7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारी नाखुश, हड़ताल पर जाएंगे 32 लाख कर्मी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी। लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारी नाराज है और उन्होंने इसे लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। 11 जुलाई से 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है

इस हड़ताल में रेलवे के कर्मचारी भी शामिल होंगे। 42 साल बाद ऐसा होगा जब रेलवे के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के बेमियादी हड़ताल पर जाने से कई मंत्रालयों का कामकाज ठप पड़ सकता है तो दूसरी तरफ रेलवे सेवा भी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि रोजाना रेल से देश में लाखों लोग सफर करते हैं।  

7वें वेतन से 23.5 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी

गौर हो कि केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशननधारकों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। वेतन आयोग ने अपनी रपट में वेतन-भत्तों आदि में कुल मिलाकर 23.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

वित्त मंत्री अरण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के तुरंत बाद ट्वीटर पर एक संदेश में कहा, ‘केंद्र सरकार के अफसरों, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयेाग के जरिए उनके वेतन और भत्तों में ऐतिहासिक वृद्धि के लिए बधाई।’ पर फौरन यह पता नहीं चल पाया कि मंत्रिमंडल ने जो निर्णय किया है उसमें करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारकों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार की ओर से कोई और बढोतरी की गयी है। कैबिनेट ने एक जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू करने की मंजूरी दी है।