ग्रेट निकोबार परियोजना को भारत के समुद्री व्यापार और रणनीतिक शक्ति के लिए अहम माना जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भविष्य में 21 मिलियन टीईयू क्षमता तक पहुंच सकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डी.के. जोशी ने गुरुवार को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर पीटीआई से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना भारत के समुद्री व्यापार के लिए गेम-चेंजर साबित होगी और अंडमान-निकोबार को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। जोशी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, परियोजना अब पहले दौर में प्रवेश करने जा रही है और इसका प्रमुख हिस्सा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) देश के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

‘तीन साल में पूरा होगा पहला चरण’
उपराज्यपाल जोशी के मुताबिक, ‘पहले चरण में यह टर्मिनल लगभग 6 मिलियन टीईयू (TEU) कार्गो क्षमता संभालने में सक्षम होगा और इसे बनाने पर करीब 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी और कार्य शुरू होने के तीन वर्षों के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतिम चरण में इसकी क्षमता बढ़कर 21 मिलियन टीईयू तक पहुंच सकती है, जिससे यह न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। बता दें कि टीईयू कंटेनर जहाजों की कार्गो क्षमता और बंदरगाहों की माल ढुलाई क्षमता मापने की मानकीकृत इकाई है।

पीपीपी मॉ़डल के तहत तैयार किया जा रहा प्रोजेक्ट
ग्रेट निकोबार की मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थिति का उल्लेख करते हुए जोशी ने कहा कि यह बंदरगाह वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उभर सकता है। अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना में बंदरगाह आधारित विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और आदिवासी समुदायों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा।

एयरपोर्ट और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिलेगा विस्तार
बंदरगाह के साथ एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कम से कम एक रनवे के अगले तीन वर्षों में चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कैंपबेल बे स्थित नौसैनिक एयर स्टेशन आईएनएस बाज की मौजूदा रनवे को लगभग तीन किलोमीटर तक विस्तारित किया जा रहा है, ताकि बड़े विमानों का संचालन संभव हो सके।

‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को मिलेगी नई गति
जोशी ने कहा कि ये सभी पहल भारत के ‘विकसित भारत’ के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की आर्थिक एवं रणनीतिक महत्ता को मजबूत करेंगी।
उन्होंने द्वीप समूह में चल रही अन्य पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए हुए समझौते शामिल हैं। इनका उद्देश्य जहाज मरम्मत क्षमताओं को बढ़ाना है।

‘जहाज मरम्मत और निर्माण केंद्र के रूप में विकसित होगा क्षेत्र’
जोशी ने बताया कि स्वराज द्वीप (पूर्व में हैवलॉक द्वीप) के निकट पोर्ट मीडोज में प्रस्तावित शिप-टू-शिप ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तथा डिगलीपुर के पास अटलांटा बे में प्रस्तावित गहरे पानी के बहुउद्देश्यीय बंदरगाह जैसी परियोजनाएं ग्रेट निकोबार परियोजना को और मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा, ‘इन विकास कार्यों के साथ अंडमान सागर में अगले पांच वर्षों के दौरान जहाजरानी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इससे यह क्षेत्र पहले जहाज मरम्मत केंद्र और बाद में जहाज निर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है।’ वहीं, अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न परियोजनाओं को लेकर कई अध्ययन जारी हैं और आने वाले वर्षों में इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने जताई है आपत्ति
हालांकि, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर कुछ पक्षों ने पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी जताई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस परियोजना से पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और बड़ी संख्या में प्रवाल (कोरल) कॉलोनियों का विनाश हो सकता है।

आप ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं है। जांच के दौरान वीडियो के कुल 1191 फ्रेम का तकनीकी विश्लेषण किया गया। जांच में चेहरे, कद और शारीरिक बनावट में स्पष्ट अंतर पाया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की फर्जी वीडियो मामले में सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री मान की फर्जी वीडियो को पंथ के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बताया है।

आप ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं है। जांच के दौरान वीडियो के कुल 1191 फ्रेम का तकनीकी विश्लेषण किया गया। जांच में चेहरे, कद और शारीरिक बनावट में स्पष्ट अंतर पाया गया। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई करीब 5 फुट 10 इंच आंकी गई है, जबकि मान की लंबाई 5 फुट 8 इंच है जिस में दोनों के बीच स्पष्ट अंतर मिला।

साइड और बैक प्रोफाइल भी मुख्यमंत्री से मेल नहीं खाती। शरीर की बनावट, कंधों और पोश्चर में भी बड़ा अंतर मिला। दोनों फॉरेंसिक रिपोर्ट में पहचान का मेल नहीं मिला। रिपोर्ट में साफ हुआ कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं है।

पार्टी ने कहा कि पंथ के खिलाफ इस तरह की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर पकड़कर लाया जाएगा। इस गंदी साजिश के पीछे शामिल हर शख्स को कानून के कटघरे में लाने का दावा किया गया है। पंथ विरोधी ताकतों के खिलाफ मान सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

पंजाब में बुधवार को मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। इससे अब यह सामान्य के नजदीक हो गया है। सबसे अधिक 39 डिग्री का पारा बठिंडा का दर्ज किया गया।

पंजाब में आज से फिर मौसम के मिजाज बिगड़ेंगे। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने वीरवार से पांच दिन के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसके तहत बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने और बारिश के आसार हैं। इससे आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद 23 जून से पंजाब में मौसम शुष्क हो जाएगा।

पंजाब में बुधवार को मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। इससे अब यह सामान्य के नजदीक हो गया है। सबसे अधिक 39 डिग्री का पारा बठिंडा का दर्ज किया गया। पंजाब के न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। यह भी सामान्य के पास दर्ज किया गया। सबसे कम 22.6 डिग्री का न्यूनतम पारा बठिंडा का दर्ज किया गया।

अमृतसर का अधिकतम पारा 37.1 डिग्री, लुधियाना का 37.5 डिग्री, पटियाला का 38.8 डिग्री, पठानकोट का 38.2 डिग्री, फिरोजपुर का 36.8 डिग्री, एसबीएस नगर का 35.5 डिग्री, फाजिल्का का 35.6 डिग्री, होशियारपुर का 35.5 डिग्री और रूपनगर का 38.1 डिग्री दर्ज किया गया। अमृतसर का न्यूनतम पारा 26.4 डिग्री, लुधियाना का 27.4 डिग्री, पटियाला का 26.2 डिग्री, पठानकोट का 24.2 डिग्री, फाजिल्का का 23.5 डिग्री, फिरोजपुर का 25.7 डिग्री, होशियारपुर का 23.9 डिग्री और रूपनगर का 24.0 डिग्री दर्ज किया गया।

वर्तमान में एनसीआर की आबादी करीब 7.5 करोड़ है जो अगले 15 वर्षों में बढ़कर लगभग 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। वर्ष 2031 तक एनसीआर की 57 प्रतिशत और 2041 तक करीब 67 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी।

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में रीजनल प्लान-2041 के तहत दोनों शहरों को काउंटर मैग्नेट एरिया (सीएमए) के रूप में विकसित करने की रणनीति पर जोर दिया गया।

रीजनल प्लान के अनुसार, वर्तमान में एनसीआर की आबादी करीब 7.5 करोड़ है जो अगले 15 वर्षों में बढ़कर लगभग 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। वर्ष 2031 तक एनसीआर की 57 प्रतिशत और 2041 तक करीब 67 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। इसी चुनौती से निपटने के लिए छह राज्यों में नौ काउंटर मैग्नेट एरिया विकसित किए जा रहे हैं जिनमें हरियाणा के हिसार और अंबाला भी शामिल हैं।

योजना का उद्देश्य केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों का विस्तार करना नहीं, बल्कि ऐसे वैकल्पिक विकास केंद्र तैयार करना है जहां रोजगार, उद्योग, शिक्षा और निवेश के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। इससे दिल्ली-एनसीआर की ओर होने वाले पलायन को कम किया जा सकेगा।

हिसार को एग्री-बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और एयरपोर्ट आधारित आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की योजना है। इससे फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और जींद जैसे जिलों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

दूसरी ओर, अंबाला को ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब, रक्षा एवं इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र, मेडिकल एवं एजुकेशन हब और व्यापारिक वितरण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका लाभ यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकूला सहित पूरे उत्तरी हरियाणा को मिलेगा।

दो नए क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव
एनसीआर योजना बोर्ड की बैठक में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दो नए क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए हैं। पहला एक्सप्रेसवे पानीपत, मेरठ, हापुड़, रेवाड़ी और रोहतक को जोड़ेगा, जबकि दूसरा करनाल, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और अलवर को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य एनसीआर के विभिन्न शहरों के बीच तेज और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है।

पंचग्राम से हिसार एविएशन हब तक, हरियाणा में विकास के बड़े प्रोजेक्ट
रीजनल प्लान में हरियाणा के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को प्रमुखता दी गई है। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) कॉरिडोर पर पंचग्राम योजना के तहत 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पांच नए शहर बसाने का प्रस्ताव है, जहां प्रत्येक शहर में 15 से 18 लाख आबादी बस सकती है।

गुरुग्राम में 1000 एकड़ में विकसित हो रही ग्लोबल सिटी में करीब एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। नारनौल के नांगल चौधरी में 1200 एकड़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये निवेश का अनुमान है। वहीं हिसार में 4,200 एकड़ में इंटीग्रेटेड एविएशन हब विकसित होगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरोस्पेस उद्योग और एविएशन यूनिवर्सिटी शामिल होंगे। इसके लिए एनसीआरपीबी पहले चरण में 700 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर कर चुका है।

कुंडली बन सकता है नमो सिटी
बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ती आबादी और शहरी दबाव को संतुलित करने के लिए चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। प्रस्तावित शहर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के किनारे बसाए जाएंगे और इनके नाम के आगे नमो उपसर्ग जोड़े जाने पर विचार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, हरियाणा का कुंडली, उत्तर प्रदेश के जेवर और दादरी, राजस्थान के भरतपुर को संभावित नए शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है।

हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी सत्येन्द्र दूहन को तत्काल प्रभाव से हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) के मिशन निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। दूहन वर्तमान में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक तथा विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

एक अन्य आदेश के तहत भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी एस. नारायणन, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक सचिव हैं, उनको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा के सदस्य सचिव के अतिरिक्त कार्यभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है।