रेवाड़ी : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मसानी बैराज के पास खलियावास क्षेत्र में स्कूल बस और आयशर कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कैंटर सड़क पर पलट गया, जबकि स्कूल बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत बच्चों को बस से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी।

जानकारी के अनुसार राजस्थान के बहरोड़ स्थित राठ इंटरनेशनल स्कूल के करीब 20 बच्चे स्कूल बस में सवार होकर दिल्ली-गुरुग्राम टूर पर जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मसानी बैराज के पास सामने से आ रहे कैंटर से बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूल बस चालक और कैंटर चालक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। थाना प्रभारी कश्मीरी लाल ने बताया कि हादसे के बाद कैंटर पलट गया था, जबकि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जिले से प्रगतिशील किसानों को ‘एक्सपोजर विजिट’ (अध्ययन यात्रा) पर भेजा जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को देश के विभिन्न हिस्सों में अपनाई जा रही आधुनिकतम कृषि तकनीकों, उन्नत पद्धतियों और नए उभरते बाजारों से सीधा जुड़ाव प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पारम्परिक खेती में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इससे राज्य के हजारों किसान राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सुधारों का प्रत्यक्ष अनुभव ले सकेंगे। राणा ने जानकारी दी कि इन कृषि-यात्राओं दौरान हरियाणा के किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जाने का अवसर मिलेगा। किसान गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई, महाराष्ट्र में अंगूर व अनार की बागवानी और तेलंगाना में बीज उत्पादन की नई तकनीकों का बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि अन्य राज्यों के सफल मॉडल को देखकर हरियाणा के किसान भी अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुकूल नई फसलें उगाने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार की इस योजना का दूरगामी लक्ष्य राज्य में मास्टर ट्रेनर तैयार करना है। जब ये किसान विभिन्न प्रदेशों से नई तकनीक और अनुभव लेकर वापस लौटेंगे, तो वे अपने जिले और गांव के अन्य किसानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे।

हरियाणा की सैनी सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सरकारी कर्मचारियों को तो बड़ी राहत दे दी है, लेकिन प्रदेश के करीब 3 लाख पेंशनभोगियों के हिस्से फिलहाल ‘इंतजार’ ही आया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा आदेशों के मुताबिक, महंगाई भत्ते (DA) में की गई यह बढ़ोतरी केवल अभी ड्यूटी कर रहे रेगुलर कर्मचारियों पर ही लागू होगी।

आमतौर पर कर्मचारियों का डीए बढ़ने के साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा कर दिया जाता है, मगर इस बार वित्त विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया। इस तकनीकी पेच के कारण प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग कुमार गुप्ता की ओर से जारी पत्र के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का डीए 474% से बढ़ाकर अब 483% कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर 9 फीसदी की मोटी बढ़ोतरी। वहीं, छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में 5% का इजाफा किया गया है, जिससे उनका भत्ता 257% से बढ़कर 262% हो गया है। यह बढ़ा हुआ पैसा जून की सैलरी में जुड़कर आएगा। साथ ही, साल के शुरुआती चार महीनों का एरियर भी कर्मचारियों के खातों में एकमुश्त डाला जाएगा।

3 लाख पेंशनर्स की नजरें अब सरकार पर

हरियाणा में मौजूदा समय में लगभग 3 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जो महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई की मार उन पर भी उतनी ही है, जितनी कार्यरत कर्मचारियों पर, ऐसे में भेदभाव पूर्ण आदेश समझ से परे है।

हालांकि, सचिवालय के गलियारों में चर्चा है कि सरकार जल्द ही पेंशनर्स के लिए अलग से फाइल को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल, सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की कागजी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर लें ताकि जून में उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिल सके।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की अपील पर बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अपील के बाद अब सैनी के काफिले में अब सिर्फ जरूरी गाड़ियां ही होंगी। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हरियाणा सरकार राष्ट्रहित में ईंधन की बचत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

अगले आदेश तक उनके काफिले में केवल सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने सप्ताह में एक दिन बिना किसी वाहन के कार्य करने का भी संकल्प लिया है।

सीएम सैनी ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री, विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से अधिकतम बैठकों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से करने व अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने और ईंधन बचत अभियान में सहभागी बनने का आग्रह किया। आने वाले समय में कुछ और उपयोगी निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

हरियाणा की सड़कों पर 12 दिन से कचरा सड़ रहा है। गंदगी और दुर्गंध से परेशान लोगों के बीमार होने की नौबत आ गई है। अब जाकर हरियाणा सरकार की नींद टूटी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हड़ताली कर्मचारियों को पहली बार बातचीत के लिए बुलाया है।

बुधवार सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में निकाय विभाग के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता होगी। अभी प्रदेश की सड़कों पर करीब 12 हजार टन कचरा पड़ा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के अaधिकारियों ने वार्ता का समय तय किया है। इस बैठक में हड़ताल पर एक माह से बैठे दमकल कर्मियों की बात को मजबूती से रखा जाएगा। निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को भी उठाएंगे। लंबे समय से हमें आश्वासन मिल रहे हैं मगर अब ठोस समाधान के बाद ही हड़ताल समाप्त की जाएगी।