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एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने वाले बिल को राज्यसभा में पास कराने में सफल नहीं रही सरकार अब दूसरे रास्ते पर गौर कर रही है। मोदी सरकार एक बार में तीन तलाक को आपराधिक घोषित करने के लिए अब इसपर अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है।
एक सूत्र के मुताबिक सरकार ट्रिपल तलाक पर सारे ऑप्शन पर देख रही है। इसी क्रम में संसद के बजट सत्र के दौरान इस पर अध्यादेश लाने पर भी विचार किया जा रहा है। बजट सत्र में जॉइंट सेशन में अध्यादेश लाकर सरकार राज्यसभा से पास नहीं होने के बावजूद इसे आपराधिक घोषित करवा सकती है।
गौरतलब है कि विपक्ष ने ट्रिपल तलाक बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग कर इसे राज्यसभा से पास नहीं होने दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने तलाक-ए-बिद्दत को आपराधिक घोषित कराने वाले बिल को लोकसभा में आसानी से पास करा लिया था। हालांकि बिल में तीन तलाक के अपराधीकरण पर विपक्ष को ऐतराज है और इसी वजह से राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका।
बिल में आपराधिक प्रावधानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ महिला संगठनों को भी आपत्ति है। बिल में ट्रिपल तलाक को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करते हुए तीन साल की सजा का प्रस्ताव किया गया है। कम से कम आधा दर्जन बीजेपी की सरकार वाले राज्यों ने बिल का समर्थन किया है। हालांकि तमिलनाडु की सत्ता में बैठी और एनडीए की सहयोगी टीडीपी को भी बिल में ट्रिपल तलाक के अपराधीकरण पर आपत्ति है।
