मोदी दे रहे हैं न्यू ईयर तोहफा, अब कोई भी भारतवासी किराए के घर में नहीं रहेगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 52,319 और घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह आवास शहरी गरीबों को आवंटित किए जाएंगे।

यूपी में 11,286 घर बनाने की अनुमति गई है, जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘हाउसिंग ऐंड अर्बन पॉवर्टी मिनिस्ट्री ने 52,319 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इन पर 2,946 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 778 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे।’

सबसे अधिक 25,097 घर मध्य प्रदेश में बनेंगे। छत्तीसगढ़ में 8,941 और महाराष्ट्र में 3,805 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नागालैंड में 2,422, पुद्दुचेरी में 720 और दमन में 48 आवासों के निर्माण के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। अब तक शहरी आवास मंत्रालय की ओर से कुल 13,43,805 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पर 72,781 करोड़ रुपये की लागत आनी है, इसमें से 19,633 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को 34 कस्बों में 11,286 आवास बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंजूरी दे दी गई। इन पर 384 करोड़ रुपये की लागत आएगी, इसमें से 160 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे।