राष्ट्रीय

आम आदमी पार्टी ने मांगा मनोज तिवारी का इस्तीफा, जानिए क्यों

आम आदमी पार्टी ने मांगा मनोज तिवारी का इस्तीफा

केंद्र सरकार के ज़रिये दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार से नगर निगम को मिलने वाले फंड पर राजनीतिक बयानबाज़ी का सिलसिला थम नहीं रहा. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की ओर से दिल्ली सरकार के बजट …

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सबरीमाला मंदिर केस: महिलाओं की एंट्री के फैसले के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ अयप्‍पा मंदिर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है। बता दें कि 800 साल पुरानी प्रथा पर देश की शीर्ष अदालत ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए नारियों को सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत दे दी। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी भगवान अयप्‍पा के दर्शन कर सकती हैं। मंदिर की इस प्रथा को शीर्ष अदालत की एक पीठ ने गैर कानूनी घोषित किया। नवम्बर से जनवरी तक जुटता है श्रद्धालुओं का मेला बता दें कि सबरीमाला मंदिर में हर साल नवम्बर से जनवरी तक, श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बाकि पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिए उस दिन यहां सबसे ज़्यादा भक्त पहुंचते हैं। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुंचते हैं। वह पोटली नैवेद्य (भगवान को चढ़ाई जानी वाली चीज़ें, जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी घर ले जाने को देते हैं) से भरी होती है। यहां मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। Air Force Day LIVE: वायुसेना के 258 जवान कर रहे ताकत का प्रदर्शन, पीएम ने किया ट्वीट यह भी पढ़ें केरल सरकार ने किया कोर्ट के फैसले का सम्‍मान केरल सरकार सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिए गए कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर नहीं करेगी। केरल सरकार का कहना है कि वह कोर्ट के फैसला का सम्मान करती है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार सबरीमाला जाने वाली महिला भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश वर्जित था। खासकर 15 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकतीं थीं। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती थी। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। ऐसे में युवा और किशोरी महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की इस परंपरा को गलत बताया और हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेज की इजाजत दे दीकेरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ अयप्‍पा मंदिर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है। बता दें कि 800 साल पुरानी प्रथा पर देश की शीर्ष अदालत ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए नारियों को सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत दे दी। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी भगवान अयप्‍पा के दर्शन कर सकती हैं। मंदिर की इस प्रथा को शीर्ष अदालत की एक पीठ ने गैर कानूनी घोषित किया। नवम्बर से जनवरी तक जुटता है श्रद्धालुओं का मेला बता दें कि सबरीमाला मंदिर में हर साल नवम्बर से जनवरी तक, श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बाकि पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिए उस दिन यहां सबसे ज़्यादा भक्त पहुंचते हैं। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुंचते हैं। वह पोटली नैवेद्य (भगवान को चढ़ाई जानी वाली चीज़ें, जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी घर ले जाने को देते हैं) से भरी होती है। यहां मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। Air Force Day LIVE: वायुसेना के 258 जवान कर रहे ताकत का प्रदर्शन, पीएम ने किया ट्वीट यह भी पढ़ें केरल सरकार ने किया कोर्ट के फैसले का सम्‍मान केरल सरकार सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिए गए कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर नहीं करेगी। केरल सरकार का कहना है कि वह कोर्ट के फैसला का सम्मान करती है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार सबरीमाला जाने वाली महिला भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश वर्जित था। खासकर 15 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकतीं थीं। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती थी। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। ऐसे में युवा और किशोरी महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की इस परंपरा को गलत बताया और हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेज की इजाजत दे दी

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ अयप्‍पा मंदिर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है। बता दें कि 800 साल पुरानी प्रथा पर देश की शीर्ष अदालत ने अपना …

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वायुसेना दिवस के अवसर पर 258 जवान कर रहे ताकत का प्रदर्शन

वायुसेना दिवस के अवसर पर 258 जवान कर रहे ताकत का प्रदर्शन

वायुसेना दिवस के अवसर पर सोमवार को गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर वायु सेना दिवस पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस पर सुबह 8 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के जांबाज जमीन …

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देश में बड़ा खतरा, होने वाली बिजली गुल्ल, कई राज्यों से तो बिजली…..

आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे है! जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जायेगे! जी हां देश के बड़े हिस्सों को सामना करना पड़ रहा है ब्लैक आउट का! ब्लैक आउट का मतलब यानी देश से बिजली खत्म! देश …

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CG कैबिनेट का फैसला, विवाहित बेटी को भी मिलेगा परिवार पुनर्वास नीति का लाभ

आचार संहिता लागू होने से महज कुछ घंटे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य में तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही भाजपा सरकार की इस पारी की अंतिम बैठक थी। ADVERTISING inRead invented by Teads लोगों को अनुमान था कि चुनाव को देखते हुए इस बैठक में कुछ लोक लुभावने निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकार ने इस बैठक में जो निर्णय लिए, वे कई मायनों में बेहद खास हैं। इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय बेटियों को उनका हक दिलाने का रहा। राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 में बदलाव कर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने इस नीति की परिभाषा ही बदल दी है। अब इस दायरे में परिवार की शादीशुदा बेटियां भी आएंगी और उन्हें अपने माता-पिता के परिवार का आजीवन हिस्सा माना जाएगा। वर्तमान कानून के मुताबिक सरकार की कई योजनाओं में पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार की सूची से बाहर रखा जाता था, लेकिन अब किसी भी मामले में प्रभावित परिवार के सदस्यों की सूची में परिवार की विवाहित बेटी को भी पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। CG कैबिनेट का फैसला, विवाहित बेटी को भी मिलेगा परिवार पुनर्वास नीति का लाभ यह भी पढ़ें इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट की दर कम करने संबंधि अधिसूचना भी जारी कर दी है। बैठक में नवा छत्तीसगढ़ 2025 अटल दृष्टि पत्र का अनुमोदन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा यह दृष्टि पत्र किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की विचारधारा का नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के निवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। चाहे कोई भी सरकार बने, यह विजन अटल रहेगा आचार संहिता लगने से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में दो बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास यह भी पढ़ें बैठक में नवा छत्तीसगढ़ 2025 अटल दृष्टि पत्र का अनुमोदन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा यह दृष्टि पत्र किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की विचारधारा का नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के निवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। राज्य में आगे चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने अटल विकास दृष्टि पत्र उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में काम आएगा। इस दृष्टि पत्र के आधार पर चलकर साल 2025 तक समाज के हर एक तबके में विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह दृष्टि पत्र एक निर्णायक कदम है जिसे आधार बनाकर वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ स्मार्ट, सशक्त, समृद्ध, हरित और खुशहाल राज्य होगा। ऐसे तैयार हुआ यह दृष्टि पत्र CG : दो चरण में होंगे विधानसभा चुनाव, इस दिन आएंगे नतीजे यह भी पढ़ें उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को डोंगरगढ़ से अटल विकास यात्रा की शुरूआत की गई थी। इस विकास यात्रा के दौरान सीएम डॉ रमन ने समाज के हर एक वर्ग और तकबे से मिलकर विकास के संबंध में उनकी आंकांक्षाओं की जानकारी ली और इसी आधार पर 2025 तक राज्य के सुनियोजित विकास के लिए अटल दृष्टि पत्र तैयार किया गया है।आचार संहिता लागू होने से महज कुछ घंटे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य में तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही भाजपा सरकार की इस पारी की अंतिम बैठक थी। ADVERTISING inRead invented by Teads लोगों को अनुमान था कि चुनाव को देखते हुए इस बैठक में कुछ लोक लुभावने निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकार ने इस बैठक में जो निर्णय लिए, वे कई मायनों में बेहद खास हैं। इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय बेटियों को उनका हक दिलाने का रहा। राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 में बदलाव कर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने इस नीति की परिभाषा ही बदल दी है। अब इस दायरे में परिवार की शादीशुदा बेटियां भी आएंगी और उन्हें अपने माता-पिता के परिवार का आजीवन हिस्सा माना जाएगा। वर्तमान कानून के मुताबिक सरकार की कई योजनाओं में पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार की सूची से बाहर रखा जाता था, लेकिन अब किसी भी मामले में प्रभावित परिवार के सदस्यों की सूची में परिवार की विवाहित बेटी को भी पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। CG कैबिनेट का फैसला, विवाहित बेटी को भी मिलेगा परिवार पुनर्वास नीति का लाभ यह भी पढ़ें इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट की दर कम करने संबंधि अधिसूचना भी जारी कर दी है। बैठक में नवा छत्तीसगढ़ 2025 अटल दृष्टि पत्र का अनुमोदन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा यह दृष्टि पत्र किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की विचारधारा का नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के निवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। चाहे कोई भी सरकार बने, यह विजन अटल रहेगा आचार संहिता लगने से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में दो बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास यह भी पढ़ें बैठक में नवा छत्तीसगढ़ 2025 अटल दृष्टि पत्र का अनुमोदन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा यह दृष्टि पत्र किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की विचारधारा का नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के निवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। राज्य में आगे चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने अटल विकास दृष्टि पत्र उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में काम आएगा। इस दृष्टि पत्र के आधार पर चलकर साल 2025 तक समाज के हर एक तबके में विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह दृष्टि पत्र एक निर्णायक कदम है जिसे आधार बनाकर वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ स्मार्ट, सशक्त, समृद्ध, हरित और खुशहाल राज्य होगा। ऐसे तैयार हुआ यह दृष्टि पत्र CG : दो चरण में होंगे विधानसभा चुनाव, इस दिन आएंगे नतीजे यह भी पढ़ें उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को डोंगरगढ़ से अटल विकास यात्रा की शुरूआत की गई थी। इस विकास यात्रा के दौरान सीएम डॉ रमन ने समाज के हर एक वर्ग और तकबे से मिलकर विकास के संबंध में उनकी आंकांक्षाओं की जानकारी ली और इसी आधार पर 2025 तक राज्य के सुनियोजित विकास के लिए अटल दृष्टि पत्र तैयार किया गया है।

आचार संहिता लागू होने से महज कुछ घंटे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य में तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा …

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शिक्षकों के लिए काम की खबर, जान लें वेतन से होगी कितनी कटौती

जिन शिक्षकों की वार्षिक आय तीन से पांच लाख रुपये के बीच होगी, उनके वेतन से सेवा कर के रूप में एक हजार रुपये की एकमुश्त कटौती होगी। पांच से दस लाख के वेतनमान वाले शिक्षकों के वेतन से दो हजार से ढाई हजार रुपये की कटौती होगी। नियोजित शिक्षकों के वेतन से सीधे राशि की कटौती नहीं होगी। उन्हें जैसे वेतन जारी होता है होगा बाद में संबंधित शिक्षक चालान के माध्यम से सेवा कर कोषागार में जमा करेंगे। अगस्त और सितंबर का वेतन नहीं मिला प्रदेश के सरकारी नियोजित और नियमित शिक्षकों को फिलहाल अगस्त और सितंबर का वेतन नहीं मिला है। नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने बीते मंगलवार को 21 अरब रुपये जारी किए। जिलों की इकाई द्वारा पूर्व में दिए गए पैसों का हिसाब किताब नहीं दिए जाने की वजह से ट्रेजरी लॉक है। दूसरी ओर नियमित शिक्षकों के दो महीने के बकाया वेतन के लिए अब तक राशि स्वीकृत नहीं की गई है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर पूजा के पहले वेतन राशि जारी करने का आग्रह किया है।

जिन शिक्षकों की वार्षिक आय तीन से पांच लाख रुपये के बीच होगी, उनके वेतन से सेवा कर के रूप में एक हजार रुपये की एकमुश्त कटौती होगी। पांच से दस लाख के वेतनमान वाले शिक्षकों के वेतन से दो …

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भारत ने खोजा सस्‍ते तेल खरीदने का सबसे सरल और आसान तरीका

: क्रूड ऑयल पर ज्‍यादातर वि‍कसित देशों की अर्थव्‍यवस्‍था टिकी है, लेकिन मोनोपली खरीदार देशों की बढ़ रही है. दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल भारत किस देश से तेल खरीदे, किससे नहीं...लगातार अपने विकल्प बढ़ा रहा है. भारत को सर्वाधिक क्रूड बेचने वाले पश्चिम एशिया बाजार में देशों की रैंकिंग भी बदल रही है. कॉन्गो गणराज्य, अंगोला, ब्राजील जैसे देश भी भारत को कच्‍चे तेल की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं. लेकिन भारत के लिए अभी सबसे बड़ी चिंता महंगे डॉलर में तेल की खरीदारी करना है, जिसे वह बदलने वाला है. वह अब रुपए में कच्‍चा तेल मंगाने की तैयारी कर रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने हाल में ईरान से 12.5 लाख टन कच्चे तेल के आयात के लिए कांट्रेक्‍ट किया है. सूत्रों ने कहा कि भारत और ईरान 4 नवंबर के बाद रुपये में व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं. 4 नवंबर से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध की मियाद शुरू हो जाएगी. ईरान से पहले भी रुपए में होता रहा है कारोबार एक सूत्र ने कहा, 'ईरान तेल के लिए पूर्व में रुपये का भुगतान लेता रहा है वह रुपए का उपयोग औषधि और अन्य जिंसों के आयात में करता है. इस प्रकार की व्यवस्था पर काम जारी है.' अगले कुछ हफ्तों में भुगतान की तस्‍वीर साफ हो जाएगी. सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल और मैंगलोर रिफायनरी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियां तेल आयात के लिए ईरान को भुगतान को लेकर यूको बैंक या आईडीबीआई बैंक का उपयोग कर सकती हैं. भारत की ईरान से करीब 2.5 करोड़ टन कच्चे तेल के आयात की योजना है जो 2017-18 में आयातित 2.26 करोड़ टन से अधिक है. हालांकि वास्तविक मात्रा कम हो सकती है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां पूरी तरह तेल खरीद बंद कर चुकी हैं. अन्य भी पाबंदी को देखते हुए खरीद घटा रही हैं. महंगे डॉलर के कारण बढ़ रहा आयात पर खर्च जानकारों के मुताबिक भारत के कच्चे तेल के आयात पर खर्च 2018-19 में 26 अरब डॉलर (करीब 1.82 लाख करोड़ रुपये) ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के कारण विदेश से तेल खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. इससे पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस (एलपीजी) की कीमत में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए क्या है भाव 80% तेल बाहर से मंगाता है भारत भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है. उसने 2017-18 में 22.043 करोड़ टन कच्चे तेल के आयात पर करीब 87.7 अरब डॉलर (5.65 लाख करोड़ रुपये) खर्च किया था. वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 22.7 करोड़ टन क्रूड ऑइल के इंपोर्ट का अनुमान है. एक अधिकारी ने बताया, 'हमने वित्त वर्ष की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि 108 अरब डॉलर (7.02 लाख करोड़ रुपये) का कच्चा तेल आयात किया जाएगा. इसमें कच्चे तेल की औसत कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल मानी गई थी. इसमें एक डॉलर में 65 रुपये का भाव माना गया था.' इसलिए बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दाम भारी-भरकम ऑइल इंपोर्ट बिल के चलते भारत का व्यापार घाटा यानी आयात और निर्यात का अंतर बढ़कर जुलाई में 18 अरब डॉलर हो गया था. यह 5 साल में सबसे अधिक है. व्यापार घाटे से चालू खाता घाटा बढ़ता है, जिससे करंसी कमजोर होती है. रुपये में गिरावट से एक्सपोर्टर्स और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) जैसे घेरेलू तेल उत्पादकों को लाभ होगा, क्योंकि इन्हें तेल के लिए रिफाइनिंग कंपनियों से डॉलर में पेमेंट लेती हैं. हालांकि, इससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे

 क्रूड ऑयल पर ज्‍यादातर वि‍कसित देशों की अर्थव्‍यवस्‍था टिकी है, लेकिन मोनोपली खरीदार देशों की बढ़ रही है. दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल भारत किस देश से तेल खरीदे, किससे नहीं…लगातार अपने विकल्प बढ़ा रहा है. भारत को …

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भारत-रूस के बीच हुए S-400 समझौते में और कौन था शामिल, जानिए

अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने आखिरकार रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए पांच अरब डॉलर के समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए. इस मिसाइल सिस्टम की डील को लेकर वर्ष 2015 से भारत-रूस के बीच बात चल रही थी. …

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रेलवे ने की दो बड़ी घोषणाएं, रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जानिए आप भी….

रेलवे ने की दो बड़ी घोषणाएं, रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जानिए आप भी....

 रेलवे की ओर से दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. इनकी जानकारी रेल यात्रियों को होना बेहद जरूरी है. रेलवे की ओर से एक तरफ जहां कंप्यूट्रीकृत अरक्षण प्रणाली में सुधार कार्य के लिए कुछ समय के लिए पीआरएस सिस्टम को …

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CBSE :12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत,प्रश्न-पत्र का पैटर्न बदला

CBSE :12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के तहत 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले वैसे छात्र जो वर्ष 2019 में बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है. दरअसल, सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के पैटर्न में बदलाल किए हैं. …

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