पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सस्पेंड आईजी परमराज उमरानंगल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सस्पेंड किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी सेवा में बहाली के आदेश दे दिए हैं। आईजी उमरानंगल …

विरोध और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक राज्य में जगह-जगह अपने स्तर पर रैलियां कर रहे सिद्धू को पार्टी ने चुनाव …

जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनमें तहसीलदार कुलदीप सिंह ढिल्लों को एसएएस नगर से रूपनगर, तहसीलदार अर्जुन सिंह ग्रेवाल रूपनगर से एसएएस नगर, नायब तहसीलदार राकेश अग्रवाल को बनूड़ से गमाडा (एसएएस नगर) और नायब तहसीलदार अंकुश कुमार नायब …

पीजीआई चंडीगढ़ को 2200 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इस बार वेतन मद पर 1500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पिछले साल के मुकाबले 50 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इस वर्ष भी स्वच्छता कार्य …

हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार को सरकार प्लॉट देगी। ऐसे में लोगों को एक फरवरी से हाउसिंग फॉर आल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। वहीं बुकिंग …

अंतरिम बजट 2024 में हिसार को कई तोहफे मिले हैं। हिसार के आदर्श रेलवे स्टेशन को दो उपहार मिले हैं। अधूरे पड़े फुट ओवर ब्रिज को पूरा किया जाएगा। वहीं, हिसार रेलवे बाईपास सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय बजट में हिसार …

रामनिवास ने बताया कि उसकी खेती की भूमि का तुषांत और गौरव डावास के नाम से पोर्टल पर फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसने बताया कि वह अपनी भूमि का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जब कामन सर्विस सेंटर …

ट्रेनों में यात्रियों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो कोहरे के कारण देरी से चल ट्रेनों के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दूसरी ओर रेलों में चोरी की बढ़ती …

सबसे बड़ी सौगात निवेश की है। रेलवे ने हरियाणा में 20 हजार करोड़ के निवेश का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष में 34 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास हो जाएगा। वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट योजना के …

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली एम्स को 2024-25 के लिए 4,523 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 388.33 करोड़ रुपये अधिक है। राजधानी में केंद्र सरकार के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने …