उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजनीतिक पार्टियों को रोस्टर सिस्टम अपनाने की सलाह दी है. उप राष्ट्रपति ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को एक रोस्टर सिस्टम बनाना चाहिए जिससे सदन की कार्यवाही चलने के दौरान सदस्य सदन में मौजूद रहें.
उपराष्ट्रपति ने कहा है कि रोस्टर सिस्टम में कम से कम 50 फीसदी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य हो. अगर ऐसा होता है तो सदन में कोरम की कमी भी नहीं होगी.
बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चल सकता है. यह सत्र मोदी सरकार के लिए काफी अहम है क्योंकि इसमें सरकार दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की पूरी कोशिश करेगी. पिछले दो साल से शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू होता रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहता आया है.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है. आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है. मंद पड़ी अर्थव्यवस्था और विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी है. सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है. इनकम टैक्स एक्ट का अध्यादेश इसी से जुड़ा है. यह अध्यादेश सितंबर महीने में लाया गया था.