प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया। उद्घाटन के पहले दिन ट्रेन में जींद से 270 यात्रियों ने यात्रा की, जिनमें लगभग 200 स्कूली विद्यार्थी शामिल थे। ट्रेन रवाना होते समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी व्यक्त की। ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी जींद मुख्यालय में तैनात लोको पायलट राजेश कुमार और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट गगनदीप सिंह को सौंपी गई थी। गगनदीप सिंह ने बताया कि उन्हें चेन्नई से आए विशेषज्ञों ने विशेष प्रशिक्षण दिया था।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है क्योंकि देश ने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनों के लिए आवश्यक संपूर्ण तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर लिया है। जींद में स्थापित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस संयंत्र में पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन तैयार की जाती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है और किसी प्रकार का प्रदूषण या हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता।

यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों का संचालन, रेलवे स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास, रेल पटरियों का आधुनिकीकरण तथा अब हाइड्रोजन ट्रेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश इस परिवर्तन की स्पष्ट झलक है।

सोनीपत से बिना यात्रियों के लौटी ट्रेन

उद्घाटन यात्रा के बाद ट्रेन सोनीपत से शाम को बिना यात्रियों के जींद लौटी। वापसी के दौरान कुछ यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने पर उन्हें उतार दिया गया, क्योंकि अभी नियमित यात्री सेवा का शेड्यूल लागू नहीं हुआ है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रेन का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण, पेट्रोल-डीजल की बचत तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के आह्वान का सकारात्मक प्रभाव के शुक्रवार को जींद में आयोजित विशाल जनसभा में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-व्हीकल्स) के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर हरित एवं सतत परिवहन को बढ़ावा दिया।

रैली के लिए 155 इलेक्ट्रिक बसों, 311 इलेक्ट्रिक कारों और 273 सीएनजी बसों का उपयोग किया गया। ई-वाहनों के सुचारू संचालन एवं चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 41 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जबकि 6 अतिरिक्त (रिजर्व) चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध रखे गए। इसके अलावा कुल 91 ईवी चार्जिंग गन (नोजल) की व्यवस्था भी की गई, जिससे वाहनों को निर्बाध रूप से चार्ज किया जा सके।

यह पहल न केवल ईंधन की बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता का भी परिचायक है। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग यह दर्शाता है कि नागरिक स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

रैली से पूर्व की तैयारियों के दौरान 16 और 17 जुलाई को लगभग 135 इलेक्ट्रिक बसों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज किया गया, जबकि रैली के दौरान लगभग 150 इलेक्ट्रिक कारों ने भी इन चार्जिंग सुविधाओं का लाभ उठाया। 

जींद की यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में बढ़ती जागरूकता का भी सशक्त उदाहरण बनी। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से यह संदेश गया कि आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को अपनाकर ईंधन की बचत के साथ-साथ प्रदूषण को भी प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, हरित परिवहन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जींद की यह जनसभा इस बात का प्रमाण है कि आम नागरिक भी इन प्रयासों से प्रेरित होकर पर्यावरण हितैषी जीवनशैली अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा द्वारा इस आयोजन में इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग ने यह संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं तथा हरित भविष्य के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

नगर निगम प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी भरा ईमेल नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया है। ईमेल सामने आने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल है।

ईमेल मिलते ही अलर्ट मोड पर प्रशासन
संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार को जैसे ही इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी। संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

जांच में जुटी साइबर सेल और पुलिस
धमकी किसने और किस मकसद से दी है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस विभाग की साइबर सेल टीम ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) और सोर्स को ट्रैक करने में जुट गई है ताकि धमकी देने वाले आरोपी तक पहुंचा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से निगम कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जींद रेलवे जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हरित परिवहन के नए युग की शुरुआत की। इसके बाद एकलव्य स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जींद की संस्कृति, खान-पान और यहां की पहचान का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी जींद की बात होती है तो यहां के प्रसिद्ध घेवर, बूरा और भैंस के दूध की मिठास याद आती है। पीएम मोदी के इस उल्लेख पर रैली स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपने गांव, शहर और सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने का आह्वान किया और कहा कि स्वच्छता विकसित भारत की नींव है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हरियाणा में सड़क, रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य कर रही हैं। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जहां इस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। जींद में आयोजित यह कार्यक्रम हरियाणा के विकास और देश की ग्रीन मोबिलिटी यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने खेल सुविधाओं का विवरण समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले सरकारी स्कूलों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 393 सरकारी स्कूलों को फटकार लगाते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 20 जुलाई तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सभी जानकारी अपलोड कराएं।

विभाग के अनुसार अभी तक 151 सरकारी हाई स्कूल और 242 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों ने खेल सुविधाओं से संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों ने पहले से जानकारी अपलोड कर दी है, वे भी पोर्टल पर लॉग-इन कर आवश्यक संशोधन और अपडेट कर सकते हैं।

हिसार सबसे पीछे, पानीपत और जींद की स्थिति बेहतर
जिलावार समीक्षा में सबसे अधिक लापरवाही हिसार जिले में सामने आई है, जहां 105 स्कूलों का डेटा अभी तक लंबित है। इसके बाद चरखी दादरी में 91 और भिवानी में 69 स्कूलों ने जानकारी अपलोड नहीं की है। वहीं दूसरी ओर पानीपत में केवल एक स्कूल का डेटा लंबित है, जबकि जींद, कैथल और नूंह में सिर्फ दो-दो स्कूलों की जानकारी अपलोड होना बाकी है।

खेल संसाधनों की हो रही ऑनलाइन मैपिंग
शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध खेल मैदान, खेल उपकरण, कोर्ट, रनिंग ट्रैक और अन्य खेल संसाधनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए ऑनलाइन मैपिंग अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में खेल अधोसंरचना का सटीक डाटाबेस तैयार करना और भविष्य की योजनाओं को प्रभावी बनाना है।

अधूरी रिपोर्ट दोबारा अपलोड करने के निर्देश
विभागीय समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई स्कूलों ने अंतिम सबमिशन के दौरान सिविल स्ट्रक्चर से संबंधित मदों का चयन ही नहीं किया। ऐसे स्कूलों को अपनी रिपोर्ट का पुनः सत्यापन करने तथा यदि संबंधित विवरण दिखाई नहीं दे रहा है तो संशोधित रिपोर्ट दोबारा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

20 जुलाई के बाद नहीं चलेगी लापरवाही
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्कूलों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि 20 जुलाई के बाद खेल सुविधाओं से संबंधित जानकारी अपलोड करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों एवं स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।