सरकार ने लोकल हैंडसेट वेंडर्स को फाइनैंशल ट्रांजैक्शंस की सुविधा देने वाले 2,000 रुपये से कम कॉस्ट के स्मार्टफोन पेश करने के लिए कहा है।
– नीति आयोग की ओर से हाल में आयोजित एक मीटिंग में सरकार ने माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा और कार्बन जैसी डोमेस्टिक हैंडसेट मेकर्स को लो-कॉस्ट फोन बनाने के लिए कहा था, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का दायरा बढ़ाया जा सके।
– इस मीटिंग की जानकारी रखने वाले इंडस्ट्री के तीन सीनियर ऐग्जिक्युटिव्स ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन सरकार को जानकारी मिली है कि मार्केट में लो-कॉस्ट स्मार्टफोंस की कमी है।
– उनका कहना था कि सरकार हैंडसेट कंपनियों को मार्केट में 2-2.5 करोड़ हैंडसेट पेश करने के लिए जोर डाल रही है, लेकिन इनके लिए सरकार सब्सिडी नहीं देगी। सरकार ने हैंडसेट कंपनियों को डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सुविधा देने वाले फोन की कॉस्ट कम करने के लिए समाधान लाने को कहा है।
– उन्होंने बताया, ‘सरकार का लक्ष्य किसी भी स्थान से फाइनैंशल ट्रांजैक्शंस की सुविधा देना है। इसके लिए भविष्य में डिवाइसेज में आधार-बेस्ड फाइनैंशल ट्रांजैक्शंस की स्कैनिंग की क्षमता भी होनी चाहिए।