कारोबार

नई दिल्ली। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान से आग्रह किया कि हॉलमार्क मानक में 20 कैरेट के आभूषणों को भी जगह दी जाए। पासवान को भेजे पत्र में कैट ने …

नई दिल्ली। अक्टूबर में बिजली क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईए़ल) की ओर से कोयला आपूर्ति में 18 फीसदी का सुधार हुआ है। इस दौरान कुल 3.99 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति बिजली क्षेत्र को की गई। …

मुंबई । रिलायंस जियो को प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) नहीं देने के मामले में दूरसंचार विभाग एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को अपनी सफाई देने का मौका दे सकता है। सूत्रों का कहना है कि रिलायंस जियो को पीओआई ना देने के …

जालंधर। आलू ‎किसानों का कहना है ‎कि कोल्ड स्टोरों में अब भी पुरानी फसल भरी होने से राज्य में किसानों को इस सीजन में भी मुनाफा कम होने की संभावना ‎दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है ‎कि फिलहाल …

नोटबंदी के बाद से सरकार जहां कैश लेनदेन को कम करके डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है, वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों में कैश से सामान मंगाने का चलन फिर से बढ़ गया है। नोटबंदी के बाद इसमें करीब 55 फीसदी की गिरावट आ गई थी।  65 फीसदी तक …

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से शिमला और प्लानिंग एरिया में भवनों का आकार घटेगा।  पहले की अपेक्षा मंजिल तो कम होगी ही, साथ में भवनों का फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) भी घटेगा। प्रदेश सरकार ने प्लानिंग एरिया के कोर …

क्या आपको पता है कि कार डीलर आपको किस तरह से चूना लगाता है और उसके पास आपसे अतिरिक्त पैसा वसूलने के कौन-कौन से तरीके हैं? आज हम आपके यही बताने जा रहे हैं कि नई कार खरीदते समय आप …

मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग में इजाफा करने से सरकार और शेयर बाजार में खुशी का माहौल है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। क्या है मूडीज: दुनिया …

अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसी ही पटखनी देने की योजना पर काम कर रहा है, जैसे उसने जियो की लॉन्चिंग के बाद टेलिकॉमकंपनियों का किया था। कंपनी अब ई-कॉमर्स के बिजनेस में भी उतरने की तैयारी कर रही है।  …

आने वाले साल में हो सकता है कि चेकबुक के माध्यम से होने वाले सभी तरह के लेन देन बंद हो जाए। चेक के बजाए बैंक केवल डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए सरकार जल्द ही एक रोड मैप ला सकती है। …