अगर कांग्रेस कि सरकार आई  तो, पहले ही दिन से राफेल पर बैठाएंगे जांच

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के लिए कांग्रेस पार्टी मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी. वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा न्याय योजना का ऐलान करने के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकलुभावन वादों से भरा होगा, लेकिन अब ऐसी भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपने विरोधियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन देने जा रही है. कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य भालचंद्र मुंगेकर ने कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही राफेल मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा.

भालचंद्र मुंगेकर ने कहा, ‘सत्ता में आते ही, पहले दिन ही हम राफेल मामले में जांच के लिए कदम उठाएंगे और हम इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे.’

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे जिसमें न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी तथा दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है.

सूत्रों का कहना है कि घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है.

पार्टी इस बार किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर सकती है. कांग्रेस के अन्य वादों में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल हैं.