अखिलेश ने जारी किया सपा का अल्पसंख्यकों, गरीबों और महिलाओं पर फोकस वाला मैनिफेस्टो

लखनऊ। विधान सभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को सपा का घोषणा पत्र जारी हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया।

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मौके पर मौजूद नहीं हैं, उन्हें बुलाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह को कार्यक्रम में लाने के लिए आजम खान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलेश के साथ पत्नी डिंपल यादव, आजम खान और किरणमय नंदा हैं।

यूपी में पहले चरण (वोटिंग 11 फरवरी) के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है।

चर्चा है कि सपा का घोषणा पत्र  कई लोक लुभावन वादों से भरा होगा। इस घोषणापत्र में बिजली, मकान, मोबाइल और एक्सप्रेसवे से जनता को लुभाने का प्रयास हो सकता है।

गरीबों को स्मार्ट फोन बांटने की योजना को सीएम अखिलेश यादव ने  ‘तुरुप का इक्का’ करार दिया है। इसके जरिए अखिलेश का टारगेट वो युवा हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं।

वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। खबरों के अनसार कांग्रेस की शर्तों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मान गए हैं। समाजवादी पार्टी 105 सीटें कांग्रेस को देने पर तैयार हो गई है।

अखिलेश के भाषण के अंश-

सपा सरकार ने बड़े पैमाने पर अपने वादे पूरे किए। हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं।

गरीब किसानों और अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों का शुभचिंतक कौन, लोगों को पता है।

तीन साल में अच्छे दिन औऱ विकास अभी तक नहीं आया। विकास के बहाने झाड़ू पकड़ाई और योगा कराया।

पांच साल में प्रदेश में अधिक से अधिक समय के लिए बिजली और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराईं।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले लोग खुद-ब-खुद साइकिल का बटन दबाकर आएंगे।

समाजवादी सरकार हर क्षेत्र का रोडमैप विधायकों से बनवाएगी और लागू करेगी।

सपा का घोषणा पत्र-

लैपटॉप के साथ ही पढ़ाई में तेज छात्रों को स्मार्ट फोन भी देंगे।

समाजवादी किसान कोष बनाए जाएगा।

1 करोड़ लोगों को हर माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।

गरीबों को गेंहूं और चावल मुफ्त में मिलेगा।

गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि कम समय में बना बना सकें।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कौशल विकास योजनाएं शुरू करेगी सरकार।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे।

महिलाओं को रोडवेज की बसों में आधा किराया देना होगा।