हरियाणा

सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार का फोकस एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट करने पर है। इसके तहत 13,33,603 कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि अब तक 5,759 कनेक्शन ही लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार …

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में रबी 2026-2027 सीजन के लिए भंडारण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 550 करोड़ रुपए …

फरीदाबाद के मुजेसर क्षेत्र के आजाद नगर की झुग्गियों में रहने वाले एक परिवार ने सिलेंडर के लिए सीएम से गुहार लगाते हुए अपनी समस्या सोशल मीडिया पर उठाई है। परिवार के मुखिया ओम कुमार ने रसोई गैस सिलेंडर न …

हरियाणा में बादल छाए रहने से अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिसार का दिन और रात का तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। …

हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। आईटीआई से पास होने वाले युवाओं का पूरा डाटा डिजिटल पोर्टल लांच होगा। इस पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी …

नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नव उद्यमियों को लीज पर प्लाट देने का बड़ा निर्णय लिया है। हरियाणा के 23 जिलों में करीब एक दर्जन जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ते हैं। यहां जमीन …

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। लगभग 6 घंटे चली बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने …

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि एल.पी.जी. से जुड़ी कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एल.पी.जी. सिलैंडर को लेकर …

आयकर विभाग के टीडीएस विंग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 2,167 मामलों में लगभग 152.84 करोड़ रुपये की आयकर मांग लंबित है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्ड-निगमों के अधिकारियों …

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भूमि (शामलात देह) के प्रबंधन को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब गांवों में पंचायती जमीन पर रास्ता बनाने या उसका निजी उपयोग करने के नियम पहले से कहीं अधिक कड़े …