उत्तराखंड

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के फलदाकोट गांव में एक बोर्ड लगा है। किसानों की संख्या 40। हालांकि, यहां अब 20 लोग भी नहीं रहते। इसकी वजह है रोजगार के लिए पलायन। कई घरों पर ताला लटका है, तो कुछ …

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने सभी जिलाध्यक्षों से मासिक बैठक की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, प्रत्येक जिलाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से हर महीने ब्लॉक कमेटियों की दो बैठक करनी हैं, इसकी रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को भेजनी है। …

सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले का कोटा निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की बैठक में तय हुआ कि मैदान यानी सुगम से जितने दुर्गम में जाएंगे, पहाड़ यानी दुर्गम से उतने ही शिक्षक-कर्मचारी उतारे जाएंगे। तबादलों के लिए इस …

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) करने वाले उत्तराखंड के हजारों अभ्यर्थियों को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार उनके लिए सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती सेवा नियमावली को संशोधित कर …

उधार की बिजली से प्रदेश सरकार के 84 विभाग तो रोशन हो रहे हैं, मगर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की बत्ती गुल हो गई है। यूपीसीएल ने राज्य में आरडीएसएस योजना लागू की है, जिसके तहत केंद्र सरकार अनुदान …

शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इस बार वह यही जिम्मेदारी दोबारा निभाए जाने की इच्छुक …

चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए आईजी रेंज कार्यालय में एक विशेष सेल बनाई गई है। इसके प्रभारी डीआईजी रैंक के अधिकारी रहेंगे, जो कि हर वक्त यात्रा मार्ग की विभिन्न संसाधनों से निगरानी करेंगे। इसके अलावा यात्रा के प्रमुख …

नियमितीकरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे संविदा, उपनल कर्मचारियों की निगाहें सेवाकाल व कटऑफ के पैमाने पर हैं। राज्य में इससे पहले दो बार नीतियां बनाई गईं, जिसमें अलग-अलग …

पत्रकार कल्याण कोष समिति ने छह पत्रकारों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो समिति के अध्यक्ष भी हैं, अनुमोदन करेंगे। पत्रकार कल्याण कोष के लिए समिति …

एशियन डेवलमेंट बैंक(एडीबी) की सहायता प्राप्त टिहरी झील विकास परियोजना के तहत 95 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें सीवर लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कूड़ा प्रबंधन, प्रवेश द्वार व महादेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सचिवालय में …