हरियाणा

 प्रदेश सरकार ने इस साल 1.40 लाख एकड़ जमीन को सेम (जलभराव) की समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पहली बार वैज्ञानिक योजना और सैटेलाइट के जरिए नियमित निगरानी की व्यवस्था की तैयारी की जा रही …

हरियाणा सरकार ने अंबाला और नारायणगढ़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) की स्थापना के लिए भूमि एकत्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस दिशा में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दो एचसीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया …

हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित हरियाणा सुपर-100 अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में आईआईटी-जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं …

सिरसा : हरियाणा के लिए गौरव की बात है क्योंकि सिरसा जिले का किन्नू अब वैश्विक पहचान के साथ बाजार में उतरेगा। सिरसा के किन्नू को GI टैग मिलना हरियाणा के किसानों, बागवानी क्षेत्र और प्रदेश की समृद्ध कृषि विरासत के …

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कैंसर मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अंबाला कैंसर अस्पताल …

प्रदेश में जून माह के दौरान औसत से 44 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। सामान्य रूप से जून में 54.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी जबकि इस बार केवल 30.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के 23 जिलों …

चंडीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आ रही है। यहां के कई प्रमुख स्कूलों और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दफ्तर (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा संदेश …

भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाया है। सोनीपत की किरण पहल ने 400 मीटर दौड़ …

समझौते के तहत वर्ष 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड के जल बंटवारा समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार …

अब 5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी सरकारी टेंडरों और अनुबंधों की पूरी जानकारी संबंधित विभागों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। साथ ही हर महीने इसके पालन की रिपोर्ट …