत, करनाल और जींद जिलों की सीमाएं मिलती हैं। यहां से क्षेत्र की सीमा पानीपत-करनाल की साझा सीमा के साथ आगे बढ़ती है।
यह सीमा बहोली स्थित ऑयल रिफाइनरी के आसपास पहले से अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र से जुड़ती है। इसके बाद नया क्षेत्र पानीपत में वर्ष 1982 में घोषित अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-2 और अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-3 तथा मतलौड़ा के वर्ष 2010 में अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र से जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इस तरह पहले से नियोजित विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक बड़ा नियंत्रित विकास क्षेत्र तैयार किया गया है।

कॉलोनी से उद्योग तक जमीन के इस्तेमाल पर नियोजन की नजर
नए नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जमीन के भविष्य के इस्तेमाल पर पड़ेगा। अब इस दायरे में कॉलोनी विकसित करने, व्यावसायिक निर्माण, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने, संस्थागत परियोजनाएं विकसित करने तथा मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए नियोजन व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा।

सरकार ने क्षेत्र की विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसकी सीमाएं निर्धारित की हैं। क्षेत्र में भविष्य में भवन निर्माण के साथ औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के विस्तार की संभावनाओं को भी आधार बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि जमीन के इस्तेमाल को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित करना है, ताकि क्षेत्र में होने वाला विस्तार बिना योजना के अलग-अलग दिशाओं में न फैले।

मतलौड़ा से जींद सीमा तक जुड़ेगा नियोजित विस्तार
नए क्षेत्र की दक्षिणी सीमा मतलौड़ा के पहले से अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र के साथ पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है। इसके बाद सीमा उस बिंदु तक पहुंचती है, जहां से पानीपत और जींद जिलों की साझा सीमा शुरू होती है। यहां से पानीपत-जींद की सीमा उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए नए नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। अंत में यह सीमा वापस शुरुआती त्रिसंधि बिंदु से जुड़ जाती है। इस तरह पूरा क्षेत्र एक निर्धारित सीमा के भीतर आ जाता है।

पुराने नियंत्रित क्षेत्रों से जोड़ी गई नई कड़ी
सरकार की योजना में पुराने अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। बहोली स्थित ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र, पानीपत के वर्ष 1982 में घोषित अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-2 व 3 और मतलौड़ा के वर्ष 2010 के नियंत्रित क्षेत्र को नए दायरे से जोड़ने से विकास के लिए एक निरंतर नियोजन क्षेत्र तैयार हुआ है।
इससे भविष्य में अलग-अलग हिस्सों में होने वाले विकास को एक-दूसरे से अलग रखने के बजाय क्षेत्रीय जरूरतों के मुताबिक देखने का आधार तैयार होगा।

13 जनवरी 2026 की ड्राइंग के आधार पर तय हुई सीमाएं
नए अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमाएं सरकार ने 13 जनवरी 2026 की ड्राइंग संख्या डीटीपी (पीएन)-652/26 के आधार पर निर्धारित की हैं। अधिसूचना में बिंदुवार सीमाओं का उल्लेख करते हुए त्रिसंधि बिंदु से लेकर पानीपत-करनाल सीमा, बहोली रिफाइनरी क्षेत्र, पुराने नियंत्रित क्षेत्रों, मतलौड़ा क्षेत्र और पानीपत-जींद सीमा को नए दायरे में शामिल किया गया है।

मतलौड़ा क्षेत्र के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पानीपत-करनाल-जींद से जुड़ा यह इलाका भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक और शहरी गतिविधियों के विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के बाद विकास को जमीन की उपलब्धता के साथ-साथ नियोजन व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ाने का ढांचा तैयार हो गया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में इंद्री रोड पर आयोजित किसान मेले इनोवेटिव फार्मर्स मीट में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे हैं। यहां मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया तो वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही प्रदर्शनी भी देखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसान जागरूक है। फसल प्रबंधन से लेकर फसल चक्र अपनाने तक में किसानों ने प्रगति के साथ जागरूकता दिखाई है। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को आसपास के दूसरे किसानों को भी जागरूक करना होगा।

उन्होंने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में बड़ा व क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। नईं-नई मशीनों व किसानों की रूचि ने कृषि का तौर तरीका ही बदल दिया है। तकनीक के साथ कृषि की जाने लगी है, जिससे समय के साथ-साथ लागत में भी कमी आई है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को भी आह्वान किया कि ऐसी तकनीक और भी ईजाद की जानी चाहिए, जो किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने घटते भूजलस्तर, मानसून की अनिश्चिता व मिट्टी की बदली सेहत जैसी समस्याएं खड़ी है। इन पर सभी को मिलकर पार पाना होगा। मुख्यमंत्री ने बेहताशा पेस्टीसाइड प्रयोग करने से बचने का भी आह्वान किया और कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना ही होगा। आने वाली पीढ़ी को बेहतर वातावरण देना हमारा कर्तव्य है।