दालें, खेती और 500 बिलियन डॉलर की खरीद का क्लॉज… भारत-US ट्रेड डील की फैक्टशीट में क्या-क्या बदला?

अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में बदलाव किए हैं। अब इसमें दालों का जिक्र हटा दिया गया है और भारत की 500 बिलियन डॉलर की खरीद के “कमिटमेंट” को “इंटेंट” में बदल दिया गया है। कृषि उत्पादों का उल्लेख भी हटा दिया गया है। डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने से जुड़ा टेक्स्ट भी बदला गया है, हालांकि द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर प्रतिबद्धता बरकरार है। ये बदलाव घोषित व्यापार समझौते में समायोजन दर्शाते हैं।

अमेरिका ने भारत के साथ हाल ही में की गई ट्रेड डील की फैक्टशीट में बदलाव किया है। इसमें से दालों का जिक्र हटा दिया गया है और 500 बिलियन डॉलर की खरीद से जुड़े शब्दों में कमिटमेंट के साथ-साथ और भी बहुत कुछ बदला गया है।

दोनों देशों ने पिछले हफ्ते एक ट्रेड डील करने का एलान किया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक फैक्टशीट जारी की थी। इसमें व्हाइट हाउस ने कहा था कि भारत सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामान और अमेरिका के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

क्या बदलाव किया गया?
अपडेट की गई फैक्टशीट में अब दालों का कोई जिक्र नहीं है। एक और बदलाव किया गया, जिसमें भारत के अमेरिका से सामान खरीदने के प्रस्ताव से जुड़े फैक्ट को भी बदल दिया गया है। पहले वाले टेक्स्ट में कहा गया था कि भारत देश से 500 बिलियन डॉलर की खरीदारी करने के लिए “कमिटेड” है। अब इसे बदलकर “इंटेंड” कर दिया गया है।

पहले इसमें कहा गया था, इसमें कहा गया, “भारत ने ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के यूएस एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खेती, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का वादा किया है।”

हालांकि, अब बदलाव करके खेती के सामान का जिक्र हटा दिया गया है। अब इसमें लिखा है, “भारत और ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के यूएस एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है।”

इसके अलावा, व्हाइट हाउस की अपडेटेड फैक्टशीट में भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने से जुड़ा टेक्स्ट भी हटा दिया गया।

पहले कहा गया था, “भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा और डिजिटल ट्रेड में भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मजबूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं।”

अब इसमें कहा गया है, “भारत भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और डिजिटल ट्रेड में दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मजबूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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